धुळे ; पुढारी वृत्तसेवा- शिंदे समिती आणि मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल येऊन शासनाने तो स्वीकारल्याशिवाय मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटूच शकत नाही. पण राज्य शासन आश्वासनावर आश्वासने देऊन मराठा आंदोलनाला कात्रजचा घाट दाखवण्याचे प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप आज लोकसंग्रामचे संस्थापक अध्यक्ष तथा माजी आमदार अनिल गोटे यांनी केला आहे.
मराठा समाजाला सरसकट आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलन सुरू केले आहे. आंदोलनात संदर्भात राज्य शासनावर धुळ्याचे माजी आमदार अनिल गोटे यांनी टीकेची तोफ डागली आहे. राज्यात स्व. विनायक मेटे यांच्या आंदोलनापासून मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सातत्याने चर्चेत येतो आहे. राज्य शासनात असलेल्या कोणत्याही राज्यकीय पक्षाने आरक्षणाची गांभीर्य लक्षात घेतले नाही. हे गांभीर्य लक्षात घेतले असते तर मराठा आरक्षणाचा प्रश्न निकाली निघाला असता, असे मत देखील गोटे यांनी व्यक्त केले आहे. गेल्या सात महिन्यांपासून सुरू असलेल्या जरांगे पाटील यांच्या मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाला राज्य शासनाने पूर्ण गांभीर्याने घेतले असते तर आरक्षणाचा प्रश्न निकाली निघाला असता. शासन आज मनोज जरांगे यांचे मन वळवण्याचा प्रयत्न करीत आहे. अनेक वेळेस शिष्टमंडळे पाठवून चर्चा करून वेळ काढूपणा केला जातो आहे. ती करण्याची लाचारी महायुती सरकारच्या वाट्याला आली नसती.
शासनाने मराठ्यांना आरक्षण देणार असल्याचे आश्वासन प्रत्येक वेळेस दिले. त्यामुळेच जरांगे यांनी आतापर्यंत तीन वेळेस मुदतवाढ दिली .मात्र तरीही शासनाने एकाही आश्वासनाची पूर्तता केली नाही. ही विश्वासार्हता नाही. राज्याचे मुख्यमंत्री एका बाजूला फेब्रुवारी महिन्यात विशेष अधिवेशन बोलवून आम्ही मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवणार असे म्हणतात. त्याच वेळेला मराठ्यांच्या आंदोलनातील विषयांचा अभ्यास करण्यासाठी नेमणूक केलेल्या शिंदे समितीला 29 फेब्रुवारी पर्यंत मुदतवाढ देतात .शिंदे समितीचा अहवाल येण्यापूर्वीच विधी मंडळात मराठा आरक्षणाचा विषय येऊन कसा शकतो, असा प्रश्न गोटे यांनी उपस्थित केला आहे. मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल आणि शिंदे समितीचा अहवाल आल्यानंतरच विधिमंडळामध्ये ठराव होऊ शकेल. या अहवाला शिवाय विधिमंडळात केलेल्या ठरावाला नेमका अर्थ तरी काय, सर्वोच्च न्यायालय असा अर्धवट निर्णय मान्य करेल का, हा प्रश्न देखील गोटे यांनी उपस्थित केला आहे.
हेही वाचा :
