जळगाव : पुढारी वृत्तसेवा
कोट्यवधी रुपयांच्या निधीची उलाढाल करून विकासकामे करणाऱ्या ठेकेदारांवर भीक मागण्याची वेळ आली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे या ठेकेदारांची कोट्यवधींची थकीत बिले आहेत. कोरोनापासून फक्त आश्वासन मिळत असल्याने ठेकेदारांचाही संयम सुटत चालला आहे. अखेर ठेकेदारांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागात भिक मांगो आंदोलन करून शासनाचे लक्ष वेधले.
सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत बांधकाम ठेकेदाराचे तब्बल चार कोटी रुपयाची बिले प्रलंबित आहेत. त्यांना बांधकाम विभागातर्फे अनेकवेळा आश्वासन दिले जात होते. या मार्च महिन्याच्या पूर्वी प्रलंबित निधी मिळून जातील. मात्र, यावर्षी देखील सर्व ठेकेदारांचे तब्बल आठ ते दहा टक्केच बिले मिळाली असून ठेकेदारांची चेष्टाच बांधकाम विभाग करीत आहेत. त्यामुळे सर्व बांधकाम ठेकेदार मोठ्या आर्थिक संकटात सापडले आहेत. शासनाच्या दिरंगाईमुळे कोट्यवधी रुपयांचा निधी घेऊन विकासकामे करणाऱ्या ठेकेदारांवर भीक मागण्याची वेळ आली असल्याचे आंदोलनकर्ते बुधवार (दि.29) रोजी आंदोलनप्रसंगी म्हणाले.
यापुढे टेंडर भरणार नाही : ठेकेदारांचा इशारा
बांधकाम ठेकेदारांच्या वतीने सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागीय कार्यालयाबाहेर बांधकाम प्रशासना विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करून भीक मांगो आंदोलन करण्यात आले. तर सन 2020 पासून कोरोना काळानंतर शासनाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या विकास कामाचा निधी अद्यापही ठेकेदारांना दिलेला नाही. पाच ते सहा टक्के निधी मिळत असून त्यावर उदरनिर्वाह कसा करावा? यातच जळगाव जिल्ह्यातील ठेकेदारांनी अनेक बँकांचे कर्ज घेऊन जिल्ह्याची विकासकामे केली. एकीकडे मार्च महिना असूनही बँकेचे हफ्ते थकून घरदार विकण्याची वेळ ठेकेदारांवर येऊन ठेपली आहे. तर येत्या काही दिवसात घर जप्तीचीही कारवाई बँकातर्फे होणार आहे. असे असताना शासनाकडे बाकी असलेले विकास कामाचे बिल अद्यापही शासनाने निकाली काढलेले नाही. यात ठेकेदारांनी त्यांच्या परिवाराचा उदरनिर्वाह कसा करावा? शासनाने थकीत चार कोटी रूपयांचा निधी द्यावा अन्यथा यापुढील टेंडर भरणार नसून सर्व विकास कामे थांबवू, असा इशाराही बांधकाम ठेकेदारांनी आंदोलन प्रसंगी दिला.
