

Dhule investment summit
धुळे : राज्यात उद्योगांच्या माध्यमातून गुंतवणूक वाढण्यासाठी राज्य शासनाचे प्राधान्य आहे. या उद्योगांना आवश्यक त्या सोईसुविधा व सवलती देण्यासाठी राज्य शासन कटीबध्द आहे. धुळयातील गुंतवणूक परिषदेत झालेले 8436 कोटी रुपये गुंतवणूकीचे करार हे जिल्ह्यासाठी गेमचेंजर ठरणार असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे महसुलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केले.
जिल्ह्यात औद्योगिक क्षेत्रात गुंतवणूक आकर्षिंत करुन जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी राज्याच्या उद्योग संचालनालयाच्यावतीने एक दिवसीय औद्योगिक गुंतवणूक परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. या परिषदेच्या उद्घाटन कार्यक्रमाप्रसंगी मंत्री बावनकुळे बोलत होते. परिषदेच्या अध्यक्षस्थानी राज्याचे पणन व राजशिष्टाचार तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयकुमार रावल होते.
या कार्यक्रमास आमदार अनुप अग्रवाल, खासदार डॉ शोभा बच्छाव, आमदार काशिराम पावरा, आ.मंजुळा गावीत, माजी संरक्षण राज्यमंत्री डॉ.सुभाष भामरे, माजी आमदार राजवर्धन कदमबांडे, जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर, जिल्हा पोलीस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे, महापालिका आयुक्त अमिता दगडे पाटील, नाशिक विभागाच्या उद्योग सहसंचालक वृषाली सोने, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक संतोष गवळी यांच्यासह विविध उद्योग संघटनांचे प्रतिनिधी, उद्योजक, गुंतवणूकदार उपस्थित होते.
महसूलमंत्री बावनकुळे म्हणाले की, धुळे जिल्हा हा संस्कार, संस्कृती, किर्तीच्या शिल्पकलाकारांचा, इतिहासकाराचा, संशोधकाचा, कलावंताचा जिल्हा असून अनेक अष्टपैलू कर्तुत्वाचे लोक जिल्ह्याने दिले आहे. जिल्ह्याची माती ही नतमस्तक होणारी माती आहे. जिल्ह्यात उद्योग व्यवसायिकांसाठी खुप वाव आहे. आणि त्यामुळं ह्या जिल्ह्यामध्ये जी गुंतवणूक होत आहे ते अतुलनीय आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींनी 2047 पर्यंत विकसित भारताचा संकल्प केला आहे. त्यामुळे भविष्यात भारत हा जगातला सर्वात मोठा उद्योजकता निर्माण करणारा देश होणार आहे.
राज्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी उद्योजकांसाठी विविध सोईसुविधा उपलब्ध करुन दिल्या आहेत. सद्या आपल्याला कमर्शियल ग्राहकांकडून क्रॉस सबसीडी घेऊन शेतकऱ्याला वीज देतो. पुढच्या तीन वर्षांमध्ये राज्यातील 45 लाख शेतकरी सोलर उर्जेवर शिफ्ट होणार असल्याने यापुढे उद्योजकांना सवलतीच्या दरात वीज उपलब्ध करुन देण्यास मदत होणार आहे.
ते पुढे म्हणाले की, राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी विकसित महाराष्ट्राचा संकल्प केला. त्यानुसार दावोसमध्ये 15 लाख कोटी रुपयांचे करार केले आहे. धुळे जिल्ह्यात उद्योगांसाठी रावेर येथील 2 हजार एकर जमीन उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्याबाबतचे आदेश देण्यात आले आहे. तसेच राज्यात कुठलेही बांधकाम करण्यासाठी आता नदीची वाळू (नैसर्गिक रेती) लागणार नाही. प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये दगडापासून रेती तयार करण्याचे 50 क्रेशरला मंजूरी देण्यात येणार आहे. येत्या काळात साक्रीला औद्योगिक विकास महामंडळ, तसेच धुळ्यात ड्रायपोर्टसाठी जागा उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील तसेच सर्व उद्योजकांना सर्व परवानग्या एक खिडकी योजनेच्या माध्यमातून देण्यात येणार आहे.
ते पुढे म्हणाले की, आम्हाला विधानमंडळ आणि मंत्रालय समजायला तीन वर्ष लागले. आमदार अनुप अग्रवाल यांनी सहा महिन्यांत समजून घेतले. आणि त्यांनी आपल्या सामाजिक कामाची छाप पाडली आहे. धुळे जिल्ह्यास पालकमंत्री जयकुमार रावल यांचा सारखा लोकप्रिय, अष्टपैलुत्व व्यक्तिमत्त्व असणारा पालकमंत्री लाभला असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
यावेळी मान्यवरांच्या उपस्थितीत शांती स्पिन्टेक्स लिमिटेड 1 हजार कोटी, एच.डी. वायर प्रा.लि. 2 हजार कोटी, बेदमुथा इंडस्ट्रीज लिमिटेड 460 कोटी, सनस्टॉर लिमिटेड 320 कोटी, आशिर्वाद इलेक्ट्रॉनिक्स 20 कोटी, पियुष लाईफस्पेस प्रा. लि. 110 कोटी यासह 119 विविध कंपन्यांचे 8436 कोटी 41 लाख रुपंयाचे सामंजस्य करार करण्यात आला. यातून 11506 जणांना रोजगार निर्मिती होणार आहे.