Nashik | बांधकामास परवानगी देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई : महसूल आयुक्तांचे आदेश

नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
गोदावरीसह तिच्या उपनद्यांच्या निळ्या पूररेषेत कोणत्याही प्रकारच्या बांधकामास उच्च न्यायालयाने मनाई केली असताना नदीकाठावर बड्या बिल्डरांसह स्मार्ट सिटी कंपनीकडून बांधकामे उभारली जात आहेत. आनंदवली शिवारात बिल्डरांकडून नदीपात्रात भराव टाकून सुरू असलेल्या बांधकामांची गंभीर दखल विभागीय महसूल आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी घेतली आहे. निळ्या पूररेषेतील बांधकामांना पालिकेकडूनच परवानग्या दिल्या असल्याच्या तक्रारीनंतर अशा प्रकारच्या बांधकामांना परवानगी देऊ नये, असे निर्देश देतानाच परवानगी देणाऱ्या अधिकाऱ्यांसह ठेकेदारांवर कडक कारवाई करण्याचा इशारा गमेंनी दिल्याने अधिकाऱ्यांसह ठेकेदारांचे धाबे दणाणले आहे. (flood line Nashik)

गोदावरी नदीच्या प्रदूषणाविरोधात पर्यावरणप्रेमींनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. नदीप्रदूषणात सांडपाण्याबरोबर पात्रात उभारली जात असलेली अनधिकृत बांधकामेदेखील कारणीभूत असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर न्यायालयाने १८ डिसेंबर २०१८ रोजी गोदावरीच्या निळ्या पूररेषेत कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम उभारण्यास बंदी घातली होती. त्यानंतरही स्मार्ट सिटी कंपनीकडून नदीपात्रातच बांधकाम केले जात असल्याच्या तक्रारी उच्चाधिकार समितीकडे नोंदविण्यात आल्या आहेत. यासोबतच आनंदवली शिवारात एका बांधकाम व्यावसायिक कंपनीकडून गोदावरी नदीच्या पूररेषेत बांधकामाचा कचरा व मलबा टाकल्याने नदीपात्र संकुचित होऊन पावसाळ्यात पूररेषेचा उद्देश असफल होऊन नागरी भागात नुकसान होण्याची भीती व्यक्त करत राष्ट्रीय हरित लवादाकडे याचिका दाखल करण्यात आली. तसेच उच्चाधिकार समितीकडे याबाबत तक्रारी झाल्या आहेत. त्याची दखल घेत, गमे यांनी पालिका आयुक्तांना यासंदर्भात निर्देश दिले. पालिकेकडून दिल्या जाणाऱ्या बांधकाम परवानग्या थांबवाव्यात. तसेच अत्यावश्यक बाब असेल तर, त्यासाठी उच्च न्यायालयाकडून परवानगी घेण्याचे निर्देश आयुक्तांना दिले आहेत. (flood line Nashik)

अशा आहेत तक्रारी
निळ्या पूररेषेत अत्यावश्यक कामांसाठी परवानगी द्यायची असेल तर, त्यासाठी उच्च न्यायालयाची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक होते. मात्र त्यानंतरही महापालिका, बिल्डर, ठेकेदारांकडून न्यायालयाच्या निर्देशांचा अवमान केला जात आहे. स्मार्ट सिटी कंपनीला गोदावरी आणि नंदिनी नदीपात्रात गॅबियन वॉल बांधण्याची परवानगी दिली होती. कंपनीने गॅबियन वॉलऐवजी सिमेंटची भिंत बांधल्याची तक्रार उच्चाधिकार समितीकडे करण्यात आली आहे. तर काही बिल्डरांनीही निळ्या पूररेषेत बांधकामे उभारली आहेत.