श्रीरामपूर: शहरातील व्यापारी, व्यावसायिक व उद्योजकांना कोणी नाहक त्रास देत असेल किंवा कोणीही दबाव टाकून दहशत करीत असेल तर, अशा व्यापाऱ्यांच्या पाठीशी पोलिस आहेत, असे सांगत शहरासाठी बीट इंचार्ज प्रणाली लागू करणार आहे. सुरक्षेची नियमावली केवळ कागदावरचं न राहता ती प्रत्यक्ष फिल्डवर राबविणार आहे, असे ठोस आश्वासन जिल्हा पोलिस अधीक्षक मुम्मका सुदर्शन यांनी दिले.
पोलिस अधीक्षकांनी शनिवारी व्यापारी-उद्योजक आणि नागरिकांशी संवाद साधला. आमदार हेमंत ओगले, माजी आमदार भाऊसाहेब कांबळे, नगराध्यक्ष करण ससाणे, अपर पोलिस अधीक्षक सोमनाथ वाकचौरे, उपअधीक्षक जयदत्त भवर, निरीक्षक विशाल खैरे, सिद्धार्थ मुरकुटे, सचिन गुजर, माजी नगराध्यक्ष संजय फंड, शरद नवले, व्यापारी मर्चंटस्चे पदाधिकारी, संचालकांसह व्यापारी व उद्योजक उपस्थित होते.
एमआयडीसीचे बाबासाहेब काळे, देविदास चव्हाण, शिंदे, केमिस्ट असोसिएशनचे शशांक रासकर, ओम नारंग, राजेंद्र धाकटे, फर्टीलायझरचे राहुल उंडे, निलेश नागले, नागेश सावंत, संजय छल्लारे, पुरूषोत्तम झंवर, प्रवीण गुलाटी, निलेश नागले, शरद नवले, गौतम उपाध्ये, निलेश नागले, दतात्रय धालपे, नगरसेविका वैशाली चव्हाण, पूजा चव्हाण आदींनी चर्चेत भाग घेऊन समस्या मांडल्या.
शहरासह तालुक्यातील लोकसंख्येच्या तुलनेत पोलिसांची संख्या वाढवावी, अशी मागणी संजय छल्लारे यांनी केली. आमदार हेमंत ओगले म्हणाले की, श्रीरामपुरात प्रथमच पोलिस आहेत हे दाखवून दिले. पोलिस चांगली कारवाई करीत आहेत. व्यापारी, व्यावसायिक, डॉक्टरांकडे अवाच्या सव्वा वर्गणी मागितली जाते. औद्योगिक वसाहत व एमआयडीसीत असुरक्षितता वाटते. तेथील उद्योजकांना संरक्षण द्यावे. शहरात रेल्वे स्टेशन, एसटी स्टँड आदी ठिकाणी पोलिस चेक पॉईंट उभारावेत आदी मागण्या यावेळी करण्यात आल्या.
पोलिस अधीक्षक सुदर्शन म्हणाले की, सर्वांनी नियमांचे पालन करावे. काही दुकानदाराचे फूटपाथपर्यंत अतिक्रमण आहे. काही ग्राहक थेट रस्त्यावर वाहने लावतात. पालिकेच्या सहकार्याने अतिक्रमणे हटवू. दुकानदारांनी दुकानात सीसीटीव्ही कॅमेरे व्यवस्थित लावावेत. दुकानात लहान मुले कामासाठी ठेवता कामा नये. तो गुन्हा आहे.
तब्बल २०० तक्रारी
तक्रार निवारण दिनानिमित्त श्रीरामपूर शहर पोलिस ठाण्यात शहरातील नागरिकांचे तक्रार निवारण जिल्हा पोलिस अधीक्षक मुम्मका सुदर्शन यांच्या उपस्थितीत करण्यात आले. सुमारे २०० पैकी काही तक्रारींचे निवारण करण्यात आले. काही तक्रारी स्थानिक गुन्हे अन्वेशन विभागाकडे वर्ग करण्यात आल्या, तर काही स्थानिक अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आल्या.
व्यापारी-उद्योजकांनी मांडल्या व्यथा
एमआयडीसीत उद्योजकांना संरक्षण द्यावे. काही लोकांना व पालिका कर्मचाऱ्यांना दमदाटी व मारहाण करणाऱ्यांचा बंदोबस्त करा. ड्रग्स ऑनलाईन दिले जातात, हे गैरप्रकार बंद करा. अतिक्रमण काढावे, वर्गणी गोळा करताना जास्त मागणी केली जाते. ड्रग्स इंजेक्शन लोक वस्तीच्या ठिकाणी घेतले जातात. रेल्वे स्टेशनच्या शेवटच्या टोकाला काही नशा करणारे बसतात. हेच लोक मोबाईल चोरी करतात. मोरगे वस्तीवर चोऱ्यांचे प्रमाण मोठे आहे. तिकडे कोणी लक्ष देत नाही. जॉगिंग ट्रॅकवर नको ते उद्योग सुरू असतात. त्यांचा बंदोबस्त व्हावा, अशा तक्रारींचा सूर बैठकीत आळवण्यात आला.
