कोपरगाव: कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी शासनाने विशेष कृती आराखडा तयार केला आहे. या अंतर्गत राज्यात कांदा महाबँक उभारण्यात येणार असून समृद्धी महामार्गावर पाच ठिकाणी कांदा बँक उभारल्या जातील. या माध्यमातून कांद्याची साठवण, वर्गीकरण, वेष्टन व मूल्यवर्धन करण्यावर भर दिला जाणार आहे, असे पणन व राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांनी रविवारी येथे सांगितले.
कोपरगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज शेतकरी भवनाचे भूमिपूजन व विविध विकासकामांचे लोकार्पण मंत्री रावल यांच्या हस्ते रविवारी (दि. 29) झाले. या वेळी ते बोलत होते. माजी आमदार स्नेहलता कोल्हे, संजीवनी उद्योग समूहाचे अध्यक्ष बिपीन कोल्हे, सहकारमहर्षी शंकरराव कोल्हे सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष विवेक कोल्हे, नगराध्यक्ष पराग संधान, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती साहेबराव रोहोम आदी उपस्थित होते.
कांदा उत्पादकांना योग्य भाव मिळावा व त्यांचे नुकसान टळावे, यासाठी शासनाने नियुक्त केलेल्या उच्चस्तरीय समितीमार्फत तातडीने उपाययोजना केल्या जात असल्याचे स्पष्ट करून मंत्री रावल या वेळी म्हणाले, की शेतकरी हा केवळ अन्नदाता नसून तो देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. शेतकऱ्याला सक्षम केल्यावरच राज्याची ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होईल. याच दृष्टिकोनातून राज्यातील 306 पैकी जवळपास 190 कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या निवाऱ्यासाठी सर्व सुविधांनी युक्त असे राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज शेतकरी भवन उभारण्यात येत आहेत. शेतमालाला जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी वाढवण बंदर परिसरात तब्बल 1200 एकर जागेवर पॅरिसच्या धर्तीवर जगातील सर्वांत मोठी आंतरराष्ट्रीय कृषी बाजारपेठ उभारण्याचा महत्त्वाकांक्षी संकल्प शासनाने केल्याची माहितीही रावल यांनी दिली.
राज्य शासनाने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत, असे सांगून रावल म्हणाले, शेतकऱ्यांना शेतीसाठी मोफत वीज देण्याच्या उद्देशाने सौर कृषिपंप योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी केली जात आहे. शेतकरी सन्मान योजनेंतर्गत केंद्र व राज्य शासनाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना वार्षिक बारा हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जात आहे. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना पन्नास हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जात असून सोयाबीन व कापूस उत्पादकांचा शेतमाल हमीभावाने खरेदी करून शासनाने त्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. यासोबतच महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी लाडकी बहीण योजना प्रभावीपणे राबविली जात आहे.
शेतमालाच्या विक्रीत आधुनिकता आणण्यासाठी राष्ट्रीय कृषी बाजार (ई-नाम) प्रणालीचा वापर वाढविला जात आहे. एक देश, एक बाजारपेठ या संकल्पनेनुसार राज्यात एकत्रित परवाना व्यवस्था लागू केली जात आहे, जेणेकरून राज्यातील कोणत्याही बाजार समितीतून शेतमालाची खरेदी करणे व्यापाऱ्यांना शक्य होईल. आशियाई विकास बँकेच्या सहकार्याने 2100 कोटी रुपयांचा मॅग्नेट 2.0 हा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. यातून शेतमालावर प्राथमिक प्रक्रिया, मालवाहतूक व साठवणूक प्रकल्पांसाठी विशेष अनुदान उपलब्ध करून दिले जाणार असल्याचेही रावल यांनी सांगितले. यावेळी स्नेहलता कोल्हे, बिपीन कोल्हे व विवेक कोल्हे यांनीही मनोगत व्यक्त केले. बाजार समितीच्या शेतकरी भवनासाठी 1 कोटी 73 लाख रुपयांचा निधी शासनाने उपलब्ध करून दिल्याचे साहेबराव रोहोम यांनी प्रास्ताविकात सांगितले.
कोपरगावला सर्व योजनांमध्ये प्राधान्य
कोपरगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा गौरव करताना मंत्री रावल म्हणाले, की या बाजार समितीने सहकार व विकासाचा मोठा वारसा अत्यंत चांगल्या पद्धतीने जपला आहे. बाजार समितीच्या वाढत्या उलाढालीची दखल घेत भविष्यात येथे शीतगृह, साठवणूक गोदामे व शेतमाल प्रतवारी यंत्रणा उभारण्यासाठी शासनाकडून आवश्यक ते सहकार्य केले जाईल. भौगोलिक मानांकन प्राप्त शेतमालाला आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी परदेशांसोबत व्यापार करार केले जाणार आहेत. येथील शेतकरी भवनाचे काम लवकरच पूर्ण होईल व भविष्यातील सर्व योजनांमध्ये कोपरगाव बाजार समितीला प्राधान्य दिले जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
