Prabhag structure objection
नगर: महापालिकेच्या नव्या प्रभाग रचनेविरोधात माजी नगरसेवक, माजी नगराध्यक्ष आणि काँग्रेसचे शहर जिल्हाध्यक्ष दीप नारायण चव्हाण यांनी सर्व 17 प्रभागांच्या आरक्षण विरहीत रचनेबाबत तीव्र हरकत घेतली आहे.
मनपा आयुक्त यशवंत डांगे यांना दिलेल्या निवेदनात त्यांनी या प्रभाग रचनेत कायद्याचे उल्लंघन, लोकप्रतिनिधीचा राजकीय दबाव आणि मागासवर्गीयासह सर्व आरक्षित समाजांवर अन्याय होत असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. त्यांनी आपली हरकत ज्येष्ठ विधिज्ञ अभिजित पुप्पाल यांच्यामार्फत नोंदविली आहे. (Latest Ahilyanagar News)
2018 मध्ये प्रभाग रचनेबरोबर आरक्षणदेखील जाहीर केले होते. राज्य निवडणूक आयोगाच्या दिनांक 3 मे 2005 च्या आदेशानुसार प्रत्येक प्रभागात अ ब क ड नुसार आरक्षण निश्चित करून प्रभाग रचना केली होती. यावेळी असे काहीच झाले नाही. त्यामुळे मागासवर्गीयांसह सर्व नागरिकांवर अन्याय झाला आहे.
प्रभाग फोडून तीन तुकडे!
चव्हाण यांच्या प्रभागाचा भाग वेड्या-वाकड्या पद्धतीने फोडून एकाच लोकवस्तीला तीन प्रभागांत (5, 7 व 10) मध्ये विभागले आहे. ढोरवस्ती, बौद्धवस्ती, अण्णा भाऊ साठे झोपडपट्टी यांसारख्या मागासवर्गीय वस्त्या कृत्रिमरित्या तोडून वेगवेगळ्या प्रभागात टाकल्याने नागरिकांमध्ये असंतोष आहे.
त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत एका इमारतीत, चाळीचे, घरांचे विभाजन दोन प्रभागांमध्ये होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. प्रभागातील रस्त्यांचे शक्यतो विभाजन होणार नाही याची दक्षता घेणे आवश्यक होते. नागरिकांचे प्रभागामधील दळणवळण लक्षात घ्यावे, असे हरकतीत म्हटले आहे.
आरक्षण न दाखवल्याने कायद्याचा भंग
2018 च्या निवडणुकीत तत्कालीन आयुक्त राहुल द्विवेदी यांनी प्रभाग रचनेसोबतच आरक्षण स्थिती जाहीर केली होती. मात्र, 03 सप्टेंबर 2025 रोजीच्या अधिसूचनेत आरक्षणाचा उल्लेखच नाही. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949 च्या कलम 5अ नुसार प्रभाग रचनेसोबत अनुसूचित जाती, जमाती, मागासवर्गीय व महिलांसाठी राखीव जागा जाहीर करणे आवश्यक असते. हा स्पष्ट कायद्याचा भंग झाल्याचा दावा चव्हाण यांनी केला आहे.
मागासवर्गीयांंवर अन्याय
मागील निवडणुकीत मागासवर्गीय समाजासाठी 9 जागा होत्या. मात्र नव्या रचनेत एक जागा कमी करून 8 करण्यात आल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले. हा निर्णय मागासवर्गीय समाजाच्या राजकीय हक्कांवर गदा आणणारा व अन्यायकारक आहे, असे चव्हाण यांनी म्हटले आहे.
अधिसूचना रद्द करण्याची मागणी
प्रभागरचना प्रसिद्ध करताना कायद्याच्या सर्व तरतुदी पायदळी तुडवल्या गेल्या असून ही रचना बेकायदेशीर, अन्यायकारक व असंवैधानिक आहे. त्यामुळे ही अधिसूचना तातडीने रद्द करून 2018 च्या आधीची प्रभागरचना कायम ठेवावी, अशी ठाम मागणी दीप चव्हाण यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.
