राजेंद्र जाधव
Ahilyanagar News : अकोले : शासनाने कामकाजासाठी पाच दिवसांचा आठवडा केला. त्यामुळे कर्मचार्यांना दोन दिवस विश्रांती मिळत आहे. परंतु, असे असताना अकोले शहरासह तालुक्यातील राजूर, शेंडी, समशेरपूर, कोतुळसह विविध शासकीय कार्यालयात नागरिकांची कामे वेळेत होत नाहीत. सेवा हमी कायद्यानुसार जनतेची अनेक कामे केली जात नाही. परिणामी, ‘सरकारी काम अन् कर्मचारी कार्यालयात येईपर्यंत वाट पाहत थांब’ असा प्रत्यय सर्वसामान्य जनतेला येताना दिसत आहे
शासकीय कार्यालयापासून कोसोदूर वास्तव्यास असलेले कर्मचारी पाच दिवसांचा आठवडा झाल्यापासून शुक्रवारी दुपारीच घराकडे जाण्याची तयारी करतात. त्यानंतर सोमवारी कार्यालयात दुपारी उशिराने हजर होतात आणि आल्यानंतर आधी वरिष्ठांच्या कामांना प्राधान्य देतात. यात सर्वसामान्यांची कामे राहून जातात, असा सूर आहे.
अनेक नागरीकांना आपल्याला कामासाठी पुन्हा चकरा माराव्या लागत असल्याचे अकोले पंचायत समितीतील ग्रामपंचायत विभाग, कृषी विभाग, आरोग्य विभाग, लघुपाटबंधारे, सा.बां.विभाग, ग्रामीण पाणी पुरवठा, महिला बालकल्याण, पशुधन, तालुका कृषी कार्यालय, भूमी अभिलेख कार्यालय, वनविभाग, रो.ह.योजना वनविभाग, तहसील कार्यालय, पंचायत समिती कार्यालय, शिक्षण, सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, पाटबंधारे, जलसंपदा, कळसूबाई अभयारण्य, हरिश्चंद्र गड अभयारण्य, राजूर महिला बालकल्याण, भंडारदरा धरण विभाग, आदिवासी विकास महामंडळ कार्यालय राजूर, अकोले सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग कार्यालयांसह विविध कार्यालयांतील चित्र आहे.
पाच दिवसांचा आठवडा केल्यापासून शासकीय कर्मचार्यांच्या कामाच्या तासात वाढ केली आहे. परंतु, काही तीन ते चार तासच कार्यालयात थांबत असल्याचे दिसते. तर काही अधिकारी मीटिंग आणि दौर्याच्या नावाखाली आठवड्यातून एखाद्या वेळेसच कार्यालयात हजेरी लावत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे तालुक्यातून विविध कामासाठी कार्यालयात येणार्या नागरिकांना मात्र आल्यापावली परत जावे लागत आहे. मात्र अकोले तालुक्यातील सर्व कार्यालयात अधिकार्यांसह कर्मचार्यांचे येणे, जाणे तसेच कार्यालयात उपस्थित राहण्याचे चित्र सीसीटीव्ही कॅमेर्यात कैद झाल्याचे दिसून येत आहेत.
पोलिस व आरोग्य सेवा वगळून सर्व शासकीय कार्यालयांना पाच दिवसांचा आठवडा करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे इतर सर्व विभागातील अधिकार्यांसह कर्मचार्यांनी सकाळी 9.45 व सायंकाळी 6.15 या दरम्यान कार्यालयात उपस्थित राहणे बंधनकारक आहे. क्षेत्रिय कर्मचार्यांना दौर्यावर जायचे असल्याची कल्पना कार्यालय प्रमुखांना द्यावी लागते. मात्र, यासह अनेक नियमांचा शासकीय कार्यालयांना विसर पडला आहे. त्यामुळेच पाच दिवसांचा आठवडा, पगार पूर्ण, सेवा का अपूर्ण, असा सामान्य नागरिकांचा सवाल आहे.
शासनाने पाच दिवसांचा आठवडा केल्यानंतर शासकीय कामकाजात सुधारणा झालेली नाही. नागरिकांच्या समस्या आणि तक्रारींचा निपटारा वेळेत होत नाही. एकाही कार्यालयात शंभर टक्के सेवा हमी कायद्याची अंमलबजावणी होत नाही. अशा कर्मचार्यांवर दफ्तर दिरंगाई कायद्यानुसार कारवाई होणे गरजेचे आहे. अधिकारी कर्मचार्यांना पूर्णवेळ कार्यालयात हजर राहण्यासाठी ताकीद देण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.
