पारनेर-जवळा: तालुक्यातील देवीभोयरे येथील पारनेर सहकारी साखर कारखान्याच्या विक्रीत झालेल्या गैरव्यवहारप्रकरणी पारनेर पोलिस ठाण्यात जानेवारी महिन्यात दाखल झालेल्या गुन्ह्याच्या चौकशीला दिलेली तात्पुरती स्थगिती पुढे कायम करण्यास अहमदनगर येथील सत्र न्यायालयाने नकार दिला आहे.
येथील प्रधान सत्र न्यायाधीश अंजू शेंडे यांनी हा निकाल दिला. पारनेर सहकारी साखर कारखान्याची बेकायदेशीर विक्री केल्याप्रकरणी सुमारे 400 कोटींचा गैरव्यवहार झाल्याचे कारखाना बचाव समितीचे म्हणणे आहे. (Latest Ahilyanagar News)
या प्रकरणी दि महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक मुंबई व क्रांती शुगर अँड पॉवर प्रायव्हेट लिमिटेड पुणे, या खासगी कंपनीच्या संचालक मंडळाविरुद्ध पारनेर प्रथम वर्ग न्यायालयाने गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते.
न्यायालयाच्या आदेशानंतर पोलिसांनी बँकेचे दोन वरिष्ठ अधिकारी व क्रांती शुगर कंपनीचे नऊ संचालक अशा 11 आरोपींविरुद्ध संगनमताने विश्वासघात, फसवणूक, बनावटगिरी व आर्थिक अपहार या कलमांखाली गुन्हा दाखल केला होता. त्यानंतर आरोपींनी पारनेर न्यायालयाच्या आदेशाला अहमदनगर सत्र न्यायालयात आव्हान दिले होते. सत्र न्यायालयाने पारनेर न्यायालयाच्या आदेशाला तात्पुरती स्थिती देऊन पारनेर न्यायालयाकडील दाखल कागदपत्रे मागवून, फिर्यादीला आपले म्हणणे मांडण्याची नोटीस बजावली होती.
त्यानंतर या प्रकरणी अहमदनगर येथील प्रधान सत्र न्यायाधीश यांचे कोर्टात सुनावणी पूर्ण झाली.फिर्यादी असलेल्या पारनेर साखर कारखाना बचाव व पुनर्जीवन समितीने साखर कारखाना विक्रीतील गैरव्यवहाराची सर्व कागदपत्रे न्यायालयासमोर हजर केल्याने पारनेर येथील प्रथम वर्ग न्यायालयाने दिलेला निर्णय योग्य असल्याचा युक्तिवाद केला.
सत्र न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेऊन पारनेर न्यायालयाचा निर्णय योग्य ठरवत या प्रकरणी पारनेर पोलिस ठाण्यातील दाखल गुन्ह्याचे तपासाला दिलेली तात्पुरती स्थगिती रद्द केली. आरोपींनी केलेला गुन्हा हा सतरा हजार शेतकरी व सभासदांच्या सहकारी संस्थेशी निगडीत आहे.
त्यामुळे या गुन्ह्याचा सखोल तपास होणे आवश्यक असल्याचे मत न्यायालयाने निकालपत्रात नोंदवले आहे. पारनेर येथील प्रथम वर्ग न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयात आम्ही हस्तक्षेप करू इच्छित नाहीत, असाही निर्वाळा सत्र न्यायालयाने दिला. पारनेर साखर कारखाना बचाव समितीतर्फे अॅड. प्रज्ञा तळेकर, अॅड. राजेश कातोरे, अॅड. अजिंक्य काळे, अॅड. रामदास घावटे यांनी बाजू मांडली.
