Shrirampur-Parli Railway
श्रीरामपूर: डिसेंबर 2017 मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्तिशः लक्ष घालून, श्रीरामपूर- परळी रेल्वे मार्गासाठी केंद्र सरकारकडे राज्य शासनाच्यावतीने शिफारस करतो, असे लिखित आश्वासन कृती समितीला दिले होते, मात्र तब्बल 8 वर्षे उलटूनही कारवाई शुन्यच असल्याने, कालौघात आश्वासनाचा त्यांना विसर पडला की काय, असा सवाल कृती समितीसह रेल्वेच्या प्रवाशी जनतेकडून विचारला जात आहे.
तब्बल 104 वर्षे प्रलंबित असलेल्या श्रीरामपूर- परळी लोहमार्ग पूर्णत्वासाठी 2017 मध्ये आमरण उपोषण करण्यात आले होते. ते उपोषण सोडविताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी, लिखित आश्वासन दिले होते. तब्बल 8 वर्षांचा प्रदिर्घ कालावधी उलटूनही याप्रश्नी कुठलीच कार्यवाही झालेली दिसत नाही. (Latest Ahilyanagar News)
गेल्या तीन वर्षांपासून मंजुरीच्या प्रतिक्षेतील श्रीरामपूर- परळी लोहमार्गाला मंजुरी मिळणार तरी केव्हा, असा संतप्त सवाल या मार्गावरील जनता लोकप्रतिनिधींसह सरकारला विचारत आहे. 104 वर्षे प्रलंबित श्रीरामपूर-परळी रेल्वे मार्गाचे सर्वेक्षण पूर्ण होऊन, अहवाल जून 2022 मध्ये केंद्रीय रेल्वे बोर्डाकडे पाठविण्यात आला.
तेव्हापासून लोहमार्ग मंजुरीच्या प्रतिक्षेत अडकून पडला आहे. या लोहमार्गाच्या मागणीनंतर, छत्रपती संभाजीनगर- अहिल्यानगर, राहुरी- श्रीशनिशिंगणापूर हे दोन नवीन लोहमार्ग मंजूर झाले, परंतू श्रीरामपूर- परळी लोहमार्ग जाणीवपूर्वक प्रलंबित ठेवला आहे, असा घणाघाती आरोप येथील जनतेकडून होत आहे. जमीन अधिग्रहणासह मातीचा भराव पूर्ण होवूनही या लोहमार्गाला मंजुरी मिळत नाही. याउलट नव्याने जमिनी विकत घेण्याची गरज असलेले लोहमार्ग तयार करण्याची परवानगी मिळत आहे.
यामागचे नेमकं षडयंत्र काय? हा लोहमार्ग शिर्डी- अहिल्यानगर- बीड या लोकसभा मतदारसंघांमधून जातो, परंतू शिर्डीचे खासदार भाऊसाहेब वाक्चौरे वगळता अहिल्यानगरचे खासदार निलेश लंके व बीडचे खासदार बजरंग सोनवणे या रेल्वे मार्गाबाबत शब्दही बोलत नसल्याने अहिल्यानगर व बीडच्या खासदारांबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. या लोह मार्गामुळे जागतिक तीर्थक्षेत्र शिर्डी- तिरुपती बालाजी हे एकमेकांशी जोडले जाणार आहेत.
या लोहमार्गाची निर्मिती झाल्यास, या दोन्ही तीर्थक्षेत्रातील अंतर तब्बल 5,50 किलोमीटरने कमी होणार आहे. यामुळे जनतेसह शासनाची वेळेसह पैशाची मोठी बचत होणार आहे. नेवासा, देवगड, पैठण, परळी येथील सर्व तीर्थक्षेत्रे या रेल्वेला जोडली जातील.
या लोहमार्गालगत तब्बल 15 साखर कारखाने असल्यामुळे रेल्वेला माल वाहतुकीतून मोठे उत्पन्न मिळणार आहे. याबाबी सकारात्मक असूनही, जून 2022 सालापासून हा लोहमार्ग मंजुरीच्या प्रतिक्षेत अडकला आहे. शिर्डी -अहिल्यानगर व बीड या तीन्ही लोकसभा मतदारसंघातील खासदारांनी एकत्र येऊन, या लोहमार्गाच्या मंजुरीसाठी रेटा लावणे गरजेचे आहे.
‘मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ‘शब्द’ पाळणारे लोकनेते आहेत. लोहमार्ग निर्माण करण्याचा दिलेला ‘शब्द’ ते पूर्ण करतील, अशी अपेक्षा आहे. अन्यथा, या लोहमार्गासाठी दिल्लीत रेल्वे भवनसमोर आंदोलन करणार आहे.
-रितेश भंडारी, बेलापूर- परळी रेल्वे प्रवासी सेवा संस्थेचे सचिव
