धुळे : पुढारी वृत्तसेवा– केंद्र व राज्य सरकारच्या कामगार विरोधी धोरणाच्या निषेधार्थ आज कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीच्या नेतृत्वात मोर्चा काढण्यात आला. सरकार कामगार विरोधी धोरण राबवत असल्याचा आरोप करीत या धोरणांचा तीव्र शब्दात निषेध करण्यात आला.
शहरातील कल्याण भवनापासून कामगारांच्या या मोर्चाला सुरवात झाली. संतोषी माता चौक मार्गे जुने सिव्हील, कमलाबाई चौकातून मोर्चा नेण्यात आला. क्युमाईन क्लब येथे आल्यानंतर मोर्चाचे सभेत रुपांतर झाले. यावेळी कामगार संघटनेच्या नेत्यांनी मनोगत व्यक्त करत सरकारच्या कामगार विरोधी धोरणांचा तीव्र शब्दात निषेध केला. या मोर्चात कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीचे निमंत्रक एल.आर. राव, आयटकचे जिल्हाध्यक्ष कॉ. वसंतराव पाटील, पोपटराव चौधरी, सीटूचे दीपक सोनवणे, सत्यशोधक शेतकरी संघटनेचे सुरेश मोरे, शालेय पोषण आहार कामगार संघटनेचे कॉ. सदाराव बोरसे, एमएसएमआरएचे प्रदीप बडगुजर यांच्यासह विवीध कामगार संघटनांचे पदाधिकारी व कामगार मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. यात महिलांचा सहभागही लक्षणीय होता. या मोर्चाला राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी पाठींबा दिला.
यावेळी झालेल्या सभेत सरकारच्या कामगार विरोधी धोरणांचा तीव्र शब्दात निषेध करण्यात आला. केंद्राचे धोरण हे कामगारांचा विध्वंस करणारे आहे. यामुळे कामगार, शेतकरी व जनता अनेक आघाड्यांवर संघर्ष करत आहे. देशात व राज्यात बेरोजगारीचे प्रमाण प्रचंड वाढले आहे. युवक आत्महत्या करीत आहेत. सरकारी शाळा बंद केल्या जात असल्याने सर्वसामान्य जनतेला शिक्षण घेणे अशक्य होत आहे. महिला सुरक्षा व आरोग्य प्रश्न गंभीर बनले आहेत. केंद्राच्या कामगार विरोधी धोरणाबाबत जनतेच्या मनात असंतोष दाटला आहे. मात्र, केंद्रातील भाजपप्रणीत सरकार या प्रश्नांना बगल देवून जाती-धर्माच्या मुद्यावरुन जनतेचे लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न करत आहे, असा आरोपही यावेळी करण्यात आला.
अशा आहेत मागण्या
शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव द्या, अल्पभुधारकांना सरसकट कर्जमुक्ती द्या, कामगारांना २६ हजार किमान वेतन द्या, चारही श्रम संहिता रद्द करा, सार्वजनिक उद्योग व आरोग्याचे खाजगीकरण थांबवा, सरकारी नोकऱ्यांचे कंत्राटीकरण बंद करा, सर्व रिक्त पदे भरा, मनरेगा योजनेत २०० दिवस काम व दररोज ६०० रुपये मजूरी देवून ही योजना बळकट करा, जुनी पेन्शन लागू करा, ईपीएस-९५ पेन्शनर्सना ९ हजार रुपये पेन्शनसह महागाई भत्ता द्या, भुसंपादन कायदा २०१३ ची काटेकोर अंमलबजावणी करा, आदी मागण्यांचा समावेश आहे.
हेही वाचा :
