नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
नगरसेवक पदाचा दुरुपयोग करीत स्वत:च्या कंपनीस शासकीय कामांचा ठेका मिळवून देत आर्थिक लाभ घेतल्याप्रकरणी दाखल गुन्ह्यात शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे महानगरप्रमुख सुधाकर बडगुजर यांच्यासह इतर दोघांना जिल्हा सत्र न्यायालयाने सशर्त अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे. त्यामुळे त्यांना अटकेपासून दिलासा मिळाला आहे. दरम्यान, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने गोठविलेले (सीझ) खाते सुरू करण्याचा बडगुजर यांचा अर्ज मात्र न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे.
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने १७ डिसेंबरला सरकारवाडा पोलिस ठाण्यात सुधाकर बडगुजर, सुरेश चव्हाण, रामदास शिंदे यांच्याविरोधात पदाचा दुरुपयोग करीत आर्थिक लाभ घेत अपहार केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. तत्कालिन महापालिका आयुक्त प्रविण गेडाम यांच्या तक्रारीनुसार खुली चौकशी केल्यानंतर विभागाने हा गुन्हा दाखल केला. या गुन्ह्यात अटक होऊ नये यासाठी बडगुजरांसह इतर दोघांनी न्यायालयात अटकपूर्व जामीन अर्ज केला. त्यावर सुरुवातीस सशर्त जामीन देण्यात आला. मात्र त्यानंतर झालेल्या सुनावणीस बडगुजर उपस्थित नसल्याने त्यावर सरकार पक्षाने आक्षेप घेतला होता. गेल्या आठवड्यातील सुनावणीवेळी सरकार पक्षाने बडगुजर यांनी मनीलॉड्रिंग केल्याचे सांगत अटकपूर्व जामीनाला विरोध केला होता. सरकार पक्षातर्फे विशेष सरकारी वकील ॲड. अजय मिसर, सरकारी वकील ॲड. पंकज चंद्रकोर यांनी कामकाज पाहिले होते. दोन्ही पक्षांचा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर बुधवारी (दि.२४) न्यायाधीश एम. आय. लोकवाणी यांनी सुधाकर बडगुजर, रामदास शिंदे, सुरेश चव्हाण यांना सशर्त अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे. ५० हजार रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन अर्ज मंजूर करताना, तपासी पथकाच्या चौकशीस हजर राहणे, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या परवानगीशिवाय परदेशात न जाणे, साक्षीदारांना न धमकावणे आदी अटी शर्थीं ठेवण्यात आल्या आहेत.
