जळगाव : ऐन खरीप हंगामाच्या तोंडावर आणि रब्बीच्या मळणीच्या वेळेस शेतकऱ्यांना डिझेल मिळत नसल्याने शेतीची कामे ठप्प झाली आहेत. शासनाने येत्या २२ मे पर्यंत प्रत्येक पेट्रोल पंपावर शेतकऱ्यांसाठी ३० टक्के डिझेल राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेतला नाही, तर जिल्ह्यात एकही शासकीय वाहन फिरू देणार नाही, असा थेट आणि आक्रमक इशारा राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष प्रमोद पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिला आहे.
शेतकरी डिझेलविना हवालदिल
सध्या जळगाव जिल्ह्यात रब्बी हंगामातील ज्वारी, मका आदी पिकांची काढणी आणि मळणी अंतिम टप्प्यात आहे. दुसरीकडे, आगामी खरीप हंगामाच्या पूर्वमशागतीसाठी शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर व इतर यंत्रसामग्रीचा वापर करावा लागत आहे. या सर्व कामांसाठी मोठ्या प्रमाणावर डिझेलची आवश्यकता असताना, जिल्ह्यातील पेट्रोल पंपांवर शेतकऱ्यांना डिझेल मिळणे कठीण झाले आहे. काही दिवसांतच पावसाळा सुरू होणार असल्याने मशागतीची कामे वेळेत पूर्ण न झाल्यास शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
२२ मे नंतर 'शासकीय वाहन' फिरू देणार नाही
पत्रकार परिषदेत बोलताना जिल्हाध्यक्ष प्रमोद पाटील यांनी प्रशासनाच्या ढिसाळ नियोजनावर जोरदार तोफ डागली. शेतकऱ्यांची अडवणूक थांबवण्यासाठी त्यांनी प्रशासनासमोर मागण्या व इशारा दिला आहे. यामध्ये ३० टक्के डिझेल आरक्षित करा प्रत्येक तालुक्यातील ठराविक पंप किंवा जिल्ह्यातील प्रत्येक पेट्रोल पंपावर किमान ३० टक्के डिझेलचा साठा केवळ आणि केवळ शेतकऱ्यांसाठीच राखीव ठेवण्यात यावा, ही प्रमुख मागणी आहे.
शेतकऱ्याची डिझेलसाठी वणवण
२२ मे ची 'डेडलाईन' शासनाने आणि प्रशासनाने या मागणीवर येत्या २२ मे पर्यंत सकारात्मक निर्णय घ्यावा. अन्यथा २२ मे पर्यंत निर्णय न झाल्यास, त्या दिवशी दुपारी ११ वाजेपासून जिल्ह्यातील कोणत्याही शासकीय अधिकाऱ्याची किंवा प्रशासनाची गाडी रस्त्यावर फिरू दिली जाणार नाही, असा इशारा राष्ट्रवादीने (शरद पवार गट) दिला आहे. "शेतकरी सध्या डिझेलसाठी वणवण भटकत आहे आणि शासकीय यंत्रणा सुस्त आहे. पावसाळा तोंडावर असताना ट्रॅक्टर उभे आहेत. जर २२ मे पर्यंत डिझेलचे आरक्षण लागू झाले नाही, तर जळगाव जिल्ह्यात तीव्र आंदोलन छेडले जाईल आणि एकाही शासकीय गाड्याचे चाक हलू दिले जाणार नाही,"
