Dhule Land Scam Inquiry
धुळे : धुळे शहरासह जिल्ह्यात महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियमाचे कथित उल्लंघन करून बोगस कागदपत्रांच्या आधारे कृषी जमिनींची खरेदी-विक्री झाल्याच्या आरोपांची महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गंभीर दखल घेतली आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून एक महिन्याच्या आत अहवाल सादर करण्याचे आदेश त्यांनी संबंधित यंत्रणांना दिले आहेत.
धुळे शहराचे आमदार अनुप अग्रवाल यांनी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात लक्षवेधी सूचनेद्वारे हा मुद्दा उपस्थित केला होता. देवपूर, वडजाई, पिंपरी, नरव्हाळ आदी भागांतील अनेक कृषी जमिनी शेतकरी नसलेल्या राज्यातील तसेच परराज्यातील व्यक्तींनी कथित बनावट कागदपत्रांच्या आधारे हस्तगत केल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. या प्रकरणामागे संघटित रॅकेट कार्यरत असल्याची शक्यताही त्यांनी सभागृहात व्यक्त केली होती.
या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाच्या कक्ष अधिकारी तेजश्री बिडकर यांनी विभागीय महसूल आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलिस अधीक्षक आणि भूमी अभिलेख अधीक्षक यांना पत्र पाठवून प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. चौकशीत दोषी आढळणाऱ्या व्यक्तींविरुद्ध गुन्हे दाखल करून कठोर कारवाई करण्यासही सांगण्यात आले आहे.
आमदार अग्रवाल यांनी लक्षवेधीत बोगस शेतकरी दाखले तयार करणे, खोटे ७/१२ उतारे वापरणे, इतर राज्यांतील जमिनींची कागदपत्रे महाराष्ट्रातील शेतकरी असल्याचा पुरावा म्हणून सादर करणे, परराज्यांतील प्लॉटच्या मिळकत पत्रिका कृषी जमिनीच्या पुराव्याप्रमाणे वापरणे, बनावट वारस दाखवून जमीन व्यवहार करणे, मूळ मालकाने जमीन विकल्यानंतर पुन्हा त्याच जमिनीचे व्यवहार करणे, सरकारी जमिनींची खरेदी-विक्री, बनावट व्यक्ती उभ्या करून दस्त नोंदणी करणे तसेच मुद्रांक शुल्काची कथित चोरी अशा अनेक गंभीर अनियमिततांकडे शासनाचे लक्ष वेधले होते.
विशेष त्रिसदस्यीय समितीकडून चौकशी
महसूलमंत्री बावनकुळे यांच्या निर्देशानुसार विभागीय महसूल आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करण्यात येणार असून, धुळे जिल्ह्यात शेतकरी नसलेल्या व्यक्तींनी कृषी जमिनी बेकायदेशीररीत्या खरेदी केल्या आहेत का, याची सखोल चौकशी केली जाणार आहे. समितीचा अहवाल शासनाकडे सादर करण्यात येणार आहे.
फायनल प्लॉट क्रमांक ७९/अ व्यवहारही चौकशीच्या कक्षेत
धुळे येथील फायनल प्लॉट क्रमांक ७९/अ संदर्भातील फेरफार क्रमांक ९६२२ (दि. ८ जुलै २०१०) अंतर्गत शंकर किसन पाटील यांच्या वारसांची कथित बोगस नोंद मंजूर करण्यात आल्याचा आरोपही चौकशीत तपासला जाणार आहे. या नोंदीच्या आधारे ९ मार्च २०११ रोजी दस्त क्रमांक १७५७ अन्वये सलीम सिकंदर शेख यांच्या नावे झालेल्या विक्री व्यवहाराचीही पडताळणी केली जाणार आहे.
याशिवाय, नगर भूमापन कार्यालयाने महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता नियम १९६६ मधील तरतुदींचा कथित गैरवापर करून 'डेटा रिस्ट्रक्चरिंग'च्या नावाखाली १० मार्च २०२३ रोजी सक्षम प्राधिकरणाची परवानगी न घेता क्षेत्र दुरुस्तीची नोंद प्रमाणित केल्याच्या प्रकरणाचीही चौकशी होणार आहे. शासनाने या संदर्भातील वादग्रस्त नोंदी रद्द करून जयप्रकाश गृहनिर्माण सहकारी संस्थेच्या मूळ ४४ सभासदांची नावे कायम ठेवण्याचे निर्देश भूमी अभिलेख विभागाला दिले आहेत. तसेच या प्रकरणाच्या पुनरीक्षणाचा प्रस्ताव जमाबंदी आयुक्त व संचालक, पुणे यांच्या माध्यमातून शासनाकडे सादर करण्यात येणार आहे.
महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी संबंधित सर्व विभागांना तातडीने नियमानुसार कारवाई सुरू करण्याचे तसेच एका महिन्याच्या आत वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल शासनाकडे सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणांमध्ये बनावट वारस नोंदवून जमिनींचे कथित बेकायदेशीर हस्तांतरण झाले असल्यास त्याची संपूर्ण चौकशी करून संबंधित दोषींविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देशही जिल्हा पोलिस अधीक्षकांना देण्यात आले आहेत. अशी माहिती आमदार अनुप अग्रवाल यांनी दिली.
