नगर: भूमि अभिलेख कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य भूमि अभिलेख कर्मचारी कृती समितीने आंदोलनाची हाक दिली आहे. 18 फेब्रुवारीपासून असहकार आंदोलनास प्रारंभ होणार असून, पहिल्याच दिवशी मोजणी साहित्य कार्यालयात जमा करीत काळ्याफिती लावून कामकाज करण्याचा निर्धार केला आहे. शासनाने या आंदोलनाची दखल न घेतल्यास 27 फेब्रुवारी रोजी थेट पुणे येथील जमाबंदी आयुक्त कार्यालयावर आक्रोश मोर्चा काढला जाणार आहे.
तांत्रिक वेतनश्रेणी लागू करणे, सुधारित आकृतीबंध तयार करणे, मोजणी कर्मचाऱ्यांना निश्चित प्रवास भत्ता ठरवून तो वेतनात समाविष्ट करणे, पुरेसे तांत्रिक ज्ञान नसल्याने इतर विभागातील अधिकाऱ्यांना भूमी अभिलेख या विभागात बदली अथवा प्रतिनियुक्ती न देणे, खासगीकरणाचा निर्णय रद्द करणे, शेतरस्ते मोजणी व हद्द कायम बाबत शासन निर्णयात सुधारणा करणे, व्हर्जन 2 सॉफ्टवेअर सुटसुटीत व वापरास सोपे करणे, कर्मचाऱ्यांवर परवानगी व चौकशीशिवाय थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची चुकीची पद्धत बंद करण , प्रत्येक कर्मचाऱ्याला पुरेसे व स्वतंत्र मोजणी साहित्य पुरविणे आदी विविध मागण्या शासन स्तरावर काही वर्षांपासून प्रलंबित आहेत.
14 जानेवारी 2020 च्या आदेशान्वये अद्यापही तांत्रिक वेतन श्रेणी लागू करण्यात आलेली नाही. दरम्यान, महसूल मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली 4 जून 2025 रोजी संघटना प्रतिनिधी यांच्याबरोबर मुंबईत बैठक झाली. दीडशे दिवसांत कृती कार्यक्रमात कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य करणेबाबत आश्वासित करण्यात आले. मात्र, दीडशे दिवसाचा कालावधी संपूनही तीन महिने उलटे अद्याप वेतनश्रेणी लागू झालेली नाही. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यासंदर्भात शासन वेळ काढूपणा करत आहे.
या निवेदनावर भूमी अभिलेख कर्मचारी कृती समितीचे राज्य समन्वयक सुनील गोडसे, विभूतीचंद्र गजभिये, पवन केवटे, राहुल पाटील आदींसह कर्मचारी संघटनेचे नाशिक विभागीय अध्यक्ष रवी डीक्रूज व नगर जिल्हाध्यक्ष राहुल मापारी यांच्या स्वाक्षरी आहेत.
असहकार आंदोलनाची रुपरेषा
18 फेब्रुवारी: मोजणी साहित्य जमा करुन काळ्याफिती लावणार कामकाज, 20 फेब्रुवारीपासून मोजणी काम बंद,23 ते 26 फेब्रुवारी सामूहिक रजा, 27 फेब्रुवारी जमाबंदी आयुक्त कार्यालयावर आक्रोश मोर्चा आणि 2 मार्चपासून बेमुदत काम बंद आंदोलन.
