नगर तालुका: नगर तालुक्यातील जेऊर येथे घुरुडी डोंगरावर सौर ऊर्जा प्रकल्पाचे काम युद्ध पातळीवर सुरू आहे. काम लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी मनमानी व दडपशाही सुरू असल्याचा आरोप अजय पवार यांच्यासह स्थानिक नागरिकांकडून करण्यात आला आहे. हद्द निश्चित न करता विद्युत वाहिन्यांची उभारणी करण्यात येत आहे. यामुळे परिसरातील आदिवासी समाजावर अन्याय होत आहे. आदिवासी समाजाचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न सुरू असून सौर ऊर्जा प्रकल्पाच्या मनमानी व दडपशाही विरोधात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा अजय पवार यांच्यासह स्थानिक आदिवासी समाजाच्या वतीने देण्यात आला आहे.
नियोजनाचा अभाव असलेले सौर ऊर्जा प्रकल्पाचे काम पूर्ण करण्याच्या उद्देशानेच घाई करण्यात येत आहे. बहिरवाडी रस्त्यालगत उभारण्यात आलेल्या विद्युत वाहिन्यांचे पोल परत काढण्याची वेळ संबंधितावर आल्याचे उदाहरण त्यासाठी पुरेसे ठरावे. बहिरवाडी रस्त्यालगतच्या विद्युत वाहिन्यांच्या पोलसाठी स्थानिक नागरिकांनी केलेला तीव्र विरोध व सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिलेले पत्र यामुळे उभारलेले पोल काढून घेण्याची नामुष्की संबंधितांवर आली. यावरून सौर ऊर्जा प्रकल्पाचे काम करताना कामामध्ये कोणतेही नियोजन दिसून येत नाही हे स्पष्ट होते.
सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारणी करताना विविध खात्यांच्या परवानगी घेण्यात आलेल्या आहेत. परंतु परवानगी देताना संबंधित कंपनीवर अनेक अटी व निर्बंध घातलेले आहेत. तरी सौर ऊर्जा प्रकल्पाचे काम करताना त्यांना घालून देण्यात आलेल्या अटींचे पालन करण्यात आले नसल्याचे अनेक बाबींवरून स्पष्ट होत आहे. प्रकल्प सुरू करण्यापूर्वी संबंधित जागेची हद्द निश्चित करण्याची अट देखील कंपनीला घालण्यात आली होती. परंतु कंपनीकडून हद्द निश्चित न करताच काम सुरू करण्यात आल्याचे दिसून येत आहे. तसेच विद्युत वाहिन्यांचे पोल उभारताना पूर्णतः सावळा गोंधळ सुरू असल्याचे पहावयास मिळते. विद्युत वाहिन्यांचे महावितरण कंपनीच्या उपकेंद्रापर्यंत पोल टाकण्याबाबत देखील कोणतेही नियोजन नसल्याचे दिसून येते. ज्या रस्त्यालगत पोलची उभारणी करण्यात येत आहे त्या रस्त्याची हद्द देखील निश्चित करण्यात आलेली नाही. याबाबत जिल्हाधिकारी यांना लेखी निवेदन देऊन देखील उपयोग झालेला नाही. संपूर्ण प्रकल्प व विद्युत वाहिन्यांचे पोल टाकण्याचे काम मनमानी व दडपशाहीने सुरू आहे. संबंधित कंपनीचे अधिकारी, ठेकेदार स्थानिक नागरिकांना न जुमानता अरेरावी करत आहेत. तसेच दडपशाहीने काम पूर्ण करून घेत आहेत असा आरोप देखील अजय पवार यांच्याकडून करण्यात आला आहे.
ग्रामपंचायत किंवा तत्सम एखाद्या संस्थेकडून संबंधित कंपनीच्या विरोधात अभिप्राय गेला तर काम थांबविण्याची अट देखील असल्याची माहिती मिळत आहे. परंतु संपूर्ण शासकीय यंत्रणाच कंपनीच्या गलथान कारभाराला पाठीशी घालत आहे. सर्व अधिकारी हे नागरिकांची बाजू ऐकून न घेता कंपनीला काम पूर्ण करण्यासाठी मदत करताना दिसून येतात. ग्रामपंचायत कार्यालयाकडे संबंधित कामाबाबत विचारणा केल्यानंतर काम सुरू करताना ग्रामपंचायतला कोणतीही कल्पना देण्यात आली नसल्याची धक्कादायक माहिती ग्रामपंचायत कार्यालयाकडून समजली.
ज्या ठिकाणी विद्युत वाहिन्यांचे पोल उभारले जात आहेत त्या रस्त्याची हद्द निश्चित करण्यात आलेली नाही. या परिसरात आदिवासी समाजाची वस्ती असून भविष्यात विद्युत वाहिन्यांचा धोका संभवतो. संबंधित कंपनीच्या संपूर्ण कामकाजाची चौकशी करावी व तात्काळ काम थांबविण्याचे आदेश द्यावेत.
अन्यथा समस्त आदिवासी समाजाच्या वतीने व स्थानिक ग्रामस्थांच्या मदतीने तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा अजय पवार यांनी प्रसिद्धी माध्यमांशी बोलताना दिला आहे. शेतकरी हिताचा व शासनाचा प्रकल्प म्हणत स्थानिक नागरिकांवर दडपशाही करण्यात येत आहे. कायद्याचा ही धाक दाखविण्यात येत आहे. प्रकल्प शेतकऱ्यांसाठी हिताचा असला तरी मनमानी पद्धतीने सुरू असलेल्या कामाची चौकशी होण्याची गरज असल्याचे मत नागरिकांमधून व्यक्त केले जात आहे.
परवानगीतील अटीचे उल्लंघन; ग्रामपंचायतीही अनभिज्ञ!
सौर ऊर्जा प्रकल्पाचे काम सुरू करताना ज्या गावामध्ये हा प्रकल्प उभारला जात आहे त्या गावच्या ग्रामपंचायतला साधी कल्पना अथवा माहिती देखील देण्यात आलेली नाही. प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड करण्यात आलेली आहे त्या बदल्यात झाडे लावण्याची अट देखील घालण्यात आलेली आहे. परंतु शासनाने घालून दिलेल्या अटी व निर्बंधाचे उल्लंघन करून काम सुरू असल्याचा आरोप स्थानिक नागरिकांकडून होत आहे. स्थानिक नागरिकांच्या मागण्यांचाही विचार न करता फक्त काम पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने करण्यात येत असलेली घाई कशासाठी. यामागील गौडबंगाल काय ? असा सवाल देखील स्थानिकांमधून उपस्थित केला जात आहे.
स्थानिक आदिवासी समाजाच्या वतीने जिल्हाधिकारी यांना दहा फेब्रुवारी रोजी निवेदन देण्यात आले होते. त्याची दखल घेण्यात आली नाही. ठेकेदार व कंपनीच्या अधिकाऱ्यांकडून दडपशाहीने काम पूर्ण करण्यात येत आहे. शासकीय अधिकारी कंपनीला पाठीशी घालताना दिसून येत आहेत. रस्त्याचीहद्द निश्चित झाल्याशिवाय काम करण्यात येऊ नये. तसेच संबंधित कंपनीकडून सर्व नियमांचे पालन केले गेले आहे काय याची चौकशी करावी. अन्यथा आदिवासी समाजाच्या वतीने तीव्र आंदोलन प्रसंगी न्यायालयीन लढाई देखील लढण्याची आदिवासी समाजाची तयारी आहे.
अजय पवार
