जळगाव : वाळूचे सर्व अधिकृत ठेके बंद असतानाही जळगाव तालुक्यातील नदीपात्रांमधून सुरू असलेल्या अवैध उपशावर अखेर प्रशासकीय 'हातोडा' पडला आहे. कानडदा, खेडी आणि ईदगाव परिसरातील अवैध वाळू ठिय्या वर महसूल विभागाकडून कारवाई करण्यात आली.
जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षकांनी दुचाकीवरून अन् पायी जात संपूर्ण नदीपात्राची धडक पाहणी केली. या संयुक्त कारवाईत तब्बल ११२ ब्रास अवैध वाळू जप्त करण्यात आली असून, वाळू वाहतुकीबाबत प्रशासनाने आता 'झिरो टॉलरन्स'ची आक्रमक भूमिका घेतली आहे.
नदीपात्रातून रात्री-अपरात्री होणारी अवैध वाहतूक, ग्रामस्थांना होणारा त्रास आणि स्थानिक महसूल अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी रोहन घुगे व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी थेट मैदानात उतरून ग्रामस्थांशी संवाद साधला. "रात्रीच्या वेळी गाड्या धावतात का?", "दिवसा किती वेळा वाहतूक होते?" असे सवाल करत जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्थानिक परिस्थितीची पोलखोल केली. मात्र, या संपूर्ण धडक कारवाई दरम्यान स्थानिक महसूल यंत्रणेचा भोंगळ कारभार आणि बेजबाबदारपणा चव्हाट्यावर आला आहे.
कारवाईनंतर प्रसारमाध्यमांनी स्थानिक जबाबदार अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, महसूल कर्मचाऱ्यांची झालेली धांदल स्पष्टपणे दिसून आली. "ही वाळू पोलिसांनी जप्त केली आहे, तलाठ्यांकडे पंचनामे असतील," असे सांगत चक्क जबाबदारी दुसऱ्या विभागावर ढकलून उडवाउडवीची उत्तरे दिली. जप्त वाळूबाबत विचारले असता आधी "अंदाजे १०० ब्रास असेल" म्हणाले, नंतर लगेच "७० ब्रास आहे" अशी धरसोड वृत्ती दाखवली. शेवटी "दोन मिनिटे थांबा, दुसरं काम आले" असे सांगत उत्तर देणेच टाळले. कानडदाचे तलाठी आकाश कडभने यांनी तर जप्त केलेली वाळू अवघी १२ ब्रास असल्याचे सांगून प्रकरण भलतेच मारून नेण्याचा प्रयत्न केला.
वरिष्ठ अधिकारी प्रत्यक्ष नदीपात्रात उतरून गावकऱ्यांची कानउघाडणी करत असताना, दुसरीकडे जबाबदार तलाठी आणि मंडळ अधिकाऱ्यांची ही टाळाटाळ आणि परस्परविरोधी आकडेवारी कोणाच्या आशीर्वादाने सुरू आहे? असा संतप्त सवाल आता स्थानिक विचारत आहेत. वाळू उपशाविरुद्ध जिल्हाधिकाऱ्यांनी कडक पवित्रा घेतला असला, तरी स्वतःच्याच विभागातील अशा 'कामचुकार' अधिकाऱ्यांवर ते काय कारवाई करणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
