धुळे पुढारी वृत्तसेवा-विविध योजनांतून देशाला समृद्ध करणारे भाजपचे संकल्पपत्र म्हणजे काँग्रेससारखा आश्वासनांचा केवळ कागदी पेटारा नसून मोदी की गॅरंटी आहे, असा दावा प्रदेश भाजपचे प्रदेश प्रवक्ते प्रदीप पेशकार यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत केला,
या पत्रकार परिषदेला प्रदेश प्रवक्ते प्रवीण अलई, भाजपा जिल्हाध्यक्ष गजेंद्र अंपळकर, माजी महापौर जयश्री अहिरराव, चंद्रकांत सोनार, संघटन सरचिटणीस जितेंद्र शाह, यशवंत येवलेकर, ओमप्रकाश खंडेलवाल, जिल्हा प्रवक्ते शामसुंदर पाटील, यशवंत येवलेकर उपस्थित होते. यावेळी पेशकार यांनी भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून झालेल्या विकास कामांची माहिती देत असतानाच काँग्रेसच्या धोरणावर कठोर शब्दात टीका देखील केली. यावेळी बोलताना ते म्हणाले की,सुमारे सहा दशके देशावर सत्ता गाजवूनही काँग्रेसने देशातील गरीबी हटविली नाही. उलट दारिद्र्यरेषा गडद होत गेली. तरुणांना रोजगाराच्याच नव्हे, तर शिक्षणाच्या संधीदेखील नाकारल्या गेल्या. आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांची उपेक्षा केली. महिलांच्या उत्कर्षाच्या संधी नाकारल्या आणि उ‌द्योग व पायाभूत सुविधांच्या विकासाकडे दुर्लक्ष करून देश गरीब व मागासलेला राहील, याचीच दक्षता घेत जगासमोर हात पसरण्याचे धोरण पत्करून जनतेलाही दुर्बल मानसिकतेत ठेवले. याउलट गेल्या दहा वर्षांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या द्रष्ट्या आणि विकासकेंद्री नेतृत्वामुळे, काँग्रेसने निर्माण केलेली प्रत्येक समस्या सोडवून देशाला समृद्धीचा मार्ग सापडला असून २०४७ पर्यंत जगातील सर्वात समृद्ध देश म्हणून भारत ताठ मानेने जगाचे नेतृत्व करेल असा विश्वास मोदी यांनी दिला आहे. मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपचे संकल्पपत्र म्हणजे देशातील प्रत्येक नागरिकाच्या अपेक्षांचे प्रतिबिंब असून प्रत्येक अपेक्षा पूर्ण करणे हा आपला संकल्प असल्याची पंतप्रधान मोदी यांची गॅरंटी आहे, असेही ते म्हणाले.
या संकल्पपत्रातील प्रत्येक संकल्प पूर्ण करण्यासाठी भारतीय जनता पक्ष संपूर्ण ताकदीने अथक परिश्रम करणार असून समाजातील शेवटच्या स्तरावरील व्यक्तीपर्यंत विकासाची फळे पोहोचविण्याचा पक्षाचा निर्धार आहे, अशी ग्वाही पेशकार यांनी दिली. महिला शक्ती, युवा शक्ती, शेतकरी आणि गरीब या चारच जाती देशात आहेत, असे पंतप्रधान मानतात. या समाजघटकांना अधिक सक्षम करून देशाला समृद्ध करण्याची मोदी यांची गॅरंटी आहे, असे ते म्हणाले. काँग्रेसचा जाहीरनामा हे अपयशाचे प्रतिबिंब आहे, असे ते म्हणाले. काँग्रेसने याआधी जाहीरनाम्यातून दिलेले एकही आश्वासन पूर्ण केलेले नाही अशी टीकाही त्यांनी केली. भाजपच्या संकल्प पत्रातील प्रत्येक मुद्दा ही रोजगारनिर्मितीची ग्वाही असून भाजपचा संपूर्ण जाहीरनामा रोजगारनिर्मितीला समर्पित आहे, असे निःसंदिग्ध प्रतिपादनही त्यांनी केले.
