नगर: दूध व दुग्धजन्य पदार्थांतील भेसळीला आळा घालण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंडे यांनी ३ जुलैपासून सर्वसमावेशक आदेश लागू केला आहे. नगर जिल्ह्यातील सुमारे दोन हजार दूध संकलन केंद्रे, १५० शीतकरण केंद्रे, १० दूधभुकटी प्रकल्प, दूध प्रक्रिया उद्योग, वाहतूकदार, वितरक व विक्रेते यांनाही या नव्या नियमांचे पालन करावे लागणार आहे. दूध संकलनापासून प्रक्रिया, साठवणूक, वाहतूक आणि विक्रीपर्यंतच्या प्रत्येक टप्प्यावर अन्न व औषध प्रशासनाची करडी नजर राहणार असून, भेसळ आढळल्यास मूळ स्रोतापर्यंत तपास करून कारवाई करण्याचे आयुक्त मुंडे यांच्या आदेश नमूद असल्याने भेसळखोरांचे धाबे दणाणले आहेत.
आयुक्त मुंडे यांनी जारी केलेल्या आदेशानुसार अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरणाचा परवाना किंवा नोंदणीशिवाय दूध व्यवसाय करता येणार नाही. दूध संकलनानंतर दोन तासांच्या आत ते चार अंश सेल्सिअस किंवा त्यापेक्षा कमी तापमानात थंड करणे, दूध स्वीकारण्यापूर्वी तापमान व भेसळ तपासणी करणे, तापमानाची नोंद ठेवणे आणि सहा महिन्यांतून किमान एकदा शासनमान्य प्रयोगशाळेत नमुन्यांची तपासणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
याशिवाय उष्णताप्रक्रिया केलेल्या दुधाची सैल विक्री पूर्णपणे बंद करण्यात आली असून ते केवळ सीलबंद पिशवी किंवा बाटलीतूनच विकता येणार आहे. कच्च्या दुधाच्या विक्रीसाठी स्वतंत्र अटी घालण्यात आल्या असून, ग्राहकांना दूध उकळून वापरण्याबाबत सूचना देणेही आवश्यक करण्यात आले आहे.
दूध प्रक्रिया उद्योगांना स्वच्छता, तापमान नियंत्रण, यंत्रसामग्रीचे निर्जंतुकीकरण, कर्मचाऱ्यांची वैद्यकीय तपासणी, उत्पादनाची नोंद आणि अन्न सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणालीचे पालन करावे लागणार आहे. दूध व दुग्धजन्य पदार्थांची नियमित तपासणी, योग्य माहिती असलेले लेबल आणि दर्जानुसार उत्पादन विक्री करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
दूधातील भेसळीची प्रत्येक घटना केवळ किरकोळ विक्रेत्यापुरती मर्यादित न ठेवता भेसळीचा उगम शोधून मूळ संकलन केंद्र, प्रक्रिया उद्योग किंवा पुरवठादारापर्यंत तपास करून दोषींवर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच दिवाळी, गणेशोत्सव, नवरात्र, होळी, रक्षाबंधन यांसारख्या सणांच्या काळात खवा, तूप, पनीर, मिठाई आणि इतर दुग्धजन्य पदार्थांवर विशेष तपासणी मोहीम राबविण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
भेसळयुक्त दूध, प्रॉडक्टवर चुकीची माहिती, भेसळयुक्त उत्पादन किंवा नियमभंग आढळल्यास दंड, परवाना निलंबन अथवा रद्द करण्याबरोबरच गंभीर प्रकरणांत फौजदारी कारवाई करण्यात येणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील दुग्धव्यवसायावर आता अधिक कडक नियंत्रण येणार असून, ग्राहकांना सुरक्षित व दर्जेदार दूध उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने हा आदेश महत्त्वाचा मानला जात आहे.
सहाय्यक आयुक्त अनभिज्ञ, माहितीची लपवाछपवी!
अहिल्यानगर जिल्ह्यात सुमारे दोन हजार दूध संकलन केंद्रे आहेत. यातील किती आस्थापनांकडे परवाने आहेत याची कोणतीही माहिती आमच्याकडे नाही, ती संकेतस्थळावर असल्याचे कार्यालयातून सांगितले जाते. नगरच्या तिन्ही सहाय्यक आयुक्तांच्या त्यांना नेमून दिलेल्या विभागनिहाय कारवाईचा अहवालही कार्यालयात नाही, विशेष म्हणजे सहाय्यक आयुक्त अ. अ. भोईटे यांच्याकडे आयुक्तांचे दूध नियमावलीचे हे परिपत्रक पोहोचलेले नसल्याचे सांगितले जाते. संकलन नियंत्रण, भेसळ तपासणी, स्वच्छता व नोंदवहीबाबतही माहिती गुलदस्त्यात आहे, त्यामुळे कार्यालयाच्या पारदर्शकतेबाबत सातत्याने प्रश्न उपस्थित होत आहेत. त्यामुळेच आयुक्त मुंडे यांनी कठोर नियम लागू केले असले, तरी नगर जिल्ह्यात याची किती अंमलबजावणी होईल याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
