गोरक्ष शेजूळ
नगर: एमएड, सेट, नेट अशी शैक्षणिक योग्यता. तेहतीस वर्षांच्या सेवेनंतर पदोन्नतीने मुख्याध्यापक पदावर संधी.. एकूण 34 वर्षांच्या सेवेत एकही प्रशासकीय डाग अंगावर नाही, की एकही नोटीस नाही... आणि आता सेवानिवृत्तीलाही अवघे दीड वर्ष उरले असताना त्यांनी नेमका काय ‘गंभीर’ गुन्हा केला, की त्यांना थेट सेवेतून निलंबित करण्याची वेळ प्रशासनावर आली? असा प्रश्न आता जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनाच (सीईओ) विचारला जाऊ लागला आहे.
पाथर्डी तालुक्यातील शिक्षकाकडून बालिकेवर झालेला लैगिक अत्याचारासारखा (पोस्को) गंभीर गुन्हा गुन्हा दडपण्याचे प्रयत्न करणाऱ्या केंद्रप्रमुख आणि विस्तार अधिकाऱ्यांचे अद्याप निलंबन नाही. राहुरीत बोगस पदोन्नती घेतलेल्या केंद्रप्रमुखाचे निलंबन नाही. मग बुलाखेंचा दोष त्यांच्यापेक्षा गंभीर आहे का, असा प्रश्न पुढे येत आहे.
यांच्यावर ठपका...
कोंढवड (ता. राहुरी) शाळेचे मुख्याध्यापक भास्कर बबन बुलाखे यांना सीईओ आनंद भंडारी यांनी सेवेतून निलंबित केले. शाळेत वेळेवर न येणे, शाळा व्यवस्थापन समितीशी समन्वय न ठेवणे, अध्यापन तासिका न घेणे, मुख्याध्यापकांची कामे सहकारी शिक्षकांना वाटून देणे, नियमित लॉगबुक न भरणे, सभेचे इतिवृत्त न लिहिणे, उपाध्यापकाच्या रजा संपलेल्या असताना त्याची माहिती वरिष्ठांना न देणे, असे ‘गैरवर्तन’ केल्याचा ठपका त्यांच्यावर आहे. त्यांनी तीन महिने शाळा व्यवस्थापनाची निवडच केली नाही, हीही त्यांची चूक आहे. मात्र ही कारणे निलंबन करण्यासाठी पुरेशी आहे का, असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे.
त्यांना अभय!
पाथर्डी तालुक्यातील शाळेत घडलेल्या ‘पोस्को’ गुन्याच्या चौकशीत सत्यता लपवणाऱ्या ‘त्या’ केंद्रप्रमुख आणि विस्तार अधिकाऱ्याचे ‘वर्तन’ सीईओंना ‘गैर’ का वाटले नाही, त्यांचे निलंबन का नाही, विभागीय चौकशीचे ‘अभय’ का दिले गेले, तसेच राहुरी निर्लेखनात आरोप असलेले आणि खोटी माहिती देऊन पदोन्नती घेतल्याचे सिद्ध होऊनही सीईओंना तिथेही ‘गैरवर्तन’ का दिसले नाही, त्या ठिकाणी वेतनवाढ रोखून जुजबी कारवाई! मग, कोंढवडच्याच मुख्याध्यापकाला प्रशासकीय शिक्षा का? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. त्यांच्या चुका असतीलही, तेही दोषी असतील. मात्र, समज देण्याऐवजी किंवा अनुभव, रेकॉर्ड पाहून संधी देण्याऐवजी त्यांचा खुलासा अमान्य करत थेट निलंबन का, असा प्रश्न आता काही संघटनांमधूनच आवाजात विचारला जात आहे.
कोंढवडच्या स्थानिक ग्रामस्थांच्या तक्रारीनंतर शाळेवर चौकशीसाठी आम्ही गेलो होतो. त्यात सहा ते सात मुद्द्यांवर प्रशासकीय अनियमितता आढळली. याचा अहवाल आम्ही जिल्हा परिषदेला पाठवला होता. त्यानंतर पुढील कारवाई झालेली आहे.
मोहिनीराज तुंबारे, गटशिक्षणाधिकारी
सीईओंंनी आमचीही बाजू समजून घेण्याची गरज आहे. अशा स्थानिक तक्रारीवरून आणि प्रशासकीय त्रुटींवरून निलंबन करायचे ठरवलेच, तर एकाही मुख्याध्यापकाला प्रशासकीय संरक्षण मिळणार नाही. सीईओंनी याबाबत सकारात्मक विचार करावा.
संजय शिंदे, अध्यक्ष, मुख्याध्यापक संघटना
