नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
शाश्वत भविष्य
सर्व घटकांना न्याय देणारा हा अर्थसंकल्प आहे. या अर्थसंकल्पात सहाकर क्षेत्राला दिलासा देणारा निर्णय घेण्यात आला आहे. मध्यमवर्गीयांची मागणी पूर्ण झाली असून, आठ वर्षांनंतर प्राप्तीकर संरचनेत बदल करण्यात आला आहे. सर्व घटकांचा विचार करणारा अर्थसंकल्प आहे. हरित ऊर्जा, हरित पायाभूत सुविधा आणि हरित नोकर्‍यांना प्रोत्साहन मिळणार आहे. अर्थसंकल्पात तंत्रज्ञान आणि नवीन अर्थव्यवस्थेवर लक्ष केंद्रित झाल्याने शाश्वत भविष्यासाठी हा अर्थसंकल्प आहे. – डॉ. भारती पवार, केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण राज्यमंत्री.
देशासाठी मोठी तरतूद
देशात अमृत महोत्सवानिमित्त नवीन, डिजिटल आणि आधुनिक भारत घडविण्यासाठी ठोस पावले केंद्र शासनाने उचलली आहेत. देशातील प्रत्येक घटकाला आजच्या अर्थसंकल्पातून न्याय मिळणार आहे. शेतकरी, कामगार, विद्यार्थी, महिला, उद्योजक आदी सर्वांसाठी आजचा अर्थसंकल्प दिलासादायक आहे. जिल्ह्यात, तालुक्यात स्टोअरेजवर भर देण्यात आला असून, शेतकर्‍यांना डिजिटल प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. ऑरगॅनिक शेतीसाठी पीएम प्रणाम योजना महत्त्वाची ठरेल. – हेमंत गोडसे, खासदार- नाशिक लोकसभा
फक्त आकड्यांचा धूर
केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प म्हणजे आगामी लोकसभा आणि काही राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केवळ जुमला असून, अर्थसंकल्प फक्त आकड्यांचा धूर आहे. अर्थसंकल्पातून सर्वसामान्यांच्या हाती काहीच लागणार नाही. गेल्या काही वर्षांत अर्थसंकल्पातून केलेल्या घोषणांचे नेमके काय झाले याचे उत्तर अनुत्तरित आहे. तरतुदीची अंमलबजावणी कशी केली जाणार याबाबत स्पष्टता नाही. महागाई प्रचंड वाढलेली असताना कुठलाही दिलासा दिला नाही. केवळ नोकरदार वर्गाला खूश करण्याचा प्रयत्न असून कष्टकरी, शेतकर्‍यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. – छगन भुजबळ, माजी उपमुख्यमंत्री.
साखर कारखान्यांना दिलासा
कारखान्यांनी किमान ऊस दरापेक्षा अधिक दर दिल्याने प्राप्तिकर विभाग कर आकारत होता. तो भरण्याच्या नोटिसा सर्व सहकारी साखर कारखान्यांना दिल्या होत्या. ही करमाफी मिळावी यासाठी साखर संघामार्फत सातत्याने पाठपुरावा सुरू होता. प्राप्तिकर भरणे कोणत्याही कारखान्यास शक्य नव्हते. केंद्र सरकारने करमाफीबाबत अर्थसंकल्पात सकारात्मक निर्णय घेतल्याने कारखाने वाचणार आहे. कारखाने व ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना हा मोठा दिलासा दिला आहे. – श्रीराम शेटे, अध्यक्ष, कादवा सहकारी साखर कारखाना.
उद्योजकांना उभारी मिळेल
इन्फ्रास्ट्रक्चर, पर्यावरणपूरक विकास, युवा ऊर्जा, आर्थिक सेक्टर यांना प्राधान्य देण्यात आलेले आहे. गरिबांना आधार देणारा, सर्वसामान्यांना पायाभूत सुविधा, उद्योजकांना उभारी मिळेल. तसेच सहकार क्षेत्राला दिलासा, वंचित घटकांना प्राधान्य, पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणुकीस प्राधान्य, हरित विकास, युवकांना रोजगार, देशाला आणि राज्यांना चालना देणारा सर्वसमावेशक असा हा अर्थसंकल्प आहे. – अजय बोरस्ते, जिल्हाप्रमुख शिवसेना (शिंदे गट).
