नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा- म्हाडा सदनिका घोटाळ्याप्रकरणी २०१३ पासूनच्या बांधकाम प्रकल्प तसेच लेआऊटच्या फाईलींची तपासणी आता सुरू झाली आहे. महापालिका आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर यांनी म्हाडासमवेत संयुक्त बैठक घेत २० मे पर्यंत सर्व माहिती संकलित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. Nashik MHADA Scam
केंद्र शासनाच्या 'गरीबांसाठी घरे' या योजनेतंर्गत चार हजार चौरस मीटर किंबहना एक एकरपुढील जागेत ले आऊट विकसित करताना त्यातील २० टक्के जागा, सदनिका गरीबांसाठी राखीव ठेवण्याचे बंधन आहे. २०१३ मध्ये एलआयजी-एमआयजी या धोरणांतर्गत ही योजना लागु झाली. त्यात बांधकाम प्रकल्पासाठी महापालिकेने परवानगी देतानाच त्यावर २० टक्के सदनिका कोणत्या याची तपासणी करणे अपेक्षित आहे. त्यानंतर त्यास म्हाडाकडून मान्यताही घेणे क्रमप्राप्त आहे. राज्याचे तात्कालीन गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी दोन वर्षापुर्वी म्हाडासाठी राखीव इमारतीतील सदनिका तसेच ले आऊट प्रकरणात माेठा घोटाळा झाल्याचा आरोप केला होता. त्यानंतर या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी समिती देखील गठीत करण्यात आली. परंतू दोन वर्षानंतरही त्यावर कुठलीही कार्यवाही झालेली नाही. दरम्यानच्या काळात म्हाडाने २०० विकासकांना नोटीसा बजावल्या. मात्र त्यानंतरही या प्रकरणावर फारसे काही झाले नाही. त्यामुळे शासनाने नाराजी व्यक्त केल्यानंतर आता आयुक्त करंजकर यांनी म्हाडा व पालिका अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक घेत २०१३ पासूनच्या प्रकरणांची तपासणी सुरू केली आहे. Nashik MHADA Scam
एलआयजी व एमआयजी योजनेअंतर्गत२०१३पासूनच्या बांधकाम प्रकल्पांच्या फायलींची तपासणी सुरू करण्यात आली आहे. यासंदर्भातील अहवाल शासनाला सादर केला जाईल.
– डॉ. अशोक करंजकर, आयुक्त, मनपा.
हेही वाचा –
