जिल्हा परिषदेचा पशुसंवर्धन विभाग गुंडाळला; आजपासून पशुसंवर्धनसह डेअरी, सहकार नोंदणीही उपायुक्तांच्या अखत्यारीत

नगर: जिल्हा परिषदेत पंचायत राज व्यवस्थेअंतर्गत 1962 पासून सुरू असलेल्या पशुसंवर्धन विभागाचे आजपासून (मंगळवार दि. 1 जुलैपासून) पशुसंवर्धन उपायुक्तांकडे समायोजन केले जाणार आहे.

त्यामुळे आता जिल्हा परिषदेचे जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी हे पद रद्द होऊन त्यांचा पदभार हा पशुसंवर्धन व दुग्धविकास विभागाचे जिल्हा उपायुक्त डॉ. उमेश पाटील यांच्याकडे दिला जाणार आहे. तर मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी तसेच नाशिक विभागाचे सहआयुक्त यांचे या विभागावर थेट नियंत्रण असणार आहे. (Latest Ahilyanagar News)

गेल्या काही दिवसांपासून जिल्हा परिषदेचा पशुसंवर्धन विभागाचे समायोजन करण्याच्या हालचाली सुरू होत्या. त्यानुसार आज दि. 1 जुलै 2025 पासून जि.प. पशुसंवर्धन अधिकारी दिघे हे उपायुक्त पाटील यांच्याकडे पदभार देणार आहेत. या बदलामुळे आता जिल्हा परिषदेचा पशुसंवर्धन विभाग, डेअरी विभाग तसेच सहायक निबंधक (पशुनोंदणी) हे तीनही विभाग एकाच छताखाली येणार आहेत. त्याचे कार्यालय प्रमुख हे उपायुक्त डॉ. पाटील असणार आहेत.

डेअरीचा समायोजनाचा अध्यादेशच नाही

जिल्हा परिषदेचा पशुसंवर्धन विभागाचे उपायुक्तांकडे समायोजन होत असले तरी डेअरीच्या समायोजनाचा मात्र यात कोणताही स्पष्ट उल्लेख नाही. त्यामुळे उद्याला फक्त पशुसंवर्धनच एकत्र केला जाणार आहे, आमचा यात संबंध नाही. आमचा असा कोणताही आदेश निघालेला नाही, अशी प्रतिक्रिया डेअरीच्या एका जबाबदार अधिकार्‍याने दिली.

नेमके काय बदल होणार..

उपायुक्तांकडे आता 32 पदांचा संवर्ग असणार आहे. यात दोन सहायक संचालक (तांत्रिक) तर एक गुणनियंत्रण अधिकारी जे पुर्वीचे दुग्ध विकास अधिकारी (पूर्वीचा डेअरी विभाग) यांचा समावेश आहे. तसेच तालुक्याला पशुसंवर्धन विकास अधिकारी विस्तार ऐवजी तालुका पशुसंवर्धन व दुग्ध विकास सहायक आयुक्त अशी दोन पदे हे पंचायत समिती आणि दवाखाना या ठिकाणी नियुक्त केली जाणार आहेत. औषध खरेदी तसेच बियाणे खरेदीबाबतचे अधिकारही उपायुक्तांना दिलेले आहेत, असे पशुसंवर्धन विभागाचे आयुक्त डॉ. प्रवीणकुमार देवरे यांनी स्पष्ट केले आहे.

थोडा संभ्रम कायम

यात जि.प. कर्मचारी अतिरिक्त ठरणार का, त्यांचे समायोजन कुठे केले जाणार, सेसच्या योजना कोण राबविणार, याविषयी आवश्यक मार्गदर्शन मिळणे बाकी आहे. त्यामुळे काहीसा संभ्रम असल्याचे वास्तव आहे.

योजना: पूर्वी आणि आता

पूर्वी जिल्ह्यात पशुवैद्यकीय 223 दवाखाने होते. यापैकी जिल्हा परिषदेच्या पशुसंवर्धन विभागकडे 216 तर राज्याच्या पशुसंवर्धन उपायुक्तांकडे 7 संस्था होत्या. तसेच केंद्र, राज्याच्या सर्व योजना ह्या जिल्हा परिषदेच्या यंत्रणेकडून राबविल्या जात असत. मात्र आता जि.प.चा संबंधित विभागच संपविल्याने सर्व योजना ह्या उपायुक्तांकडेच जाणार आहेत.

योजना राबविणार

तालुक्यातील पशुधनासोबत दुग्धव्यवसाय, त्यात होणारी भेसळ रोखणे, पशुखाद्य कारखान्यांवर नियंत्रण ठेवणे, तसेच राज्याच्या दुधाळ जनावरांच्या गटाचे वाटप करणे, कुक्कुट पक्षी वाटप, शेळी गट वाटप, याशिवाय केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय पशुधन अभियान, राष्ट्रीय गोकुळ मिशन, राष्ट्रीय कृषी विकास योजना, स्मार्ट योजना, पशूगणना, चारा उत्पादन, आदी योजनांचे उपायुक्तांकडे समायोजन करण्यात येणार असल्याचेही डॉ.देवरे यांनी स्पष्ट केले आहे.