जळगाव : पाचोरा तालुक्यातील भवरखेड येथील ‘मे. श्री महासर माता राईस मिल’वर अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) ७ ते ९ सप्टेंबरदरम्यान सलग तीन दिवस कारवाई केली. या कारवाईत तब्बल ७८ लाख ६३ हजार १५० रुपये किमतीचा २ लाख ९६ हजार ४७६ किलो (सुमारे २९६ टन) संशयास्पद तांदूळसाठा जप्त करण्यात आला आहे. यामध्ये सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील (रेशन) फोर्टिफाइड तांदूळ असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला असून, सहा अन्न नमुने प्रयोगशाळेतील तपासणीसाठी पाठविण्यात आले आहेत.
एफडीएच्या तपासणीदरम्यान राईस मिलमध्ये अस्वच्छ परिस्थितीत तांदूळ साठविल्याचे आढळून आले. साठ्याभोवती उंदरांची विष्ठा, कोळ्यांची जाळी आणि मोठ्या प्रमाणात धूळ आढळली. तांदूळ थेट जमिनीवर साठवून ठेवण्यात आल्याचेही तपासणीत निदर्शनास आले. तसेच काही तांदळाच्या पोत्यांवर उत्पादकाचा पत्ता किंवा आवश्यक लेबलिंग नसल्याचे आढळले. जप्त साठ्याच्या खरेदी-विक्रीसंदर्भातील अधिकृत बिलेही मिलमालकाकडून सादर करण्यात आली नसल्याचे प्रशासनाने सांगितले.
कारवाईत विविध प्रकारचा एकूण २ लाख ९६ हजार ४७६ किलो तांदूळ जप्त करण्यात आला. त्यामध्ये ६४ हजार ५४६ किलो फोर्टिफाइड राईस, १ लाख ३७ हजार ९९६ किलो ब्रोकन राईस, ८१ हजार ४९६ किलो ‘गस्तोलोस’ एक्स्पोर्ट राईस, ६ हजार ९९६ किलो मलेशिया एक्स्पोर्ट राईस (५ टक्के ब्रोकन) आणि ५ हजार ४४२ किलो मिसब्रँडेड व विनालेबल डोमेस्टिक राईसचा समावेश आहे.
जप्त करण्यात आलेल्या तांदळाच्या प्रकारामुळे स्थानिक रेशनचा तांदूळ पॉलिश करून अथवा त्याचे चुकीचे ब्रँडिंग करून परदेशात निर्यात करण्याची तयारी होती का, याबाबत प्रशासनाकडून तपास केला जात आहे. मिल केंद्रीय अन्न परवानाधारक असल्याने या कारवाईचा अहवाल केंद्रीय परवाना प्राधिकरणाकडेही पाठविण्यात आला आहे. जप्त तांदळाचे सहा नमुने प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठविण्यात आले असून, त्यांचा अहवाल आल्यानंतर तांदळाचा नेमका स्रोत आणि गुणवत्ता याबाबत अधिक स्पष्टता होणार आहे.
ही कारवाई एफडीएचे आयुक्त तुकाराम मुंढे आणि जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली. जळगावचे सहायक आयुक्त दीनानाथ शिंदे, अन्न सुरक्षा अधिकारी शरद पवार, आकाश बोऱ्हाडे, किशोर साळुंखे आणि योगराज सूर्यवंशी यांनी कारवाईत सहभाग घेतला. जप्त तांदळाचा सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेशी संबंध आहे का, तसेच या प्रकरणामागे आणखी कोणाचा सहभाग आहे का, याचा तपास आता प्रशासनाकडून केला जात आहे. प्रयोगशाळेच्या अहवालानंतर या कारवाईतील पुढील दिशा स्पष्ट होणार आहे.
