गोरक्ष शेजूळ
नगर: गेल्या सव्वा तीन वर्षांपासून जिल्हा परिषदेत पदाधिकारी नाहीत, सदस्य नाहीत, त्यामुळे ‘प्रशासक’ हेच ‘कारभारी’ झाले आहेत. माजी सदस्यांना किंवा प्रत्यक्षात गट, गणात न जाता एसीत बसून त्यांनीच कामे ठरवायची आणि त्यांनीच तशी ती राबवायची, हा प्रशासनाचा एक कलमी कार्यक्रम सुरू असल्याचीही टीका होताना दिसली.
जलजीवनची निविदा आणि बिलेही हाही चर्चेचा विषय बनला. त्यामुळे प्रशासनातील पारदर्शकता व विश्वासार्हता टिकण्यासाठी सन 2021-22 ते 2024-25 या साडेतीन-चार वर्षातील जिल्हा नियोजन, जलजीवन, सेस फंडातून प्राप्त सुमारे 2300 कोटींच्या विकासकामांची विभागनिहाय माहिती एकदा जनतेसमोर सादर करावी, असा सूर माजी सदस्यांमधून आळवला जात आहे. (Latest Ahilyanagar News)
जिल्हा परिषद ही ग्रामीण विकासाचा केंद्रबिंदू समजली जाते. दि. 21 मार्च 2022 पासून जिल्हा परिषदेत प्रशासक राज सुरू झाले. प्रारंभी अतिरीक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संभाजी लांगोरे, त्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर आणि आता नुकतेच पदभार घेतलेले आनंद भंडारी असे तीन प्रशासक जिल्हा परिषदेला लाभले.
प्रशासकांच्या गेल्या साडेतीन वर्षात गट आणि गणात पदाधिकारी नसल्याने पाठपुराव्या अभावी किंवा सुचवूनही कामे घेतली जात नसल्याची अनेकांनी ओरड केली आहे. अनेक गट-गणात रस्ते, शाळा खोल्या, अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती, पाणी, आरोग्य अशा अनेक समस्या दुर्लक्षित असल्याचेही समोर आले. जलजीवन योजनेवर मोजलेला खर्च आणि झालेली कामे, यावरही प्रश्नचिन्ह आहे.
जि.प.ला निधी किती आला, सेस फंडात कोणते उपकर जमा झाले, यातून कोणती कामे घेतली, याची माहिती गुलदस्त्यात ठेवली जाते. सर्वसाधारण सभा, स्थायी सभांचे इतिवृत्त कधीही वेळेवर संकेतस्थळावर दिसले नाही. त्यामुळे प्रशासकांच्या कारभारवर खासदार, काही आमदारांसह माजी सदस्यांनीही वेळोवेळी बोट ठेवल्याचे दिसले. प्रशासकांच्या राजवटीत केलेल्या विकास कामांची आणि त्यावरील खर्चाची जनतेला व त्याचबरोबर शासनालाही माहिती कळावी, त्यानंतर गट आणि गणातील सत्यता तपासून लोकांनीच प्रशासकांच्या कारभाराचे ऑडीट करावे, असाही सूर आहे.
तीन वर्षांच्या काळात जनतेच्या पैशांचा अपव्यय झाला. जिल्हा परिषदेत गरज नसताना रंगरंगोट्या केल्या, कॅबीन सजवल्या, कुठे जीम उभ्या केल्या, वाढीव दराने निविदा केल्या, अशा अनेक बाबींवर प्रशासनाने उधळपट्टी केली. समाजकल्याणच्या योजनांची तालुकानिहाय माहिती मांडावी.
- उमेश परहर, माजी सभापती, समाजकल्याण
गेल्या तीन-चार वर्षांमध्ये जिल्हा परिषद सदस्य नसल्याने त्याचे परिणाम गावागावात पहायला मिळत आहे. शासनाने कोट्यवधींचा निधी दिला आहे. यातून प्रशासनाने कोणत्या तालुक्यात, कोणत्या गटात, कोणत्या गावात किती कामे केली याची माहिती एकदा जाहीर केलीच पाहिजे. जनतेला कळू द्या.
- बाळासाहेब हराळ, माजी सभापती, अर्थ
