अनुसूचित जातीच्या उपवर्गीकरणाच्या राज्य शासनाच्या भूमिकेविरोधात बोदवड येथे एक मोर्चा काढण्यात आला होता. या मोर्चादरम्यान झालेल्या भाषणावरून नेते व कार्यकर्त्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. हे सर्व गुन्हे खोटे व दिशाभूल करणारे असल्याचा आरोप करत ते तातडीने मागे घेण्यात यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
या मागणीसाठी आंबेडकरवादी संघटना तसेच विविध राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांनी बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने केली. तसेच या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली. बोदवड येथे अनुसूचित जातीच्या विविध समूहांच्या वतीने उपवर्गीकरणाच्या विरोधात मोर्चा काढण्यात आला होता. मोर्चाचे सभेत रूपांतर झाल्यानंतर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) गटाचे जिल्हाध्यक्ष राजेश्वर तसेच संघर्ष समितीचे राज्यस्तरीय नेते राजू थाटे (मुंबई) यांनी भाषणे केली होती.
या भाषणांवर आक्षेप घेत काही नागरिकांच्या तक्रारीवरून गुन्हे दाखल करण्यात आल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, संबंधित गुन्हे खोटे, दिशाभूल करणारे आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणणारे असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला. लोकशाही व्यवस्थेत नागरिकांना आपले मत मांडण्याचा घटनात्मक अधिकार असून, त्यावर अशा प्रकारे गुन्हे दाखल करणे हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला नाकारण्याचा धोकादायक प्रकार असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
या प्रकरणाची प्रशासनाने तातडीने दखल घेऊन गुन्ह्यांची उच्चस्तरीय चौकशी करावी आणि संबंधित गुन्हे मागे घ्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली. प्रशासनाकडून या मागणीवर तातडीने सकारात्मक निर्णय न झाल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
आंदोलनात मुकुंद सपकाळे, विनोद सोनवणे, प्रा. प्रतिलाल पवार, जितेंद्र केदार, चंद्रगुप्त सुरवाडे, संजय बागुल, यशवंत बैसणे, लखन पानपाटील, अजय शेलार, छत्तीस गायकवाड, जुबेर खान, सचिन सौदाणे, राजू डोंगरदिवे यांच्यासह विविध संघटनांचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
