नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा– गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या ३० ऑक्टोबरच्या आदेशानुसार नाशिकमधील धरणांतून जायकवाडीला तत्काळ पाणी साेडावे, या मागणीसाठी परभणीतील आम आदमी पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी सोमवारी (दि.२०) गंगापूर धरणावर अचानक आंदोलन करताच प्रशासनाची धावपळ उडाली. ही बाब न्यायप्रविष्ट बाब असल्याचे सांगत पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांंनी तूर्तास पाणी साेडता येणार नसल्याचे आंदोलकांना स्पष्ट केले. नाशिक तालुका पोलिसांनी आंदोलनकर्त्यांना नोटिसा बजावल्या आहेत.
जायकवाडीच्या पाण्यावरून सध्या नाशिक-नगर विरुद्ध मराठवाडा, असा संघर्ष पेटला आहे. पाण्यासाठी ठिकठिकाणी आंदोलने होत असताना परभणीमधील आप कार्यकर्त्यांनी थेट गंगापूर धरण गाठत तेथे आंदोलन सुरू केले. दुपारी एकच्या सुमारास धरण क्षेत्रात घुसलेल्या आंदोलनकर्त्यांनी अधिकारी पाणी साेडण्यास टाळाटाळ करत असल्याचा आरोप केला. तसेच तातडीने पाणी सोडावे, अन्यथा आम्ही जलसमाधी घेऊ, असा इशारा दिला. अखेर पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी अभियंता सोनल शहाणे यांनी आंदोलकांशी चर्चा करत न्यायालयाच्या निर्देशानुसार पुढील कार्यवाहीचे आश्वासन दिले. त्यानंतर आंदोलनकर्त्यांनी आंदोलन मागे घेतले.
प्रतिबंधित क्षेत्रात घुसखोरी केल्याच्या कारणावरून पोलिसांनी नोटीस बजावण्याचा निर्णय घेतला आहे. आंदोलनाप्रसंगी मुंजाभाऊ वाकोडे, प्रल्हाद वैद्य, सरस्वती बोबडे, सोपान बोबडे, पांडुरंभ बोबडे, अमोल चव्हाण, खुशी जैन, रणजित भोसले, साईनाथ साळवे, शोभा गायकवाड, सुनीता साळवे, अभिषेक पंडित यांच्यासह अन्य कार्यकर्ते उपस्थित होते.
निकालापूर्वीच आंदाेलन
जायकवाडीच्या पाणीप्रश्नावर न्यायालयांमध्ये जनहित याचिका दाखल आहे. नाशिकमध्ये दुष्काळी स्थिती असताना मराठवाड्याला पाणी देणे अन्यायकारक असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. तसेच समन्यायी पाणीवाटपावर मेंढीगिरी समितीच्या पुनरावलाेकनाची मागणीदेखील याचिकेत करण्यात आली आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयामध्ये मंगळवारी (दि.२१) सुनावणी होणार आहे. तर उच्च न्यायालयातील याचिकांवर ५ डिसेंबरला पुढील सुनावणीची तारीख आहे. तत्पूर्वी बुधवार (दि. २३)पर्यंत शासनाला म्हणणे सादर करायचे आहे. त्यामुळे न्यायालयाचा निर्णय येण्यापूर्वीच आपच्या कार्यकर्त्यांनी गंगापूर धरणावर आंदोलन केले.
गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळाने जायकवाडीला पाणी सोडण्याबाबत दिलेल्या आदेशावर न्यायालयात जनहित याचिका दाखल आहे. सर्वोच्च न्यायालयात उद्या (दि.२१) सुनावणी असून, उच्च न्यायालयात ५ डिसेंबरची तारीख आहे. सध्या ही गोष्ट न्यायप्रविष्ट असल्याने पाणी साेडलेले नाही. न्यायालयाच्या आदेशानुसार पुढील कार्यवाही केली जाईल. प्रतिबंधित क्षेत्रात आंदोलन करणे गुन्हा असल्याने आंदोलनाबाबत पोलिसांत तक्रार देण्यात आली आहे.
– सोनल शहाणे, कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे विभाग
गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळाने ३० ऑक्टोबरला नाशिक-नगरमधून जायकवाडीला पाणी सोडण्याचे आदेश देऊनही त्याची अद्याप कार्यवाही झालेली नाही. पाणी साेडण्याबाबत न्यायालयाने कोणतीच स्थगिती दिलेली नसून अधिकारी याचिकेचे कारण देत टाळटाळ करत आहेत. राजकीय दबावामुळे पाणी सोडण्यास जात आहे.
– सतीश चकोर, जिल्हा समन्वयक, आप, परभणी
अधिकाऱ्यांचा वेळकाढूपणा
परभणीच्या आंदोलनकर्त्यांनी दुपारी एकला गंगापूर धरण क्षेत्रात प्रवेश केला. ही माहिती समजताच नाशिक तालुका पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक सारिका अहिरराव या फाैजफाट्यासह धरण परिसरात दाखल झाल्या. पाटबंधारेंअंतर्गत ही बाब येत असल्याने त्या विभागाच्या अधिकाऱ्यांना बोलविण्यात आले. अखेर संध्याकाळी सहाला पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी गंगापूर धरणावर दाखल झाले. त्यानंतर आंदोलनकर्त्यांशी त्यांनी चर्चा केली. दरम्यानच्या काळात पाच तास आंदोलनकर्ते ठिय्या मांडून होते.
हेही वाचा :
