धुळे : धुळे महापालिका हद्दीतील नागरिकांना पाठविण्यात आलेल्या वाढीव मालमत्ता कराच्या बिलांवरून निर्माण झालेल्या संतापाच्या पार्श्वभूमीवर, नगरविकास विभागाने महापालिका आयुक्तांना संपूर्ण मालमत्तांची फेरमोजणी करून सुधारित बिले देण्याचे निर्देश पत्राद्वारे दिले आहेत. तसेच शास्तीपासून सूट देण्यासह सक्तीची वसुली टाळण्यास सांगण्यात आले आहे.
नगरविकास विभागाने यासंदर्भात महापालिका आयुक्त अमिता दगडे-पाटील यांना याबाबत अधिकृत पत्र पाठविण्यात आले आहे. आमदार अनुप अग्रवाल यांनी या मुद्यावर सातत्याने शासनाकडे पाठपुरावा केला होता. नुकत्याच झालेल्या नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्यासोबतच्या बैठकीतही त्यांनी ही बाब निदर्शनास आणून दिली होती. अखेर त्यांच्या पाठपुराव्याला यश आले आहे.
महापालिकेने अनेक मालमत्ताधारकांना अतिरेकी रकमेची मालमत्ता कर बिले पाठवली आहेत. उदाहरणार्थ, ज्या व्यक्तीला पूर्वी 3,000 घरपट्टी होती, त्याला थेट 60,000 पर्यंतचे बिल मिळाले आहे. त्यामुळे त्रस्त नागरिक महापालिकेत फेरबिलांसाठी वारंवार चकरा मारत आहेत. त्यामुळे नागरिकांनी आमदार अग्रवाल यांच्याकडे या अन्यायकारक बिलांबाबत तक्रारी नोंदवल्या.
या पार्श्वभूमीवर 6 जून रोजी आमदार अग्रवाल यांनी महापालिकेत आढावा बैठक घेऊन अधिकाऱ्यांना वाढीव बिले तातडीने तपासून सुधारीत बिले करण्याच्या सूचना दिल्या. बैठकीतच अधिकाऱ्यांनी ठेकेदाराकडून मोजमापात चूक झाल्याचे मान्य केले. त्यानंतर आमदार अग्रवाल यांनी त्या ठेकेदाराशी थेट दूरध्वनीवरून संपर्क साधून नव्याने मोजमाप करून सर्वांना सुधारित बिले देण्याचे निर्देश दिले.
शहरातील विकासकामांबाबत झालेल्या बैठकीत आमदार अग्रवाल यांनी मंत्री मिसाळ यांच्या समोरही वाढीव बिलांचा मुद्दा मांडला. त्यांनी यामध्ये आढळलेल्या गंभीर त्रुटींकडे लक्ष वेधले. काही प्रकरणांत "घसारा" विचारात घेतलेला नाही, बाह्य भिंतींवापरून क्षेत्रफळ मोजणी, बाथरूम, जिना, गॅलरी, पॅसेज यांचे क्षेत्र वजा न करता बिलांमध्ये समाविष्ट करणे, नोंदणी आणि प्रत्यक्ष उपयोग यामध्ये विसंगती आढळली.
त्यामुळे नागरिकांवर अन्यायकारक कर लादला गेला आहे. परिणामी कोणत्याही प्रकरणात शास्ती लावू नये, सक्तीची वसुली करू नये आणि मोजणी करताना फक्त वापरयोग्य क्षेत्रफळच विचारात घ्यावे, अशी स्पष्ट मागणी आमदार अग्रवाल यांनी मंत्री मिसाळ यांच्याकडे केली. त्याचबरोबर, बांधकामाची जुनी स्थिती लक्षात घेऊन घसाऱ्याचा लाभ देण्याचीही सूचना करण्यात आली आहे. नगरविकास विभागाच्या स्पष्ट निर्देशांनंतर धुळे महापालिकेने तातडीने योग्य फेरमोजणी करून, नागरिकांना सुधारित आणि न्याय्य बिले देण्याचे अग्रवाल यांच्याकडून सांगण्यात आले आहे.
