धुळे - धुळे जिल्ह्यात दुष्काळ स्थिती निर्माण झाली आहे. शासनाकडून दुष्काळाची घोषणा झाली असली तरी अद्याप शेतकऱ्यांपर्यंत ही मदत पोहोचली नसल्याने शेतकरी हतबल झाला आहे. दरम्यान धुळे तालुक्यातील चिंचवार येथील एका शेतकऱ्याने तर बांधावर दुष्काळाची पाहणी करण्यासाठी आलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आमदार रोहित पवार यांच्या समोरच आपल्या फळबागेवर ट्रॅक्टर फिरवून आपली व्यथा मांडली.
यावेळी शेतकऱ्यांनी संयम सोडू नये, आम्ही त्यांच्या सोबत आहोत, आपण सर्व मिळून एकत्र प्रयत्न करू, मात्र अविचार करू नका, अशी भावनिक साद आमदार रोहित पवार यांनी यावेळी घातली.
राज्यात सर्वदूर दुष्काळाची परिस्थिती आहे. याला धुळे जिल्हा देखील अपवाद नाही. धुळे जिल्ह्यातील चारही तालुके तसेच धुळे शहर अंतर्गत येणाऱ्या शेतामधील खरीप हंगाम पूर्णपणे नष्ट झाला. शेतकरी अडचणीत आला असून या परिस्थितीची गेल्या आठवड्यातच केंद्रीय मंत्री सी आर पाटील, पालकमंत्री जयकुमार रावळ, राज्याचे मंत्री गिरीश महाजन यांनी थेट बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांना धीर देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र शेतकरी हतबल झाल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
दरम्यान, आज राष्ट्रवादीचे नेते रोहित पवार यांनी धुळे तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन परिस्थितीशी पाहणी करण्यास सुरुवात केली.
या दौऱ्याप्रसंगी राष्ट्रवादीचे उत्तर महाराष्ट्र प्रभारी तथा माजी आमदार सुनील भुसारा, महिला आघाडीच्या प्रदेशाध्यक्ष रोहिणीताई खडसे, प्रदेश सरचिटणीस पंकज बोराडे, धुळे जिल्हाध्यक्ष जितेंद्र मराठे, पक्ष निरीक्षक दिलीप खोडपे, उमेश पाटील, शशिकांत भदाणे, किसान सभेचे प्रदेश उपाध्यक्ष सयाजी ठाकरे, किसान सभा जिल्हाध्यक्ष गुलाबराव पाटील, रतिलाल पाटील, देविदास मोरे, महिला आघाडीच्या जिल्हाध्यक्षा सौ. गायत्री पाटील, आनंदराव पाटील, कैलास ठाकरे, धुळे शहराध्यक्ष नंदू यलमामे, धुळे शहर कार्याध्यक्ष नितीन गावडे, शिंदखेडा शहराध्यक्ष अरुण देसले, ज्ञानेश्वर भामरे, कामराज निकम, साक्री तालुका अध्यक्ष गिरीश नेरकर, वकील पाटील तसेच धुळे तालुक्यातील गुलाबराव पाटील, चंद्रकांत पाटील, सुनील धनाजी पाटील,विनोद बच्छाव, केतन भदाणे तसेच पक्षाचे सर्व आघाड्यांचे प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते.
शिंदखेडा तालुक्यातील मांडळ, अंजन विहिरे, शेवाडे, वाडी, जखाने आणि धुळे तालुक्यातील लामकानी, चिचवार, नवलाने मेहरगाव, निमडाळे गोंदूर या गावांमध्ये शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन आमदार रोहित पवार यांनी पिकांची पाहणी केली. यावेळी त्यांनी शेतकऱ्यांच्या अडीअडचणी व व्यथा ऐकून घेतल्या.
दरम्यान, चिंचवार या गावी तर आमदार रोहित पवार रस्त्याने जात असतानाच पपई पिकात ट्रॅक्टरद्वारे रोटोव्हेटर मारणारा शेतकरी निदर्शनास आल्यानंतर तत्परतेने पवार गाडीतून उतरले. शेतकऱ्याची विचारपूस कली. यावेळी त्यांच्या समस्या आणि व्यथा ऐकून घेतल्या. मुलाप्रमाणे पिक सांभाळून त्याला फळधारणा होत नसेल, तर काय करणार, असे भावनिक म्हणणे या शेतकऱ्याने मांडले.
या संदर्भात रोहित पवार म्हणाले की, या परिसरातील शेतकऱ्यांसमवेत आपण चर्चा केली. गेल्या वर्षी देखील अशाच पद्धतीने पिकांचे नुकसान झाले होते. त्याची मदत अजूनही मिळाली नाही. यावर्षी तर पंचनामे करावे, यासाठी प्रशासनाशी आपण संपर्क साधला. त्यानंतर कुठे पंचनामे करण्यास सुरुवात झाली. असे झाले तरी हेक्टरी 22 हजारापेक्षा जास्त मदत मिळणार नाही. एकीकडे फळबाग उभी करण्यासाठी एकरी तीन ते साडे तीन लाख रुपये खर्च झाले असून 22 हजार रुपयांमध्ये काहीच नुकसान भरून निघणार नाही. रब्बी हंगामात उभे राहण्यासाठी खासगी सावकार कर्ज देण्यास तयार नाही. तर कर्जमाफी देखील अर्धवट झाली असल्याने बँकेकडून देखील कर्ज मिळत नाही. अशामध्ये 90 टक्के शेतकऱ्यांना अजूनही कर्जमाफीचा लाभ मिळाला नाही. अशी व्यथा शेतकऱ्यांनी मांडली असल्याचे आमदार रोहित पवार यांनी सांगितले.
ही सर्व परिस्थिती पाहता सरकार शेतकरी जीवन संपवण्याची वाट पाहते आहे का, असा प्रश्न आमदार पवार यांनी उपस्थित केला. यानंतरचा काळ आणखी अडचणीचा येणार आहे. शेतकरी आणि ग्रामीण, शहरी जनतेला 10 ते 11 महिने दुष्काळाला तोंड द्यावे लागणार आहे. यात मुलांचे शिक्षण, घर प्रपंच, आरोग्य या सर्व गोष्टींचा खर्च कसा भागवावा, असा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर आहे.
आपण सर्व एकत्र येऊन लढा देऊ, मात्र शेतकऱ्यांनी कितीही वाईट परिस्थिती आली तरी आपला संयम सोडू नये, कोणताही अविचारी निर्णय घेऊ नये, असे आवाहन देखील पवार यांनी यावेळी केले.
शेतकरी बांधवांना सरसकट १ लाख हेक्टरी १ लाख रुपये अनुदान शासनाने दिले पाहिजे, त्याचबरोबर पिक विमा तात्काळ मंजूर केला पाहिजे. ई पीक पाहण्याची मुदतवाढ दिली पाहिजे, एमआरजीएस चे अनुदान तात्काळ वितरित केले जावे, विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्कात माफी दिली पाहिजे, त्याचबरोबर पाटचाऱ्यांच्या प्रश्नासंदर्भात तात्काळ निर्णय घ्यावा आणि वंचित राहिलेले शेतकरी यांना तात्काळ कर्जमाफी द्यावी, अशा अनेक मागण्या शासनाकडे पाठपुरावा करून करण्यात येतील असे सांगितले.
