नाशिक : . वैभव कातकाडे
मिनी मंत्रालयातून..
जिल्हा परिषदेत महत्त्वाच्या योजना अंमलबजावणीसाठी सीईओ आशिमा मित्तल या स्वयंसेवी संस्थांची मदत घेत आहेत. स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून काम करणे चांगले समजले जाते. मात्र, त्यांचा प्रशासनाच्या प्रत्येक बाबीमध्ये हस्तक्षेप व्हायला लागला, तर तो डोईजड होतो. नाशिक जिल्हा परिषदेमध्ये स्वयंसेवी संस्थांचा वाढत जाणारा हस्तक्षेप हा कर्मचाऱ्यांना अविश्वास वाटण्याइतपत वाढायला नको, याचीदेखील काळजी घेणे गरजेचे आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थेत वरिष्ठ घटक असलेली जिल्हा परिषद ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी असलेल्या योजनांची अंमलबजावणी करणारी महत्त्वाची संस्था मानली जाते. या संस्थेच्या माध्यमातून शासन दरबारी ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी दाद मागता येते. शासनाच्या कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी अभिप्रेत असलेली यंत्रणा विकसित करण्यासाठी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी असतात. प्रशासकीय प्रमुख असलेल्या या पदावर देशाच्या प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्याची नेमणूक केलेली असते. त्या पदावरील अधिकाऱ्याने राज्य शासनाच्या योजनांचा लाभ तळागाळापर्यंत पोहोचवणे आवश्यक आहे.
सध्या जिल्हा परिषदेतील कर्मचारी अधिकाऱ्यांचा आवाका बघता, १६ हजार कर्मचारी आणि ५० हून अधिक अधिकारी यांचा समावेश आहे. यांच्या सहकार्याने जिल्ह्यामध्ये विकासकामे होत आहेत. मात्र, कुठेतरी त्यात फक्त समाधानकारकच परिस्थिती आहे, कारण राजकीय हस्तक्षेप, अधिकाऱ्यांचे इंटरेस्ट तसेच ठेकेदारांच्या सोयी यांमुळे विकासावर परिणाम होताना दिसत आहे. त्यातच आता विद्यमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल ह्या या सर्वांहून वेगळी अशी आणखी एक यंत्रणा विकसित करत आहेत, ती म्हणजे स्वयंसेवी संस्था. स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून जिल्ह्यात विकासकामे करणे आवश्यक असल्याचे जरी यातून दिसत असले, तरी स्वयंसेवी संस्था खरेच न्याय देईल का, हे बघणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून आदिवासी मुलांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सुपर ५० नावाची योजना आखण्यात आली. जिल्ह्यातील आयआयटी-जेईई यांसारख्या परीक्षा घेणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांना ठेका देऊन त्यांच्याकडून काम करण्यात येत आहे. तसेच ब्रेस्टफीडिंगबाबत मार्गदर्शन करण्यासाठी आयआयटी पवईतील संस्थेला बोलाविण्यात आले. सोबतच स्पेलिंग बी स्पर्धा, स्मार्ट व्हिलेज, पाणवेली काढण्यासाठी मशीनरी, वैद्यकीय उपकरणे, स्टार प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, रेशीम प्रकल्प तसेच मशरूम प्रकल्प आदींसाठी स्वयंसेवी संस्थांची मदत जिल्हा परिषद प्रशासनामार्फत घेण्यात येत आहे.
स्वयंसेवी संस्थांची मदत घेणे योग्य आहे त्याबाबत दुमत नाही. स्वदेससाऱख्या स्वयंसेवी संस्था आपला दर्जा टिकवून काम करत आहेत. त्यामुळे या संस्थेबाबत प्रत्येक जिल्ह्याला आकर्षण आहे. ही संस्था आपल्या जिल्ह्यात येउन काम करत असेल, तर उत्तमच आहे. मात्र, इतर स्वयंसेवी संस्थांचे काय ? त्यांच्याबद्दल जनतेच्या, सहयोगी अधिकारी, कर्मचारी यांच्या मनात काय मतप्रवाह आहे हेदेखील बघणे तेवढेच आवश्यक आहे.
एवढ्या स्वयंसेवी संस्थांच्या मार्फत कामे करत असताना जर पाहिजे तसा अपेक्षित बदल झाला नाही, तर काय होईल? स्वयंसेवी संस्थांच्या वाढत्या हस्तक्षेपामुळे जिल्हा परिषदेचे कर्मचारी आधीच उदासीन आहेत त्यात आणखी उदासीन होण्याची नामुष्की जिल्हा परिषदेवर येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, त्यामुळे वेळीच काळजी घेणे आवश्यक आहे.