देशभरातील सुमारे ३० लाख नागरिकांनी विविध माध्यमांतून केलेल्या सूचनाचा व्यापक विचार करण्यात आल्याने, भाजपाचे संकल्पपत्र सर्वसमावेशक आणि प्रत्येक समाजघटकाच्या विकासाचा विचार करणारे झाले आहे, असे पेशकार म्हणाले. देशातील ८० कोटी लोकसंख्येला पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेतून मोफत धान्य देण्याची योजना मोदी सरकारने २०२० मध्ये सुरू केली. ही योजना पुढील पाच वर्षे सुरू ठेवण्याचा मोदी सरकारचा संकल्प असून, आयुष्मान भारत योजनेतून पाच लाखांपर्यतचे आरोग्य संरक्षण, ७० वर्षांवरील नागरिकांना मोफत उपचार, पीएम आवास योजनेतून तीन कोटी घरे, प्रत्येक घरात पाईप‌द्वारे घरगुती गॅसजोडणी, प्रधानमंत्री सूर्यघर योजनेतून पहिल्या टप्प्यात एक कोटी घरांना सौरसंयंत्रे देऊन मोफत वीज, दहा लाखांपर्यंतचे विनातारण व विनागॅरंटी कर्जाची वीस लाखांपर्यंत मर्यादावाढ, सामान्य घरांतील महिलांना व तरुणांना व्याजमुक्त व विनातारण कर्ज, पीएम किसान कल्याण योजनेअंतर्गत पुढील पाच वर्षांसाठी वार्षिक सहा हजार रुपये देण्याची मोदी यांची गॅरंटी आहे. महाराष्ट्रातील महायुती सरकार यामध्ये सहा हजाराची भर टाकत असल्याने , अशी माहिती पेशकार यांनी दिली.
शेतकऱ्यांना बारा हजार रुपयांचे अर्थसाह्य मिळत आहे पीएम पीकविमा योजना अधिक मजबूत करण्यात येणार असून गेल्या पाच वर्षांत प्रमुख पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीत वाढ करण्यात आली आहे. डाळी आणि खाद्यतेलात आत्मनिर्भरता आणण्याची मोदी यांची गॅरंटी आहे, तर भाजीपाल्यासारख्या नाशवंत पिकांचे उत्पादन वाढवून त्याच्या साठवणीकरिता स्वयंपूर्ण सुविधा उभ्या करून या पिकांना व उत्पादकांना आर्थिक सुरक्षितता देण्याचा मोदींचा संकल्प आहे. श्रीअन्नाकरिता जगभरातील बाजारपेठा उपलब्ध करून देऊन नैसर्गिक शैतीच्या विस्ताराच्या ठोस योजना आखण्यात आल्या आहेत. गेल्या पाच वर्षांत मोदीसरकारच्या नियोजनातून सुमारे २५ लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आली. पुढच्या पाच वर्षांत सिंचनक्षेत्रात आणखी भर घालण्याच्या ठोस योजनाही तयार आहेत, असे ते म्हणाले. शेतजमिनीचा कस टिकविण्याकरिता कार्यक्रम हाती घेतला जात आहे. वातावरणातील बदलाचे परिणाम अभ्यासून पिकांना संरक्षण देण्याकरिता स्वतंत्र उपग्रह सोडण्यात येणार असून या क्षेत्रातील लहान शेतकऱ्यांकरिता पूर्णपणे उपलब्ध राहील अशा डिजिटल सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. तरुणांकरिता पारदर्शक भरती प्रक्रिया, पेपरफुटीविरोधात कडक कायदा, स्टार्टअप्सच्या माध्यमातून रोजगाराच्या नव्या संधी आणि कौशल्याची क्षितिजे विस्तारण्याकरिता विशेष निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
हेही वाचा –
