नगर : 15 व्या वित्त आयोगाचे दरवर्षी बंधित आणि अबंधित असे चार हप्ते येतात. यातून दरडोई 40 आणि 60 रुपयांप्रमाणे प्रत्येक गावाला लाखोंचा निधी दिला जातो. मात्र, ग्रामपंचायतींमधून केल्या जाणाऱ्या खरेदीचे ना अंदाजपत्रक असते, ना वस्तूंची दर्जा तपासणी. काही ठिकाणी पथदिव्यांचे विद्यूत कामेही देखील ‘जीईएम’वर केली जात असल्याने कळसच गाठला आहे. दुर्दैवाने सीईओंचेही याकडे दुर्लक्ष आहे.
केंद्र सरकारकडून ग्रामपंचायतींना गावच्या मूलभूत विकासासासाठी निधीची तरतूद केली आहे. सध्या 15 व्या वित्त आयोगातून ग्रामपंचायतींना निधी दिला जातो आहे. यातून ग्रामस्थांना अनेक सोयीसुविधा देणारी कामे होतात. मात्र, खरेदीच्या बाबतीत अनेक तक्रारी येताना दिसतात. श्रीरामपूर तालुक्यात काही ग्रामपंचायतीने केलेली सोलर खरेदी आणि त्यानंतर तिची लागलेली विल्हेवाट हा वाद झेडपीपर्यंत पोहचला. त्यामुळे आता सोलर खरेदी करूच नका, असे सांगण्याची वेळ प्रशासनावर आली आहे. नगर तालुक्यातील तर एका ग्रामपंचायतीने अंदाजपत्रक न काढताच स्ट्रीट लाईट आणि ती देखील जीईएमवर खरेदी केली, हा प्रकार जेव्हा बीडीओंच्या निदर्शनास आला, त्यावेळी त्यांनीही तोंडात बोट घातले.
अशा अनेक ग्रामपंचायतींनी स्ट्रीट लाईट जी एकत्र वस्तू नाही, त्यात बल्ब आहेत, वायर आहेत, त्यासाठीचे पोल आहेत, त्याची फिटींग गरजेची आहे. अशी स्वतंत्र व रिस्की कामे असताना ती जीईएमवर टाकली जात आहे. विशेष म्हणजे जिल्हा परिषदेत पगारावर चार-चार विद्युत अभियंता आहेत. त्यांच्याकडे ग्रामपंचायत कोणताही ठराव देत नाही, त्यांच्याकडून अंदाजपत्रक काढून घेत नाही, परस्पर ही खरेदी सुरू असते, याबाबत सीईओंनी आपल्या विद्युत अभियंतांना ग्राऊंडवर पाठवून गुणवत्तेची पडताळणी करण्याची मागणी होत आहे.
ग्रामपंचायतीमधून दरवर्षी अंगणवाड्यांसाठी खेळण्या व इतर साहित्य खरेदी केले जाते. शाळांना तसेच गावात व्यायामशाळा, क्रीडा साहित्य खरेदी केले जाते. त्याची क्रीडा अधिकाऱ्यांच्या यंत्रणेमार्फत दर्जा तपासणीची आवश्यकता आहे. शाळांमध्ये दिल्या जाणाऱ्या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचीही तपासणी अपेक्षित आहे. अनेक ग्रामपंचायतींनी परस्पर घंटागाड्या खरेदी केल्या आहेत, त्याबाबतही जिल्हा परिषदेच्या यांत्रिक विभागाने पडताळणी करण्याची गरज आहे. तसेच प्रत्यक्षात त्या किती ठिकाणी दररोज वापरात आहेत, याचा ग्रामपंचायत आणि स्वच्छता विभागाने ‘खरा’ अहवाल सीईओंना सादर करण्याची गरज आहे.
जिल्ह्यात ग्रामपंचायतींनी स्वच्छतेचा नामजप करत प्रत्येक कुटूंबांना देण्याच्या नावाखाली दोन-दोन डस्टबीन खरेदी केली. मात्र बाजारात 20 ते 30 रुपयांना मिळणारी ही वस्तू ग्रामपंचायतींनी तीन खरेदीदारांचे दरपत्रक घेवून 100 रुपयांहून जादा दराने खरेदी केली. दुर्दैवाने पाणी पुरवठा व स्वच्छता प्रकल्प संचालकांनी एकदाही याची प्रत्यक्ष जावून दर्जा तपासणी केली नाही.
जीईएमवर खरेदी केल्या जाणाऱ्या वस्तूंची जीएसटी कपात केली जाते का, इतर आठ टक्के ज्यात इन्शुरन्स, सिक्यूरीटी इतर कपाती आहेत, त्यात होतात का, याची जिल्हा परिषदेतून एकदा पडताळणी होण्याची गरज असल्याचेही सूर आहेत.
सीईओ आनंद भंडारी यांच्या ‘ग्रामपंचायत’वर विशेष प्रभाव आहे. त्यामुळे त्यांनी ठरवले तर आपल्या वेगवेगळ्या यंत्रणांच्या माध्यमातून ग्रामपंचायतीने खरेदी केलेल्या वस्तू, साहित्याची दर्जा तपासणी हाती घेतल्यास, यातून वित्त आयोग असो किंवा ग्रामनिधी याच्या चुकीच्या खर्चावर अंकुश बसणार आहे. त्यामुळे सीईओंच्या भूमिककडे नजरा आहेत.
