नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा– जिल्ह्यात रणरणत्या उन्हासोबत राजकीय वातावरण तापायला सुरवात झाली आहे. सत्ताधारी-विरोधकांकडून एकमेकांवर वार-पलटवार केले जात असताना कांदा, महागाई, बेरोजगारी, शेतमालाचे दर आदी मुद्यांभोवती निवडणूकीचा प्रचार फिरत आहेत. त्यामुळे मतांचा जाेगावा मागायला जाणाऱ्या राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना जनतेच्या रोषाला सामोरे जावे लागत आहे.
नाशिक व दिंडोरी मतदारसंघाची रणधुमाळीला सुरवात झाली असून, निवडणूकीत नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्यासाठी ३ मे राेजी अंतिम मुदत आहे. नामनिर्देशन प्रक्रीयेस एकीकडे प्रारंभ झाला असताना ग्राउंड लेव्हलवर राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांनी प्रचाराची राळ ऊठवून दिली आहे. शहरी भागात प्रत्येक गल्लीबोळात प्रचाररॅली काढल्या जात आहे. ग्रामीणस्तरावर गावपातळीवर सभांचा धुराळा उडत आहेत. त्यामध्ये सत्ताधाऱ्यांकडून मागील ५ वर्षातील विकासाचा लेखाजोखा जनतेपुढे मांडत आहेत. रस्ते, रोजगार, विविध प्रकल्प अशा मुद्यांवर सत्ताधाऱ्यांची मदार आहे. तर विरोधक याच मुद्यांवरुन सत्ताधाऱ्यांवर पलटवार करत आहेत. मात्र, सत्ताधारी व विरोधकांच्या या लुटूपुटूच्या लढाईत यंदा जनतेने सुज्ञ भूमिका घेतली आहे.
प्रचारासाठी दारात येणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांना मतदारांकडून ५ वर्षे काेठे होतात? असा प्रश्न केला जात आहे. महागाई, बेरोजगारी, कांदा निर्यातबंदीसारखा प्रश्न सोडविण्यासाठी केंद्रीय पातळीवर तुम्ही काय पाऊले ऊचलली? पंचवार्षिकमध्ये जिल्ह्यात आणलेला एखादा मोठा प्रकल्प तरी सांगावा, अशी प्रश्नांची सरबत्तीच करण्यात येत आहे. दुसरीकडे विराेधकांनाही मतदार सोडत नसून पाच वर्षात कोणत्या कोपऱ्यात लपून बसला होतात. कांदा, बेरोजगारी, शेतमालाचे भाव, महागाई अशा प्रश्नांवर तुम्ही किती आंदोलन केली? निवडणूका आल्याने आता कुठे आमची आठवण आली का असा जाब जनतेमधून विचारला जात आहे. त्यामुळे एैन एप्रिलमध्ये डोक्यावर सुर्य तळपत असताना जनतेच्या प्रश्नांमुळे सत्ताधाऱ्यांसह विरोधकांचा वांदा होत आहे.
गेल्या पाच वर्षात राज्याच्या राजकारणात पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. मनसेवगळता सर्वच प्रमुख पक्षांनी सत्तेची झुल अंगावर चढवली. मात्र, सत्तेचा सारीपाटात शुद्ध हरपून बसलेल्या पक्षांना लोकसभा निवडणूकीच्या दृष्टीने जनतेसमाेर जावे लागत आहे. यादरम्यान, मतदारराजातील नाराजीचा सामना महायुती तसेच महाविकास आघाडीचे नेते, पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांना करावा लागत आहे. त्यामुळे यंदा निवडणूक साधी नाही, याचा प्रत्यय यानिमित्ताने राजकीय पक्षांना येत आहे.
हेही वाचा –