न्याय अन् स्थैर्याची ग्वाही
नवीन कर प्रणालीमुळे सर्वसामान्य जनतेच्या हाती पैसा शिल्लक राहून त्याची क्रयशक्ती वाढेल. साखर कारखान्यांनी 2016-17 पूर्वी शेतकर्‍यांना ऊस बिलापोटी दिलेले पैसे खर्च समजण्याची तरतूद करून साखर कारखान्यांच्या प्राप्तिकराच्या प्रश्नावर कायमचा तोडगा काढला आहे. तसेच 50 नवीन विमानतळ आणि हेलिपॅड, तरुणांसाठी 30 आंतरराष्ट्रीय कौशल्य केंद्रे, रेल्वेच्या खर्चासाठी 2.40 लाख कोटी रुपये, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना 9 हजार कोटींची पतहमी यामुळे अमृतकाळाचा आशादायक आरंभ झाला आहे. – केदा आहेर, जिल्हाध्यक्ष, भाजप.
नवीन मॉडेल स्वागतार्ह
सर्वसामान्यांना केंद्रस्थानी ठेवून तसेच डिजिटल माध्यमांचा वापर करून नवनवीन कार्यप्रणाली अंमलात आणण्याबाबत भर देण्यात आलेला आहे. शालेय विद्यार्थ्यांसाठी डिजिटल लायब्ररी उपक्रम स्तुत्य आहे. तसेच एकलव्य योजनेअंतर्गत सुमारे पंधरा हजार कोटींची अशी मोठी तरतूद करून आदिवासी समाजाकडे जाणीवपूर्वक लक्ष देण्यात आले आहे. सहकाराचे महत्त्व मान्य करत भविष्यात प्रगतीसाठी सहकाराबाबतचे एक नवीन मॉडेल राबवण्याबाबतची घोषणा स्वागतार्ह आहे. याबाबत निश्चित योजना कधी समोर येईल याबाबत आता आतुरता आहे. – विश्वास ठाकूर, अध्यक्ष, दि महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक्स असोसिएशन लि., मुंबई.
कार्यकारी सोसायट्यांना दिलासा
अर्थसंकल्प हा समाजातील शेवटच्या व्यक्तीला न्याय देणारा आहे. अर्थसंकल्पात गरीब मध्यमवर्गीय शेतकरी व युवा यांचा विचार केला आहे. इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटसाठी केलेल्या दहा लाख रुपयांच्या गुंतवणुकीमुळे मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होऊन बेरोजगारीची समस्या कमी होण्यास मदत होणार आहे. शेती क्षेत्रात तंत्रज्ञान आणण्याचा प्रयत्न स्तुत्य आहे. विविध कार्यकारी सोसायट्यांना बहुद्देशीय संस्था म्हणून मान्यता मिळाल्यामुळे विविध क्षेत्रांत काम करण्याची संधी उपलब्ध होईल. सहकार क्षेत्र अधिक सक्षम होईल. – आ. देवयानी सुहास फरांदे, नाशिक मध्य.
प्रगतीचा अमृतकुंभ
देशाच्या अमृतकाळातला पहिला अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडला. हा अर्थसंकल्प गरिबांना आधार, मध्यमवर्गीयांना दिलासा आणि उद्योगांना उभारी देणारा आहे. त्याशिवाय पायाभूत सुविधांना उत्तेजन देणारा हा अर्थसंकल्प आहे. आतापर्यंत करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा पाच लाख होती. मात्र, अर्थसंकल्पामध्ये ही मर्यादा सात लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा दिला आहे. – सीमा हिरे, आमदार, नाशिक पश्चिम.
दलित, शोषितांकडे दुर्लक्ष
देशाच्या अर्थसंकल्पामध्ये बीपीएल लोकांसाठी कुठलीच तरतूद नाही. दलित, शोषित, वंचित समाजाला बरोबर घेऊन काम करणार, अशी भाजपची टॅगलाइन होती. मात्र, अर्थसंकल्पामध्ये उत्कर्षासाठी कुठलीच तरतूद दिसत नाही. भ्रमनिरास करणारा अर्थसंकल्प आहे. शेतकर्‍यांसाठी कुठलीच ठोस भूमिका नाही. एकंदरीत जुन्याच घोषणा पुन्हा रिपीट करणे असाच प्रकार आहे. – सुधाकर बडगुजर, महानगरप्रमुख-शिवसेना (ठाकरे गट).
बेरोजगारी वाढणार
स्कील इंडिया उपक्रमांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती करण्यात केंद्र सरकारला अपयश आले आहे. यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात तरुणांसाठी विशेषत: बेरोजगारांसाठी कोणती ठोस योजना नाही. त्यामुळे देशात बेरोजगारी वाढण्याची दाट शक्यता आहे. सेंद्रिय शेतीला प्राधान्य मिळणार असले तरी, सर्वसामान्य शेतकर्‍यांच्या पदरी निराशाच कायम आहे. या अर्थसंकल्पा तरुणांसह शेतकर्‍यांच्या तोंडाला पाने पुसण्यात आली आहेत. – डॉ. तुषार शेवाळे, जिल्हाध्यक्ष (काँग्रेस).
