नगर: जिल्ह्यात 758 ग्रामपंचायतींची मुदत संपल्याने त्या ठिकाणी प्रशासकांची नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र, सरपंच परिषदेच्या याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने प्रशासक नियुक्तीला ब्रेक लावला आहे. त्यामुळे पुढील निर्णय होईपर्यंत ग्रामपंचायतीचे सर्व अधिकार हे ग्रामपंचायत अधिकारी अर्थात सचिव यांच्याकडेच ठेवले जाणार असल्याची माहिती जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून समजली. आता पुढील सुनावणी 17 तारखेला होणार आहे.
याबाबतची माहिती अशी की, राज्यातील चौदा हजार, तर जिल्ह्यातील 758 ग्रामपंचायतींची मुदत संपली आहे. संबंधित ग्रामपंचायतींवर विस्तार अधिकारी दर्जाचे अधिकाऱ्यांना दि.9 फेब्रुवारीपासून प्रशासक म्हणून नियुक्ती देण्यात आली होती. यात, ग्रामपंचायत, शिक्षण, कृषी, पशुसंवर्धन, अंगणवाडी पर्यवेक्षकांचाही समावेश होता. यातील काहींनी पदभारही घेतला होता. मात्र, सरपंच परिषदेने प्रशासकाची नियुक्ती न करता सरपंचांनाच काळजीवाहू म्हणून अधिकार द्यावेत, अशी मागणी मुख्यमंत्री, ग्रामविकास विभागाकडे केली होती. सरपंच परिषदेचे उपाध्यक्ष अरविंद दळवी इतर काहींनी तर नागपूर खंडपीठात धाव घेतली होती.
या प्रकरणाची दि.9 रोजी न्यायमूर्ती अनिल किलोर व न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्यासमोर सुनावणी झाली. यावेळी कार्यकाळ संपल्यानंतर निवडणुका न घेता प्रशासक नियुक्ती केली जाते, यावर याचिकाकर्त्यांनी न्यायाची मागणी केली. त्यावर न्यायाधीशांनी प्रशासक नियुक्तीबाबतच्या 23 जानेवारीच्या शासन परिपत्रकातील कारणे चुकीचे असल्याचे मत नोंदवताना पुढील सुनावणीपर्यंत कोणतीही कार्यवाही करू नये, असे अंतरिम आदेश काढले आहेत. आता दि.17 रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. दरम्यान, न्यायालयाचे आदेश प्राप्त होताच, सीईओ आनंद भंडारी यांनी सर्व गटविकास अधिकाऱ्यांना पत्र काढून प्रशासक नियुक्तीची प्रक्रिया थांबवावी, अशा सूचना केल्या आहेत.
परिषदेची दुसरी याचिकाही दाखल
दळवी यांच्याप्रमाणेच आष्टीचे दत्ता काकडे यांनीही खंडपीठात धाव घेतली आहे. मध्यप्रदेश आणि राजस्थानमध्ये मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींचा कारभार हा सरपंचांकडे दिला गेला. आपल्याकडेही 1993-94 मध्ये सरपंचांना अधिकार दिले होते. याची आठवण करून देताना, विस्तार अधिकारी यांची संख्या कमी आहे. त्यामुळे एका एका अधिकाऱ्याकडे अनेक ग्रामपंचायती द्याव्या लागतील. यातून त्यांच्या मूळ कामावरही परिणाम होईल. त्यामुळे पार्टी कोणतीही असो, पण मावळत्या सरपंचांनाच निवडणुका होईपर्यंत अधिकार असावेत, अशी याचिका त्यांनी केल्याचे ‘पुढारी’ला सांगितले. त्यावर 17 रोजी सुनावणी होऊ शकते.
मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवरील प्रशासक नियुक्तीला न्यायालयाच्या आदेशाने ब्रेक लागलेला आहे. आपल्याकडेही सीईओंच्या मार्गदर्शनात ही प्रक्रिया थांबवलेली आहे. आता पुढील निर्देश येईपर्यंत त्या त्या सचिवांकडेच ग्रामपंचायतीची जबाबदारी असणार आहे.
दादाभाऊ गुंजाळ, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी ग्रामपंचायत
