नाशिक : गौरव जोशी
रत्नागिरीच्या धर्तीवर जिल्ह्यातील शाळा व ग्रामपंचायतीच्या इमारतींना सौरप्रकल्पांच्या माध्यमातून वीजपुरवठा करण्याची तयारी प्रशासनाने केली आहे. जिल्हा नियोजन समितीची (डीपीसी) नावीन्यपूर्ण योजनेतून सौरप्रकल्पांच्या उभारणीसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर पालकमंत्री दादा भुसे यांच्या दाभाडी गावात (ता. मालेगाव) सौरप्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने जिल्ह्यातील ग्रामपंचायती व शाळा इमारती सौरऊर्जेतून उजळून निघतील.
भविष्यातील ऊर्जेची गरज भागविण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून सौरऊर्जा प्रकल्पांना गती दिली जात आहे. राज्यातील कृषी क्षेत्राला दिवसा ८ तास वीजपुरवठ्यासाठी मुख्यमंत्री सौरकृषी योजना राबविण्यात येत आहे. शासन व शेतकरी यांच्या संयुक्त विद्यमाने राबविण्यात येत असलेल्या या योजनेला दिवसेंदिवस चांगला प्रतिसाद लाभतो आहे. त्यापुढे जाऊन नाशिक जिल्हा प्रशासनाने ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषदेच्या शाळा व ग्रामपंचायत इमारतींना सौरऊर्जेतून वीजपुरवठ्याचा प्रकल्प हाती घेतला आहे. पालकमंत्री दादा भुसे यांच्या संकल्पनेमधून हा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. त्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या नावीन्यपूर्ण योजनेतून २०२४-२५ मध्ये ८ ते ९ कोटी रुपयांची तरतूद केली जाणार आहे.
राज्यात रत्नागिरी जिल्ह्यात सर्वप्रथम सौरऊर्जा प्रकल्पांमधून ग्रामपंचायत व जिल्हा परिषद शाळांना वीजपुरवठ्याचा प्रकल्प राबविण्यात आला. तो यशस्वी ठरल्याने नाशिकमध्येही त्याच धर्तीवर साैरऊर्जा प्रकल्प उभारले जाणार आहे. सात ते दहा गावे मिळून १ मेगावाॅटचा सौरप्रकल्प उभारण्यात येईल. या प्रकल्पांमधून सदर गावांतील ग्रामपंचायत व शाळा इमारतींना वीजपुरवठा होईल. कमी खर्चात तसेच अखंडित वीजपुरवठा उपलब्ध होणार असल्याने गावांमधील वीजबिलावरील खर्चात बचत होण्यास मदत मिळणार आहे.
२८ कोटींची मर्यादा
जिल्हा वार्षिक योजनेतून २०२२-२३ मध्ये नावीन्यपूर्ण योजनांवर १५ कोटी ४३ लाख ७३ हजार रुपये खर्च करण्यात आले. चालू वर्षी शासनाने ३० कोटी ३९ लाखांचा निधी जिल्ह्याकरिता उपलब्ध करून दिला. दरम्यान, नावीन्यपूर्ण योजनेला मिळणारा प्रतिसाद बघता जिल्ह्यातील यंत्रणांनी २०२४-२५ साठी ३९ कोटी ९८ लाख रुपयांची मागणी केली आहे. शासनाने २८ काेटी ३ लाख रुपये मंजूर केले आहेत. राज्यस्तरीय बैठकीत यंत्रणांनी केलेल्या मागणीनुसार निधी उपलब्ध होईल, अशी अपेक्षा प्रशासनाला आहे.
शाळा, बचतगटांना निधी
नावीन्यपूर्ण योजनेतून २०२३-२४ या वर्षात जिल्ह्यात सुपर-५० अभियानाला निधी उपलब्ध करून देण्यात आला. या निधीतून जिल्हा परिषदेने ग्रामीण भागातील ५० हून अधिक होतकरू विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षांचे मोफत प्रशिक्षण दिले. आदर्श शाळांसाठी पुढाकार घेताना इंटरनेट व अन्य सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या. याशिवाय १७९ महिला बचत गटांना त्यांच्या उत्पादनांच्या विक्रीसाठी कायमस्वरूपी स्टॉलचे वितरण केले गेले. दरम्यान, २०२४-२५ या वर्षात जिल्ह्यातील १५१ शाळा नावीन्यपूर्ण योजनेतून आदर्शवत करण्याचा संकल्प प्रशासनाने सोडला आहे.
विकास आराखड्यावर अंतिम हात
देशाला 2047 पर्यंत विकसित भारत करण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे. त्याअंतर्गत देशातील राज्यांनी व राज्यांतील जिल्ह्यांनीही विकसित व्हावे यासाठी जिल्हा विकास आराखडा तयार केला जात आहे. त्यासाठी महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था ही 2027 पर्यंत 1 ट्रिलियन डॉलर, 2037 पर्यंत 2.5 ट्रिलियन डॉलर, तर सन 2047 पर्यंत 3.5 ट्रिलियन डॉलर करण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी जिल्ह्यांना केंद्रस्थानी ठेवत जिल्हा विकास आराखडा तयार करण्यात येतोय. या आराखड्यात कृषी, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, पायाभूत सुविधा व सामाजिक विकास, आरोग्य व शिक्षण सुविधांवर भर देण्यात येत आहे. नाशिक जिल्ह्याचा विकास आराखड्यावर अंतिम हात फिरवला जात असून, महिनाअखेरपर्यंत तो घोषित केला जाऊ शकताे.