शेती-सहकार क्षेत्राला उभारी
केंद्र सरकार कृषी क्षेत्रात डिजिटल व्यवस्था बळकट करण्यासाठी कृषिपूरक स्टार्टअपसाठी आर्थिक मदत कृषीतील उन्नतीसाठी स्वागतार्ह बाब आहे. कृषी कर्जाची मर्यादा 20 लाख कोटींपर्यंत वाढविल्याने शेतकर्‍यांना अर्थसहाय्य प्राप्त होऊन ते काही प्रमाणात सक्षम होण्यास हातभार लागेल. डाळी, कडधान्ये व फलोत्पादनासाठी भरीव आर्थिक तरतूद करण्यात येणार आहे. त्यामुळे फळ व कडधान्ये उत्पादन वाढण्यास मदत होईल. तसेच केंद्र सरकारने नव्याने सहकार मंत्रालयाची स्थापना केली आहे. त्याद्वारे सहकार चळवळ मजबूत करण्यासाठी आगामी पाच वर्षांत ग्रामीण भागात लहान व कृषिपूरक सहकारी संस्थांच्या निर्मितीसाठी आर्थिक तरतूद करण्यात येणार आहे. – कुबेर जाधव, अभ्यासक, शेती-सहकार.
स्वागतार्ह बाब
कृषी क्षेत्रात तंत्रज्ञान आणत असल्याने ही अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे. हा अर्थसंकल्प ठराविक विकासात्मक दिशा ठेवून तयार करण्यात आला आहे. देशाला 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनविण्याच्या दृष्टीने जर पावले उचलली जात असतील तर कृषी क्षेत्राला आणखी 20 टक्क्यांची तरतूद असायला पाहिजे. मार्केटिंगच्या बाबतीत पुरवठा साखळी तयार होत असेल तर हीदेखील स्वागतार्ह बाब आहे. – विलास शिंदे, व्यवस्थापकीय संचालक, सह्याद्री अ‍ॅग्रो.
एअरक्राफ्ट नसल्याने अडचण
विमान वाहतूक वाढविण्यासाठी देशांतर्गत 50 नवे विमानतळे उभारणार असल्याची केलेली घोषणा स्वागतार्ह आहे. परंतु, उडाण योजनेअंतर्गत ज्या विमानतळावरून वाहतूक सुरू आहे, त्याठिकाणी योग्य त्या सोयीसुविधा उपलब्ध करून द्यायला हव्यात. कारण कोरोना काळात या प्रक्रियेला मोठा फटका बसला आहे. नवीन विमानतळ बनविता येतील, परंतु कंपन्यांकडे एअरक्राफ्ट नसल्याने मोठी अडचण होत आहे. – मनीष रावल, अध्यक्ष, आयमा एव्हिएशन कमिटी.
अन्याय करणारा अर्थसंकल्प
आर्थिक वर्ष 2023-24 साठीच्या अर्थसंकल्पात प्राप्तिकरदात्यांची घोर निराशा केलेली आहे. नवीन करप्रणालीचा स्वीकार केला तरच त्यांना प्राप्तिकर कायदा 1961 च्या कलम 88 (अ) अन्वये मिळणार्‍या 'सूट'मुळे सात लाख रुपयांपर्यंत प्राप्तिकर भरावा लागणार नाही. परंतु सात लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न झाल्यास त्यांना तीन लाख रुपयांपेक्षा जास्त असलेल्या सर्व उत्पन्नावर प्राप्तिकर भरावा लागेल, हे अन्यायकारक आहे. – अ‍ॅड. कांतिलाल तातेड, अर्थशास्त्राचे अभ्यासक.
निराशाजनक अर्थसंकल्प
यंदाच्याही अर्थसंकल्पात बेरोजगारांची पूर्णत: निराशा झाली आहे. सरकारने या अर्थसंकल्पातही बेरोजगारांसाठी कोणत्याही प्रकारची भरीव तरतूद केलेली नाही. त्याव्यतिरिक्त दलित वस्ती सुधार योजनेकडेही या अर्थसंकल्पात दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येते. एकूणच हा अर्थसंकल्प निराशाजनक म्हणावा लागेल. – प्रमोद नाथेकर, विभागप्रमुख, ठाकरे गट.
