Nagar Manmad Highway Pil: नगर-मनमाड महामार्ग दुरवस्था प्रकरणी न्यायालयाची प्रशासनाला कडक सुनावणी
राहुरी: नगर-मनमाड महामार्गाच्या दूरवस्थेवरून दाखल झालेल्या जनहित याचिकेवर न्यायालयानेही गंभीर दखल घेताना, प्रशासनाच्या निष्काळजीपणाबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. या महामार्गाच्या दुरवस्थेबाबत राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणासह प्रशासन आणि संबंधित ठेकेदारांना आपले म्हणणे सादर करण्याचे आदेश देण्यात आल्याची माहिती याचिकाकर्ते दादासाहेब पवार यांनी दिली.
अहिल्यानगर-मनमाड राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 160 हा जिल्ह्याचा मुख्य दुवा असला, तरी गेली तीन दशके या मार्गावरील अपघातांची मालिका न थांबता सुरूच आहे. अब्जावधी रुपये खर्च करूनही महामार्गाचे काम अपूर्णच आहे. विशेषतः पावसाळ्यात राहुरी परिसरातील नगर-मनमाड मार्गावर तब्बल 30 ते 40 निरपराध नागरिकांचा मृत्यू झाला. यापूर्वीही या महामार्गावर हजाराहून अधिक बळी गेल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे.
या गंभीर परिस्थितीवर तोडगा काढण्यासाठी तांभेरे येथील सामाजिक कार्यकर्ते दादासाहेब पवार यांनी ॲड. शिवराज कडू पाटील यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली. महामार्गावरील अपघातप्रवण स्थिती, शासकीय निष्काळजीपणा आणि ठेकेदारांच्या हलगर्जीपणाविरोधात मागील काही वर्षांत विविध विभागांचे लक्ष वेधुनही कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
पुढील सुनावणीकडे नजरा
दि. 5 डिसेंबर 2025 रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान या गंभीर मुद्द्यांवर न्यायालयानेही तातडीने दखल घेतली. यावेळी प्रशासनाच्या निष्काळजीपणाबद्दल नाराजी व्यक्त केल्याचे याचिकाकर्ते पवार यांनी सांगितले. तसेच जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षक, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि संबंधित ठेकेदारांना आपले उत्तर सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. लवकरच पुढील सुनावणीची तारीख निश्चित होणार आहे. या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. शिवराज कडू पाटील, शासनाच्या वतीने ॲड. निखिल टेकाळे आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणामधून ॲड. सुहास उरगुंडे यांनी न्यायालयात बाजू मांडली.
याचिकेतील प्रमुख बाबी
महामार्गावरील ब्लॅक स्पॉटची योग्य नोंदणी करून धोक्याचे फलक लावणे, मद्यधुंद अवस्थेत वाहन चालवणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करणे, वारंवार अपघातांना कारणीभूत ठरत असलेल्या कंत्राटदार, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि संबंधित लोकप्रतिनिधींवर सदोष मनुष्यवधाची जबाबदारी निश्चित करणे, तसेच अवजड वाहतूक कोपरगाव आणि अहिल्यानगरमार्गे वळविण्याबाबत न्यायाची मागणी करण्यात आली आहे.
