श्रीगोंदा: तालुक्यातील निमगांव खलू येथील प्रस्तावित दालमिया इंडिया ग्रीन व्हिजन लिमिटेडच्या 60 लाख मेट्रिक टन क्षमतेच्या सिमेंट स्टँडअलोन ग्राइंडिंग युनिट प्रकल्पाविरोधात स्थानिक ग्रामस्थांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. या प्रकल्पामुळे होणार्या पर्यावरणीय, सामाजिक आणि आरोग्यविषयक परिणामांचा विचार करता हा प्रकल्प स्थलांतरीत करण्याची मागणी खासदार नीलेश लंके यांनी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांची भेट घेऊन केली.
या प्रकल्पासंदर्भात खासदार लंके यांनी मंत्री यादव यांची भेट घेऊन सविस्तर चर्चा केली. त्यांनी मंत्री यादव यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले की, भीमा नदीच्या बागायत पट्टयात असा प्रदूषणकारी प्रकल्प मंजूर करणे म्हणजे परिसराच्या पर्यावरणीय समतोलावर आघात करण्यासारखे आहे. (Latest Ahilyanagar News)
प्रकल्पासाठी सादर करण्यात आलेल्या पर्यावरणीय अभ्यास अहवालात गंभीर चुका आहेत. अहवालात स्थानिक संवेदनशील भागांमध्ये प्रदूषण चाचण्या करण्यात आल्या नाहीत. याशिवाय हा अहवाल जुन्या, अपूर्ण आणि चुकीच्या माहितीवर आधारित असून पर्यावरणीय धोके आणि सुरक्षाविषयक उपाययोजना यांचा कुठेही ठोस उल्लेख नसल्याचे खा. लंके यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे.
स्थानिक ग्रामस्थांना लोकसुनावणीबाबत वेळेवर पारदर्शक माहिती मिळाली नाही. मराठीत दिलेला अहवाल अस्पष्ट आणि गुंतागुंतीचा असल्याने लोकांना प्रत्यक्ष प्रक्रिया समजून घेता आली नाही, असेही खा. लंके यांचे म्हणणे आहे.
खा. लंके यांनी सांगितले की, या प्रकल्पामुळे विविध प्रदूषकांची पातळी वाढू शकते. ज्यामुळे श्वसन व त्वचारोगांचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता आहे. याशिवाय भूजल आणि भीमा नदीच्या जलस्त्रोतांचे प्रदूषण हे बागायती शेतीसाठी घातक ठरू शकते. परिणामी, स्थानिक अर्थव्यवस्थेवर आणि रोजगारावरही गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
सागरमाला प्रकल्पाशी विसंगती
या प्रकल्पाला सागरमाला योजनेंतर्गत दाखविण्याचा प्रयत्न होत असला, तरी या योजनेचा मूळ हेतू म्हणजे देशातील बंदरे आणि अंतर्गत भागामध्ये वाहतूक सुलभ करणे हा आहे. मात्र, हे सिमेंट युनिट प्रदूषणकारी असून त्याचा सागरमाला योजनेशी कोणताही थेट संबंध नाही. उलट नगर-श्रीगोंदे-कर्जत हे क्षेत्र लॉजिस्टिक्स हबसाठी अधिक योग्य असून येथे पुरेशी जमीन, वाहतूक सुलभता आणि स्थानिक लोकांचा पाठिंबा आहे.
अडीच हजारांपेक्षा अधिक तक्रारी
या प्रकल्पाविरोधात ग्रामस्थ, महिला गट, युवक संघटना, शेतकरी आणि स्थानिक पंचायतींसह सुमारे 2 हजार 500 ते 3 हजार तक्रारी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे दाखल करण्यात आल्या असल्याचेही खा. लंके यांनी सांगितले.
