जळगांव- महाराष्ट्र राज्य विद्युत कंपनीचे तीन कंपन्यांमध्ये रूपांतर झाल्याने लाईन कर्मचाऱ्यांचे कामाचे तास व त्यांचे काम व अन्य मागण्यांसाठी महावितरण कार्यालयाच्या प्रवेशद्वाराजवळ वीज लाईन स्टाफ कर्मचारी यांचे प्रलंबित व विविध मागण्यांसाठी आमरण उपोषणाला सुरूवात करण्यात आली आहे. आज उपोषणाच्या चौथ्या दिवशी शुक्रवारी दि. १९ सकाळी ११ वाजता बोंबाबोंब आंदोलन करण्यात आले.
महावितरण विभागात काम करणाऱ्या वीज लाईन स्टाफ कर्मचाऱ्यांना स्वतंत्र वेतनश्रेणी देण्यात यावी, वर्ग ४ च्या नोकरीतील लाईन स्टाफ कर्मचाऱ्यांना वर्ग ३ मध्ये वर्गीकरण करण्यात यावे, कर्मचारी यांचे कामाचे तास व स्वरूप निश्चित करण्यात यावे, यासह विविध मागण्यांसाठी मंगळवार (दि. १६) पासून आमरण उपोषण सुरू केले आहे. दरम्यान आज शुक्रवार (दि. १९) रोजी उपोषणाचा चौथा दिवस उजाडला परंतू महावितरण प्रशासनाकडून उपोषणाकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. त्यामुळे उपोषणकर्त्यांनी सकाळी ११ वाजता उपोषणस्थळी महावितरण कंपनी विरोधात जोरदार घोषणाबाजी बोंबाबोंब आंदोलन केले. आमरण उपोषणात सहभागी कर्मचाऱ्यांची प्रकृती खालावली असल्याने चार दिवस उलटूनही महावितरण प्रशासन उपोषणाकडे लक्ष देत नसल्याने आक्रमक झालेल्या लाईन स्टाफ वीज कर्मचाऱ्यांनी वसुलीसह विविध कामावर बहिष्कार टाकला आहे. जोपर्यंत मागण्या पुर्ण होत नाही तोपर्यंत आमरण उपोषण सुरूच राहिल अशी प्रतिक्रीया महाराष्ट्र राज्य वीज लाईन स्टाफ बचाव कृती समितीचे पदाधिकारी सुभाष बाऱ्हे यांनी दिली.
2005 मध्ये महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ या कंपनीचे तीन कंपन्यांमध्ये रूपांतर झाले. तीन कंपन्यांमध्ये रूपांतर झाल्यानंतर लाईन कर्मचारी यांचे काम व कामाचे पद्धती ठरवण्यात आलेले नाही. 24 तास काम करूनही लाईन कर्मचाऱ्यांना आठ तासाचा पगार दिला जातो. त्याचबरोबर तो दिवसभर मोटरसायकलवर फिरत असतो मात्र त्याला पेट्रोलचा मोबदला मिळत नाही. त्याला तो स्वतंत्र देण्यात यावा अशा मागण्यांसाठी गेल्या चार दिवसांपासून बेमुदत आमरण उपोषण सुरू असल्याची माहिती कृती समिती सदस्य प्रवीण सुरेश पाटील यांनी दिले
राजू मुला यांनी सांगितले की, कामाचे तास कामाचे स्वरूप स्वतंत्र वेतनश्रेणी चतुर्थ श्रेणी ते तृतीय श्रेणी हे जवळपास अठरा वर्षापासूनचे मुद्दे सुरू आहे. मात्र अजून पर्यंत न्याय मिळाल्याने त्यामुळेच रस्त्यावर उतरावे लागलेले आहेत. आता ही गोष्ट कामगार संघटना पदाधिकाऱ्यांच्या हाती राहिलेली नसून कामगारांच्या हाती आहेत.
हेही वाचा :
