नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा; महापालिकेच्या सुधारित आकृतिबंधाची प्रशासकीय तयारी अंतिम टप्प्यात आली आहे. सर्व विभागांकडून आवश्यक पदांचा आढावा घेतला असून, कालबाह्य ठरलेली पदे वगळून विविध संवर्गातील सुमारे दहा हजार पदांच्या सुधारित आकृतिबंधाचा प्रस्ताव जानेवारीअखेर महापालिकेकडून राज्य शासनाच्या मान्यतेसाठी सादर केला जाणार आहे. आगामी लोकसभा, विधानसभा तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेच्या या सुधारित आकृतिबंधाला शासनाची मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे.
७ नोव्हेंबर १९८२ रोजी नाशिक महापालिकेची स्थापना झाली. सुरुवातीची दहा वर्षे प्रशासकीय राजवट होती. त्यानंतर १९९२ पासून महापालिकेत लोकप्रतिनिधींची राजवट सुरू झाली. तर, १९९६ मध्ये महापालिकेच्या ७०९२ पदांच्या पहिल्या आकृतिबंधाला मंजुरी मिळाली होती. त्यावेळी महापालिकेचा समावेश 'क' वर्गात होता. कालांतराने शहराचा विस्तार वाढला. लोकसंख्येच्या तुलनेत मूलभूत सेवा-सुविधांची महापालिकेवरील जबाबदारी वाढली. मात्र दरमहा सेवानिवृत्ती, स्वेच्छानिवृत्तीमुळे अधिकारी कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे मात्र वाढली. सद्यस्थितीत सुमारे तीन हजार पदे रिक्त आहेत. महापालिकेची क वर्गातून ब वर्गात पदोन्नती झाली. मात्र, कर्मचारी संख्या रोडावल्याने नागरिकांना मूलभूत सुविधा पुरविण्यात अडचणी येत आहेत. त्यामुळे २०१७ मध्ये तत्कालीन आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांनी १४,४०० पदांचा नवीन आकृतिबंध शासनाच्या मान्यतेसाठी सादर केला होता. परंतु शासनाने तो अव्यवहार्य ठरविला.
सेवा प्रवेश नियमावलीला मंजुरी देताना सुधारित आकृतिबंध सादर करण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत. त्या अनुषंगाने महापालिकेतील ४९ विभागांना आवश्यक पदे, व्यपगत होणारी पदे, मंजूर पदे, कालबाह्य ठरलेली पदे असा अनुक्रम देत नवीन प्रारूप प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. ४९ विभागांचे प्रस्ताव प्रशासनाला प्राप्त झाले. प्रस्तावांची पडताळणी केल्यानंतर कालबाह्य झालेली अनेक पदे आढळून येत आहेत. त्यामुळे अशा प्रकारची पदे रद्द करण्याबरोबरच नवीन रचनेतील आवश्यक पदांचा समावेश केला जाणार आहे. सुधारित आकृतिबंधातील पदांची संख्या दहा हजारांच्या घरात आहेत.
महापालिकेत होणार जम्बो भरती
सुधारित आकृतिबंधाला शासनाने मंजुरी दिल्यास महापालिकेत सुमारे पाच हजार पदांच्या जम्बो भरतीचा मार्ग मोकळा होईल. अर्थात यासाठी आस्थापना खर्चाची अडचणी मात्र कायम राहणार आहे. त्यासाठी शासनाची विशेष मंजुरी महापालिकेला घ्यावी लागेल.
सर्व विभागांकडून पदांची माहिती प्राप्त झाली आहे. आवश्यक पदांना मान्यता देताना कालबाह्य पदे रद्द करून जानेवारीअखेर आकृतिबंध शासनाला सादर केला जाईल.
– लक्ष्मीकांत साताळकर, प्रशासन उपायुक्त, मनपा
हेही वाचा :
