गोरक्ष शेजूळ
नगर: ‘नीट’ परीक्षेच्या घोटाळ्याचे धागेदोरे अनेक जिल्ह्यांपर्यंत पोहचले आहेत. त्यामध्ये सध्या नगरचे नाव नसले, तरीही काही खासगी क्लास चर्चेत आहेत. जिल्ह्यात पहिलीपासून पदव्युत्तर शिक्षणापर्यंत खासगी कोचिंग क्लासेसचे अक्षरशः पेव फुटले असून, ‘लातूर’प्रमाणेच ‘नगर पॅटर्न’च्या नावाखाली पालकांना आकर्षित करण्याची स्पर्धा वाढली आहे.
मात्र या क्षेत्रात कोणतेही प्रभावी नियंत्रण नसल्याचे धक्कादायक चित्र समोर आले आहे. माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे या क्लासेसची अधिकृत नोंदणी नाही, तर महापालिकेकडेही अपुरी माहिती आढळते. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीनेच खासगी क्लासची झाडाझडती घ्यावी, अशी मागणी आता पुढे येेत आहे.
‘नीट’ पेपरफुटीत खासगी क्लासचालकांचा सहभाग पुढे आला आहे. या पार्श्वभूमीवर दोन दिवसांपूर्वी पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी खासगी क्लास बंद करावेत, यासाठी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करणार असल्याचे सांगितले होते.
विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेपेक्षा निकालाच्या टक्केवारीचा गाजावाजा करत पालकांना आकर्षित केले जाते. प्रवेश घेतल्यानंतर अवाजवी शुल्क आकारले जाते, मात्र सुविधा अपुऱ्याच राहतात. काहीठिकाणी एका वर्गात क्षमतेपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना बसवले जाते.
शिक्षकांची पात्रता नसतानाही त्यांना नियुक्ती दिली जाते, अभ्यासक्रमाची पारदर्शकता याबाबतही स्पष्टता नसल्याच्या तक्रारी आहेत. विशेष म्हणजे, विद्यार्थीनिहाय आकारली जाणारी वार्षिक फीही प्रचंड वाढली असून पालक आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत सापडत आहेत. त्याची एकट्या नगर शहरातील उलाढालच कोट्यवधी रुपयांत असल्याचे मानले जाते.
दरम्यान, शॉप ॲक्ट परवाना, फायर सेफ्टी, इमारत सुरक्षा, स्वच्छतागृह यांसारखे नियम कागदावर आहेत. या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकाऱ्यांनी माध्यमिक शिक्षण विभागाला आवश्यक अधिकार देऊन, सर्व क्लासेसची नोंदणी, शिक्षक पात्रता, भौतिक सुविधांची तपासणी करावी, अशी मागणी केली जात आहे.
जिल्हास्तरीय निरीक्षण समितीची जबाबदारी काय?
विद्यार्थ्यांवर अतिरिक्त ताण तणाव निर्माण होणार नाही, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय निरीक्षण समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीला आवश्यक तपासणी करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. समितीमध्ये सहसंचालक, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी, जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी हे सदस्य आहेत.
याशिवाय, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने नियुक्त सामाजिक कार्यकर्ता, बालमानस तज्ज्ञ हा स्वीकृत सदस्य म्हणून समितीत घेण्याच्या सूचना केलेल्या आहेत. मात्र, या समितीने आतापर्यंत्त कधीही खासगी क्लासला अचानक भेट दिली किंवा नोटीस बजावली, असे ऐकिवात नाही. त्यामुळे ही समिती कागदावरच आहे का, असाही प्रश्न केला जात आहे.
‘हजेरीचा खेळ’ कसा चालतो?
काही खासगी क्लासचालक दहावीच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेतात, त्यासाठी त्यांना परवानगी कोण देते, हाही प्रश्न आहेच. त्यानंतर हाच विद्यार्थी अकरावीत गेल्यानंतर त्याला खासगी क्लासच्या जाळ्यात अडकवले जाते. एकीकडे विद्यार्थ्याचे अकरावी आणि बारावीचे कागदावर शिक्षण सुरू असताना, तो महाविद्यालयाऐवजी खासगी क्लासमध्ये उपस्थित असतो. अशा वेळी त्याची दैनंदिन हजेरी मात्र महाविद्यालयात कशी दिसते, याही प्रश्नाचे उत्तर खूप काही सांगून जाते.
आपल्याकडे जिल्हास्तरीय निरीक्षण समिती नियुक्त आहे. विद्यार्थ्यांवर अतिरिक्त ताण येणार नाही, यासाठी प्रयत्न असतात. मात्र, शहरात किती खासगी क्लास आहेत, किंवा त्यांची कोणतीही अधिकृत नोंदणी माध्यमिक शिक्षण विभागाकडे नाही. त्यामुळे समितीच्या अख्यत्यारीत येणारी जबाबदारी पार पाडली जात आहे.
- संध्या गायकवाड, शिक्षणाधिकारी, माध्यमिक
