नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
महागाईचा वणवा गेल्या दोन वर्षांत उच्चांकी पातळीवर पोहोचला असतानाच बँकांच्या व्याजदरातील वाढीमुळे मध्यमवर्गीयांना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. महागाईमुळे उत्पन्न खुंटलेल्या या वर्गाला खूश करण्यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात (Budget 2023 ) घोषणांची रेलचेल राहण्याचे संकेत विविध पातळीवरून मिळत आहेत. एक फेब्रुवारीला जाहीर होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात करकपातीचे नवीन आकर्षक स्लॅबच्या घोषणा सादर करताना ड्रीम बजेट सादर होण्याची शक्यता सध्याच्या घडामोडींमुळे निर्माण झालेली आहे.
पंतप्रधान मोदी यांनी सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी कटाक्षाने वित्तीय तूट कमी करत सरकारची वित्तीय स्थिती सुधारण्यावर भर दिला आहे. कोरोनाच्या २०२० आणि २०२१ हे दोन वर्षे सोडले तर वित्तीय तूट कमी करण्यावरच पंतप्रधान मोदी यांनी भर देत पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी अधिकाधिक भांडवल उपलब्ध करून दिले. त्यामु‌‌ळेच गेल्या नऊ वर्षांत देशाचा जीडीपी पाच टक्क्यांवर राहिला आहे. परिणामी, देशात विदेशातून भांडवली गुंतवणुकीचा ओघ कायम राहिला आहे.
पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वीचे मोदी सरकारचे हे दुसऱ्या टर्ममधील अंतिम अर्थसंकल्प राहणार आहे. मतदार विशेषत: महिला आणि ज्येष्ठ नागरिक यांना खूश करण्यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात प्राप्तीकरात किंचित सवलत देण्याचे संकेत सरकारकडून गेल्या महिनाभरात देण्यात आलेले आहेत.
पीपीएफ आणि अन्य कर बचत योजनांमधील गुंतवणुकीला करसवलत मिळणे, तीस टक्के करआकारणीसाठी उत्पन्नाची सध्याची मर्यादा १५ लाखांवरून २० लाखांवर वाढविणे याबाबत मध्यमवर्गीय गट खूप आशावादी आहे. १५ लाखांच्या मर्यादेत वाढ झाल्यास त्याखालील पाच ते साडेसात लाख आणि साडेसात ते दहा लाख या टप्प्यांनाही आणखी करसवलत मिळून मध्यमवर्गीय मतदारराजाला खूश ठेवला जाण्याचा प्रयत्न होईल, असे संकेत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी गेल्या महिनाभरात विविध ठिकाणी केलेल्या भाषणात दिले आहेत. त्याच्यावर कदाचित येत्या बुधवारी ड्रीम बजेटच्या रूपाने शिक्कामोर्तब होऊ शकेल.
केंद्रीय अर्थसंकल्पाचा उपयोग कररचना बदलण्यासाठी आणि सरकारची वित्तीय धोरणे मांडण्यासाठी केला जात आहे. अलीकडच्या काळात अर्थसंकल्पाव्यतिरिक्त मोठ्या सुधारणा आणि/किंवा धोरणे जाहीर करण्यात आल्याचे आपण सर्वांनी अनेकदा पाहिलेले आहे, तरीसुद्धा रोखे बाजाराच्या दृष्टिकोनातून, वित्तीय तूट किंवा केंद्र सरकारचे कर्ज हे अर्थसंकल्पात मागोवा घेण्यासाठी महत्त्वाचे घटक आहेत आणि वित्तीय तूट ही वित्तीय वर्ष 2023 मधील 6.40 टक्क्यांच्या तुलनेत वित्तीय वर्ष 2024 साठी 6 टक्क्यांच्या आसपास असू शकते.
-पुनीत पाल, प्रमुख-फिक्स्ड इनकम, पीजीआयएम इंडिया म्युच्युअल फंड
विमा हा जीवनाचा एक अपरिहार्य पैलू आणि घटकही आहे. कारण तो गरजेच्या वेळी आर्थिक कवच प्रदान करतो. त्याचबरोबर कर सवलतींचा लाभही मिळवून देतो. आगामी अर्थसंकल्पात निश्चितपणे कर आकारणीचे अधिक फायदे पाहू इच्छितो कारण ते मोठ्या लोकसंख्येसाठी स्वतःचा आणि त्यांच्या कुटुंबाचा विमा काढण्यासाठी अतिरिक्त प्रेरणात्मक घटक म्हणून काम करेल. अर्थसंकल्पाचा विचार करता , सरकारने गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणे, व्यवसाय सुलभीकरण आणि भांडवल निर्मिती अधिकाधिक सुलभ करणे चालू ठेवल्यास ग्राहकांना अधिक चांगले पर्याय मिळतील. त्याचबरोबर उद्योगांचा आवाका वाढेल आणि बाजारात त्यांना खोलवर मुसंडी मारण्यातील अंतर भरून काढण्यात मदत होईल."
– भार्गव दासगुप्ता, व्यवस्थापकीय संचालक-सीईओ, आयसीआयसीआय लोम्बार्ड
दीर्घ मुदतीच्या भांडवली नफ्यावरील कर कपात संभव
सेबीने गेल्या वर्षापासून शेअरबाजारातील व्यवहारांसाठी नियम अतिशय कडक करत बाजारातील सट्टारूपी तेजीला अटकाव घातला आहे. परंतु त्यामुळे बाजारातील उलाढाल आणि व्यवहाराचे प्रमाण निम्म्याने घटल्याने ब्रोकिंग कंपन्या अडचणीत आल्या आहेत. त्यांना सावरण्यासाठी दीर्घ मुदतीच्या भांडवली नफ्यावर (एलटीसीजी) सध्या आकारला जाणारा दहा टक्के कर किंचित कमी होण्याची शक्यता आहे. ही घोषणा झाल्यास सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांना दिलासा मिळेल आणि बाजारातील गुंतवणूक पुन्हा वाढू शकेल.
हेही वाचा :
