रिक्षा-टॅक्सीचालकांसाठी मराठी सक्तीच्या निर्णयामुळे पेटलेला वाद सरकारने मुदतवाढ देत शमवला. या घडामोडीत मराठी अस्मिता, मतांचे राजकारण आणि सत्तेतील अंतर्गत मतभेद ठळकपणे समोर आले.
शिंदे शिवसेनेचे मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सर्व रिक्षा-टॅक्सीचालकांना मराठी येणे सक्तीचे करत 1 मेपर्यंत मराठी आली नाही, तर वाहतूक परवाना रद्दचा इशारा दिला होता; पण मुख्यमंत्र्यांनीच कान टोचल्यानंतर हा मुद्दा 15 ऑगस्ट या स्वातंत्र्यदिनापर्यंत विस्तारित करण्यात आला. त्यामुळे मराठीच्या लढ्याची तलवार आता तरी म्यान झाली आहे. राज्य शासनाच्या या मराठी सक्तीच्या मुद्द्यावर चांगलेच वादळ उठले होते.
बऱ्याच शहरांमध्ये मराठी विरुद्ध हिंदी परवानाधारक आमनेसामने आले. मिरा-भाईंदरमध्ये हा वाद प्रचंड पेटला. ठाण्यात तर हिंदीची बाजू घेणाऱ्या सदावर्ते यांच्या वर्तनाचे व्यंगचित्र काढून ‘सदा रडते’ असे नामकरण मनसेने करत या मुद्द्यांकडे लक्ष वेधले. मनसेचे युवा नेते अमित ठाकरे यांनी मराठीचे वावडे असेल, तर आपल्या राज्यात चालते व्हा, असा इशारा दिला होता. प्रताप सरनाईक यांनी हा मराठीचा मुद्दा लावून धरल्याने आ. नरेंद्र मेहता यांनी सरनाईकांवर जमीन हडप केल्याचा आरोप करत मराठी-हिंदी वादाला नवी फोडणी दिली.
महामुंबईत या वादाची तीव्रता अधिक होती. हा तापत जाणारा मुद्दा लक्षात घेऊन सर्व हिंदी भाषिक परवानाधारकांना मराठीची शिकवण देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी सोमवारीच जाहीर केला. सरनाईक ठाण्याचे असल्याने ठाण्यात हा विषय अधिक चर्चिला गेला असला, तरी त्याची व्याप्ती मात्र महाराष्ट्रभर होती. महाराष्ट्रात मराठीचा आग्रह धरणे यात गैर असे काहीच नव्हते. मात्र हा वाद चिघळला तो परिवहन विभागाच्या नव्या नियमावलीमुळे. तथापि, 15 ऑगस्टलासुद्धा यावर अंतिम निर्णय होईल, असे सांगणे कठीण आहे. कारण, मुदतवाढीचा चेंडू पुढेही टोलवला जाऊ शकतो.
शिवसेना पक्षाच्या एकूण जडणघडणीत मराठीचा मुद्दा हा शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी 1966 च्या शिवसेनेच्या स्थापनेपासूनच मांडला. आता मराठीचा मुद्दा शिंदेंच्या शिवसेनेने हाती घेण्यामागे बाळासाहेबांची शिवसेना ही आमची आहे, हे सांगण्याचा हा एक तरिका होता. शिवसेनेच्या या चालीला भाजपकडून शह देणे हेही तेवढेच नैसर्गिक होते. त्यामुळे अंमलबजावणीला अखेर ब्रेक मिळाला. मराठी भाषेच्या सक्तीच्या मुद्द्यावर अमराठी रिक्षा-टॅक्सीचालकांनी संपाचे हत्यार उपसले. 15 लाख वाहनचालकांनी यात सहभागी होणार असल्याचा इशारा दिला. यातून महाराष्ट्राच्या राजधानीतील अमराठीचा टक्का प्रकर्षाने पुढे येऊ लागला आहे. मतांच्या राजकारणासाठी काही राजकीय पक्षांनी अमराठी टॅक्सी-रिक्षाचालकांची बाजू उचलून धरली.
साहजिकच सरकारनेही या विषयावर सहविचाराची बाजू घेतली. त्यात मराठीचा मुद्दा मागे पडला. ज्या शिवसेनेने हा मुद्दा लावून धरला होता, त्यांनाही माघार घ्यावी लागली. कारण, त्यांच्याच पक्षाच्या संजय निरूपम यांच्यासारख्या अमराठी नेत्यांनी त्याला जाहीर विरोध केला. परिणामी, शिवसेना पक्ष म्हणून हा मुद्दा किती ठामपणे मांडणार, हेही फारसे समोर आले नाही. राज्याच्या परिवहन विभागाने सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत प्रवाशांशी योग्य सुसंवाद साधण्यासाठी मराठी भाषेचे ज्ञान अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी मोटर वाहन नियमामध्ये बदल करण्याची तयारी ठेवली. आता रिक्षा-टॅक्सीचालकांना मराठी शिकण्यासाठी वेळ देण्याची मागणी झाली. या साऱ्या घडामोडींमध्ये मराठी सक्तीचा निर्णय कागदावर कठोर असला, तरीही प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी कितपत प्रभावी होईल, याबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.
या सर्व विषयांमध्ये परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांची अवस्था ‘अभिमन्यू’सारखी झाली आहे का, असा प्रश्न पडतो. कारण, या मराठीच्या मुद्द्याला ते ज्या पक्षातून निवडून येतात, त्या शिवसेनेची नेमकी भूमिका काय, हे वरिष्ठ नेतृत्वाकडून सांगितले गेलेले नाही. दुसऱ्या बाजूला शिवसेनेतीलच अमराठी नेत्यांनी याला विरोध केला. मनसे सोडल्यास कोणत्याही राजकीय पक्षाने या मुद्द्याला पाठिंबा दिलेला नाही. काही कायदेतज्ज्ञांनीही कायद्याचा कीस काढत याला विरोध केला. परिणामी, प्रताप सरनाईक यांची गोची झाली. त्यामुळे कायदा तर करणार; मात्र अंमलबजावणी नाही, असे परिवहन खात्याला जाहीर करावे लागलेे. सध्या निर्माण झालेला हा चक्रव्यूह सरनाईक कसे भेदणार, असा प्रश्न आहे.
