गोरक्ष शेजूळ
नगर: सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालानुसार शासनाने भटक्या कुत्र्यांपासून संरक्षणासाठी उपाययोजना राबविण्याबाबत नुकताच एक आदेश काढला आहे. त्यानुसार, गुरुजींना विद्यार्थ्यांच्या संरक्षणासाठी आता ‘डॉग स्कॉड’ बनवून शाळेच्या आवारातील कुत्र्यांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवावे लागणार आहे. ग्रामसेवकांनाही गावातील कुत्र्यांसाठी ‘निवारा’ तयार करावा लागणार असल्याने या निर्णयावर जिल्हाभरातून प्रचंड असंतोष व्यक्त केला जात आहे. शिक्षक संघटनांनी आंदोलनाचा पावित्रा घेतला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या 7 नोव्हेंबर 2025 च्या आदेशाचा आधार घेत शासनाने आता शाळांना भटक्या कुत्र्यांचे व्यवस्थापन करण्याची सक्ती केली आहे. शिक्षकांनी आता कुत्री कुठे बसतात, किती संख्येने गोळा होतात, याची माहिती संकलित करायची आहे. शाळेच्या आवारात आणि परिसरात भटक्या कुत्र्यांपासून विद्यार्थ्यांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी मुख्याध्यापकांवर सोपविण्यात आली आहे. तसेच बाजारतळ व इतर ठिकाणी फिरणाऱ्या कुत्र्यांवर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी ग्रामसेवकांवर देण्यात आली आहे.
न्यायालयीन निर्णय या नावाखाली शिक्षकांना सरसकट अशैक्षणिक कामांना जुंपले जात आहे. विद्यार्थ्यांना शिकवणे आता दुय्यम ठरत असून, ऑनलाईन माहिती, सर्वेक्षण, विविध नोंदी यांनाच प्राधान्य दिले जात आहे. त्यात भर म्हणजे कुत्री मोजण्यासारखी कामेही लादली आहेत. हा प्रकार शिक्षण व्यवस्थेचा अपमान असून, त्यास नकार द्यावा.
प्रवीण ठुबे, जिल्हाध्यक्ष, शिक्षक संघ
जिल्ह्यात 1327 ग्रामपंचायती आहे. यामध्ये प्रथमदर्शनी 26 हजार 242 भटकी कुत्री असल्याचा अहवाल मिळाला आहे. ग्रामपंचायत क्षेत्रामध्ये 44 गावांनी भटक्या कुत्र्यांसाठी निवाऱ्याची व्यवस्था केली आहे. मात्र, यामध्ये एकही कुत्रा आश्रय घेताना दिसत नाही. जिल्ह्यात 99 आरोग्य केंद्र आहेत. त्यामध्ये 942 ॲन्टीरेबीज लशी उपलब्ध आहेत. 1317 ग्रामपंचायतींमध्ये कुत्र्यांच्या नियंत्रणासाठी ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांना नोडल अधिकारी म्हणून नेमण्यात आले आहेत. त्यांच्यावर पंचायत समिती स्तरावर 14 गटविकास अधिकाऱ्यांवरही नोडल अधिकारी म्हणून जबाबदारी देण्यात आली आहे.
शिक्षणासारख्या पवित्र क्षेत्रात काम करणाऱ्या शिक्षकांना भटकी कुत्री आवरण्याचे काम सांगणे म्हणजे ज्ञानदान करणाऱ्या शिक्षकी पेशाला काळिमा फासण्यासारखे आहे. शिक्षकांची पत वेशीला टांगणारा हा शासन निर्णय त्वरित मागे घ्यावा, अन्यथा आंदोलन उभारले जाईल.
भास्करराव नरसाळे, जिल्हा कार्यकारी अध्यक्ष, शिक्षक संघ
अशी असेल कार्यवाही
राज्यात भटक्या कुत्र्यांच्या संख्येत मोठी वाढ होत असल्याबाबत हिवाळी अधिवेशनात आमदार अनिल पाटील यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. मागील सहा वर्षांत राज्यात 30 लाख नागरिकांना कुत्री चावल्याची माहिती त्यांनी दिली होती. याची दखल घेत, शासनाने भटक्या कुत्र्यांना पकडून निर्बीजीकरण, लशीकरण, आश्रय, निवाऱ्यात हलवणे, त्यांना खाण्यासाठी जागा निश्चित करणे आदींची जबाबदारी ग्रामपंचायतींवर सोपवली आहे. पशुधन पर्यवेक्षक, पशुधन विकास अधिकारी हे त्यासाठी सहकार्य करणार आहेत. ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी दादाभाऊ गुंजाळ हे आढावा घेणार आहेत.
अगोदरच सरकारी शाळेतील शिक्षकांवर अशैक्षणिक कामांचा ताण आहे आणि आता नव्याने ‘श्वानगिणती’चा निर्णय आश्चर्यकारक आहे. हा अचंबित करणारा निर्णय शासनाने मागे घ्यावा, अन्यथा संस्थापक कपिल पवार यांच्या नेतृत्वात शिक्षक भारती तीव्र आंदोलन उभारेल.
दिनेश खोसे, कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती
तालुकानिहाय कुत्री
अकोले: 1392
संगमनेर: 1942
कोपरगाव:1897
राहाता: 427
श्रीरामपूर: 1813
राहुरी: 1134
नेवासा; 980
शेवगाव: 2946
पाथर्डी: 3567
जामखेड: 1091
श्रीगोंदा: 2687
कर्जत: 1570
पारनेर: 2610
नगर: 3920
गुरुजींचा आता ‘डॉग स्कॉड’?
26 हजार भटकी कुत्री रडारवर
1327 ग्रामपंचायतींना निर्देश
800 हून अधिक ग्रामसेवक सज्ज
5012 जिल्हा परिषद शाळा सतर्क
10750 गुरुजींवर विद्यार्थ्यांची जबाबदारी
42 गावांत कुत्र्यांसाठी बनविला निवारा
99 आरोग्य केंद्रांमध्ये 942 ॲन्टीरेबीज लस
भटकी कुत्री नियंत्रित करण्याची जबाबदारी शासनाने शिक्षकांवर न देता ग्रामपंचायत व नगरपालिकेवर सोपवावी. शासनाने शाळाबाह्य कामे कमी करावीत, अशी आमची कायमची मागणी आहे. सरकार आम्हाला बिबट्या हुसकावण्यासाठीही दावणीला बांधेल का, अशी भीती आता वाटू लागली आहे.
गौतम मिसाळ, शिक्षक नेते
