धुळे; पुढारी वृत्तसेवा : शेत मालास वाजवी हमीभाव देण्यात यावा, त्याचप्रमाणे वन दावे तातडीने मंजूर करण्याच्या प्रमुख मागणीसाठी बुधवारी (दि. २५) सत्यशोधक ग्रामीण कष्टकरी सभा आणि सत्यशोधक शेतकरी सभेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढून सत्याग्रह आंदोलन सुरू करण्यात आले. सायंकाळी उशिरापर्यंत प्रशासन आणि आंदोलन शिष्टमंडळात चर्चा झाली नसल्याने सत्याग्रह आंदोलन सुरूच होते.
धुळे शहरातील कल्याण भवनापासून हा मोर्चा शिस्तबद्ध पद्धतीने काढण्यात आला. शहरातील प्रमुख मार्गांवरून काढण्यात आलेला हा मोर्चा कमलाबाई कन्या शाळा ते मध्यवर्ती जेल दरम्यानच्या रस्त्यावर वळविण्यात आला. या ठिकाणी आंदोलकांनी केंद्र शासनाच्या शेतकरी आणि आदिवासी धोरणाच्या विरोधात मोठ्या प्रमाणावर घोषणाबाजी केली. या मोर्चात किशोर ढमाले, सुभाष काकुस्ते, यशवंत माळचे, लालाबाई भोये, निलाबाई अहिरे, मेरूलाल पवार, सुरेश मोरे, रतन सोनवणे, हिरामण ठाकरे, शांताराम पवार, पवित्राबाई सोनवणे, जीवन गावीत, रामलाल गवळी, गोरखा कुवर, दिलीप गावीत, रमण माळवी, जितेंद्र पवार, शिवदास बागुल, निंबाबाई ब्राह्मणे, राकेश भोसले, उत्तम महिरे, दिलीप ठाकरे, किरण पवार, शरद पवार, काळू अहिरे, पोपट माळचे, धर्मा सोनवणे, विरसिंग माळचे, हिमाबाई चव्हाण, यांच्यासह शेकडो आदिवासी शेतकरी सहभागी झाले. यावेळी शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी कार्यालयात जाऊन जिल्हाधिकारी तसेच जबाबदार अधिकाऱ्यांशी चर्चा करण्याचा प्रयत्न केला .मात्र सायंकाळी उशिरापर्यंत या चर्चेत तोडगा निघू शकला नाही त्यामुळे सत्याग्रह आंदोलन सुरूच होते.
शेतकऱ्यांचे दिल्ली येथील आंदोलन मागे घेत असताना केंद्र शासनाने आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याचे आश्वासन दिले. तसेच आंदोलन काळात मृत्युमुखी पडलेल्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देणार, शेती कचरा जाळण्याचा कायदा रद्द करणार आणि वीज बिल कायदा स्थगित करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र अद्यापही या आश्वासनावर कोणतीही उपाययोजना करण्यात आलेली नाही. त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांना शेतकऱ्यांच्या अंगावर भरधाव वेगाने गाडी घालून सहा शेतकऱ्यांचा जीव घेणाऱ्या संबंधित मंत्र्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळातून अद्यापही वगळण्यात आले नसल्याचा आरोप करून आंदोलकांनी तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली आहे. वन हक्क कायद्यासंदर्भात वनजमीन ताब्यात देण्यासाठी दोन पुरावे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे .त्यानुसार आदिवासी शेतकऱ्यांनी अनेक पुरावे देऊन देखील त्यांना या कायद्याचा लाभ दिला जात नाही. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने आता वन हक्क दावे मंजूर करण्यासाठी कालावधी लागणार असल्यास लेखी दिले पाहिजे .दावे मंजूर करण्यासंदर्भात कार्यवाही केली जाणार असल्याची लेखी दिल्यास या आंदोलनामधून मध्यस्थी निघू शकते ,असे मत देखील यावेळी व्यक्त करण्यात आले.
हेही वाचा
