नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
जिल्ह्यातील पाणीटंचाईचा दाह दिवसेंदिवस वाढत असून, पाण्याअभावी ग्रामीण जनतेचे हाल होत आहेत. एकीकडे जनता टंचाईला तोंड देत असताना टंचाई उपाययोजनांबाबत लाेकप्रतिनिधींमध्ये अनास्था दिसून येत आहे. त्यामुळे सर्वत्र तीव्र रोष आहे. (water scarcity)
चालूवर्षी पावसाने पाठ फिरवल्याने जिल्ह्यावर टंचाईच्या (water scarcity) झळा दाटल्या आहेत. ऐन फेब्रुवारीच्या मध्यात जिल्ह्यामधील ४३६ गावे आणि वाड्यांना तब्बल १३३ टँकरच्या सहाय्याने पाणीपुरवठा केला जात आहे. शासकीय टँकर कधी येईल याचा नेम नसल्याने ग्रामीण जनतेला दैनंदिन कामे सोडून टँकरची प्रतीक्षा करावी लागत आहे. त्यामुळे टंचाईवर तातडीने उपाययोजना राबविणे आवश्यक आहे. परंतु, गेल्या आठवड्यात पालकमंत्री दादा भुसे यांनी बोलविलेल्या टंचाई उपाययोजनांच्या बैठकीला जिल्ह्यातील दोन आमदार वगळता उर्वरित लोकप्रतिनिधींनी दांडी मारली. त्यामुळे ऐनवेळी भुसे यांना बैठक स्थगित करण्याची वेळ आली.
एरवी जिल्ह्यात टंचाई व पाण्याच्या रोटेेशनवरून लोकप्रतिनिधी जिल्हा नियोजन बैठकीत आक्रमक भूमिका घेतात. परंतु, चालूवर्षी दुष्काळाची परिस्थिती अधिक भयावह आहे. आताच १३३ टँकर जिल्ह्यात सुरू आहेत. येत्या काळात हा आकडा पावणेचारशेवर जाण्याची शक्यता आहे. त्या दृष्टीने प्रशासनाने तयारी केली आहे. परंतु, एप्रिल-मे महिन्यात दुष्काळाची तीव्रता अधिक भीषण होणार आहे. त्यामुळे केवळ टँकरसोबतच अन्य टंचाईच्या (water scarcity) उपाययोजना तातडीने हाती घेणे आवश्यक आहे. मात्र, या उपाययोजनांसाठी बोलविलेल्या बैठकीलाच लोकप्रतिनिधींनी दांडी मारली. त्यामुळे बैठकीसाठी नव्याने मुहूर्त काढण्याची वेळ प्रशासनावर ओढावली असली तरी ही बैठक कधी होणार हे अद्यापही निश्चित नाही. तोपर्यंत मात्र, ग्रामीण जनतेला टँकरवरच अवलंबून राहावे लागणार आहे.
आचारसंहितेचा अडसर
फेब्रुवारीअखेर कोणत्याही क्षणी लोकसभेची आचारसंहिता लागू शकते. तसे झाल्यास सर्व यंत्रणा या निवडणुकीच्या कामात जुंपल्या जातील. अशावेळी टंचाई उपाययोजनांकडे साफ दुर्लक्ष होणार आहे. त्यामुळे उपाययोजनांसंदर्भात तातडीने निर्णय व्हावा, अशी अपेक्षा ग्रामीण जनतेमधून व्यक्त केली जात आहे.
