

कर्जत: नगराध्यक्षावरील अविश्वास ठराव अन् नव्याने निवडीचा कर्जतच्या राजकीय पटलावरील दोन दिग्गज नेत्यांच्या लढाईचा पहिला अंक संपला अन् लगेचच दुसरा सुरू झाला तो उपनगराध्यक्षांवरील अविश्वासावरून. उपनगराध्यक्षांवरील अविश्वासाच्या सभेला पक्षादेश डावलून गैरहजर राहणाऱ्या सहा नगरसेवकांना अपात्र ठरविण्याचा निर्णय जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांनी आज मंगळवारी (दि.१८) दिला. अपात्र झालेल्यांत राष्ट्रवादी व काँग्रेसच्या प्रत्येकी तिघा नगरसेवकांचा समावेश असून त्यांना सहा वर्षे निवडणूक लढविण्याला बंदी घालण्यात आली आहे.
सतीश उद्धवराव पाटील यांनी दाखल केलेला सदस्य अनर्हता प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांनी मंजूर केला आहे. महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता अधिनियम 1986 मधील कलम 3(1)(ब) तसेच सदस्य अनर्हता नियम 1987 मधील तरतुदींच्या आधारे जिल्हाधिकाऱ्यांनी अपात्रतेचा निर्णय दिला.
उपनगराध्यक्ष संतोष सोपान मेहत्रे यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव आणण्यासाठी विशेष सभा आयोजित करण्यात आली होती. या सभेस उपस्थित राहून पक्षाच्या निर्देशानुसार मतदान करण्याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या गटाकडून संबंधित सदस्यांना व्हिप बजावण्यात आला होता. मात्र, संबंधित सहा सदस्य विशेष सभेला गैरहजर राहिले. त्यामुळे त्यांनी पक्षाच्या अधिकृत निर्देशाचे उल्लंघन करून पक्षशिस्तीचा भंग केल्याचा आरोप करण्यात आला. याप्रकरणी सतीश उद्धवराव पाटील यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता अधिनियम 1986 अंतर्गत अपात्रतेचा अर्ज दाखल केला होता.
कर्जत नगरपंचायतीच्या अपात्रतेबाबत २२ जुलै, ३० जुलै आणि ५ ऑगस्ट २०२६ रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान उपाध्यक्षांच्यावतीने वकिलांनी युक्तिवाद केला, तर अर्जदार सतीश सोपान महेरे व अन्य पाच सदस्यांच्या वतीने लेखी म्हणणे सादर करण्यात आले. एकमेकांच्या अर्जावर आक्षेप घेण्यात आले. पक्षादेश, सभेची कार्यवाही आणि दोन्ही बाजुंचा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी अपात्रतेचा निर्णय दिला.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधिकारक्षेत्रावर आक्षेप
सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयातील विविध न्यायनिर्णयांचा संदर्भ देण्यात आला. ज्योती प्रतापसिंग चंडेल विरुद्ध जिल्हाधिकारी, नांदेड व इतर या प्रकरणाचाही संदर्भ देत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधिकारक्षेत्राबाबत आक्षेप घेण्यात आला होता. मात्र, जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांनी हा कायदेशीर आक्षेप ग्राह्य धरला नाही. महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता अधिनियम 1986 व नियम 1987 मधील तरतुदी नगरपरिषद व नगरपंचायतींना लागू होत असल्याचे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
पक्षशिस्त भंग ठरली निर्णायक
संबंधित नगरसेवकांनी पक्षाच्या निर्देशानुसार सभेला उपस्थित राहून मतदान करणे अपेक्षित असताना ते सभेला गैरहजर राहिले. पक्षाच्या व्हिपचे उल्लंघन झाल्याचे निष्पन्न झाल्याने सदस्य अनर्हतेची तरतूद लागू होत असल्याचा निष्कर्ष जिल्हाधिकाऱ्यांनी काढला. या निर्णयानुसार सहाही नगरसेवकांना आदेशापासून सहा वर्षांच्या कालावधीसाठी अपात्र ठरविण्यात आले आहे.
यांच्या अपात्रतेचा आदेश
मावळत्या नगराध्यक्ष तथा नगरसेविका रोहिणी सचिन घुले, मोनाली ओंकार तोटे, भाऊसाहेब सुधाकर तोरडमल, भास्कर बाबासाहेब भैलुमे, संतोष सोपान मेहत्रे आणि श्रीमती ताराबाई सुरेश कुलथे यांच्या अपात्रतेचा आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला.