नगर: गेल्या काही दिवसांपासून सर्वांचे लक्ष लागलेल्या बोगस दिव्यांग कर्मचारी प्रकरणात जिल्हा रुग्णालयाने केलेल्या तपासणीत ‘त्या’ 17 कर्मचाऱ्यांनी ज्या प्रमाणपत्राच्या आधारे शासकीय सेवेचा लाभ घेतला आहे, ते प्रत्यक्षात ‘दिव्यांग’ नसल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. जिल्हा रुग्णालयाने हा अहवाल जिल्हा परिषदेकडे पाठवला आहे. याबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी पुढील निर्णय घेणार असल्याचे समजते.
शासनाच्या एका आदेशाद्वारे सीईओ भंडारी यांनी प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी त्रयस्थ समितीची स्थापना करून दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची प्रमाणपत्र पडताळणी व शारीरिक तपासणी केली होती. यात 248 कर्मचाऱ्यांची फेरतपासणी करणे गरजेचे असल्याचे मत संबंधित समितीने मांडले होते. त्यानुसार, सीईओंनी कर्णबधीर आणि दृष्टिदोषाचे प्रमाणपत्र दिलेल्या कर्मचाऱ्यांची तपासणी आरोग्य संचालकांकडे, तर इतर दिव्यांगांची प्रमाणपत्र, यूडीआयडी तसेच प्रत्यक्षात शारीरिक तपासणीसाठी त्यांना जिल्हा रुग्णालयाकडे पाठवले होते.
जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. संजय घोगरे यांनी स्वतः यावर लक्ष केंद्रित करत यंत्रणेद्वारे तपासणी केली. यात पहिल्या 100 कर्मचाऱ्यांचा तपासणी अहवाल जिल्हा रुग्णालयातून शुक्रवारी जिल्हा परिषदेकडे पाठवण्यात आला, तर काल (सोमवारी) उर्वरित अहवाल देण्यात आल्याचे समजले.
आरोग्य संचालकांचे निर्देश नाहीत
आरोग्य संचालकांकडे रेफर केलेली कर्णबधीर आणि अल्पदृष्टी प्रमाणपत्र सादर केलेल्या 94 कर्मचाऱ्यांच्या तपासणीबाबत कोणतेही उत्तर अद्याप मिळालेले नसल्याचे समजले आहे. त्यामुळे त्यांची तपासणी कधी होणार, याकडेही अन्य कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
चौकशीत नेमकं काय आढळले?
जिल्हा रुग्णालयाच्या दोन्ही अहवालांमध्ये एकूण 17 कर्मचाऱ्यांनी शासनाच्या सेवेत येण्यासाठी, बदल्यांमध्ये प्राधान्य मिळवण्यासाठी किंवा इतर सुविधांचा लाभ घेण्यासाठी प्रशासनाकडे जी दिव्यांग असल्याबाबतची प्रमाणपत्रे सादर केली, ती खोटी असल्याची, संबंधित कर्मचारी दिव्यांग नसल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे आता संबंधित कर्मचारी कोण, त्यांच्यावर काय कारवाई होणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
