नगर: तब्बल एक हजार कोटी रुपये खर्च करुनही केवळ 274 योजना पूर्ण झाल्या आहेत. याशिवाय बिले मिळत नसल्याने ठेकेदारांनीही कामे बंद ठेवली आहेत. त्यामुळे रेंगाळलेल्या जलजीवन योजनेकडे सरकारने आता विशेष लक्ष केंद्रीत केले आहे. दहा अधिकाऱ्यांचा ‘प्रशासकीय’ बळी घेतल्यानंतर आता 50 टक्के पेक्षा कमी काम झालेल्या रेट्रोफिटींग (विस्तारीकरण) आणि 25 टक्के पेक्षा कमी काम झालेल्या नवीन नळपाणीपुरवठा, अशा तब्बल 46 योजनांना शासनाने तूर्त स्थगिती दिली आहे.
राज्य पाणी व स्वच्छता मिशनने हा मोठा निर्णय घेतला आहे. मुळातच, केंद्राच्या ‘हर घर नल, हर घर जल’ या उदात्त हेतूने जलजीवन योजना घेण्यात आली होती. अहिल्यानगर जिल्हा परिषदेतून 830 योजना घेतल्या होत्या. मात्र चार वर्षांच्या कालावधीतही यातील केवळ 274 योजना पूर्ण झाल्या आहेत. तर यातील किती हस्तांतरीत झाल्या, याचीही आकडेवारी पाणी पुरवठा विभागाकडे नाही. तसेच ज्या योजनांची कामे बाकी आहेत, त्या ठेकेदारांनीही आपली रखडलेली बिले मिळेपर्यंत काम सुरू न करण्याचा पावित्रा घेतला आहे. त्यामुळे जलजीवन योजना रेंगाळल्याचे चित्र आहे.
५० टक्के पेक्षा कमी काम
50 टक्के पेक्षा कमी काम झालेल्या रेट्रोफिटींगच्या 23 योजना शासनाने रद्द केल्या आहेत. यात ढोरजे (श्रीगोंदा), शिंगणापूर (नेवासा) शेलविहिरे (अकोले), जाधववाडी (पारनेर), पिचडगाव (नेवासा), सांगवी दुमाला (श्रीगोंदा), धनगरवाडी (राहाता), शिरसगाव (श्रीरामपूर), सिद्धटेक (कर्जत), म्हसोबा झाप (पारनेर), शेगुड (कर्जत), उक्कडगाव (श्रीगोंदा), सुरेगाव (श्रीगोंदा), बाबुर्डी (श्रीगोंदा), घुमरी (कर्जत), निमगाव खलू (श्रीगोंदा), रामपूरवाडी (राहाता), पढेगाव (श्रीरामपूर), पळवे खुर्द (पारनेर), माका (नेवासा), टाकळीभान (श्रीरामपूर) यांचा समावेश आहे. तर एमव्हीएस अर्थात अनेक गाव योजनातील मोरवाडी (राहाता), शिपलकर वाडी (श्रीगोंदा), याही रद्द केल्या आहेत.
२५ टक्के पेक्षा कमी काम
एसव्हीएस अर्थात एका गावासाठी राबवलेल्या योजनांमधील 25 टक्के पेक्षा कमी काम झालेल्या योजनांवर सरकारने वक्रदृष्टी फिरवली आहे. विरोली (पारनेर), हातलखिंडी (पारनेर), खलाल पिंप्री (नेवासा), शहर टाकळी (शेवगाव) खंडाळा (नगर), पाचुंदे (नेवासा), वांगदरी (श्रीगोंदा), कळंब (अकोले), चिंचोली गुरव (संगमनेर), म्हैसगाव (राहुरी), निवडुंगे (पाथर्डी), जवळा (जामखेड), लोणी कनाथ(श्रीगोंदा), वारी (कोपरगाव), गणोरे (अकोले) हिवरे झरे (नगर), बिरेवाडी (संगमनेर), मांडवे (श्रीरामपूर), रेहकुरी (कर्जत), निंबे (कर्जत), पिंपळगाव टप्पा (पाथर्डी), मोमीन आखाडा (राहुरी), रांजणी (नगर) यांचा समावेश आहे.
शासनाने 50 टक्के व 25 टक्के पेक्षा कामांची भौतिक प्रगती कमी झालेल्या रेट्रो व नवीन योजनांच्या कामांना तूर्त स्थगिती दिली आहे. योजनांची कामे जलदगतीने पूर्ण करण्यासाठी प्रशासनाकडून आवश्यक पाठपुरावा केला जात आहे. निधीचीही मागणी करण्यात आलेली आहे.
सुधीर आरळकर, प्रभारी कार्यकारी अभियंता
जल जीवनच्या कामांना आवश्यक निधी मिळत नसल्याने अनेक कामे थांबलेली आहेत. ठेकेदारांनी पदरमोड करून कामे पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. अशावेळी शासनाकडून योजना रद्द करण्यापेक्षा ठेकेदारांच्या अडचणी समजून घ्याव्यात, तसेच जिल्हा परिषदेला पुरेसा निधी उपलब्ध करून द्यावा.
इंजि. गणेश श्रीराम, सचिव, राज्य अभियंता संघटना
