नाशिक: पुढारी वृत्तसेवा; जिल्हा परिषदेतील माध्यमिक शिक्षणाधिकारी प्रविण पाटील यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर प्रशासनाने त्यांचा पदभार काढून घेतला आहे. त्या जागेवर जिल्हा परिषद प्रशासनाने माध्यमिक विभागाचे उपशिक्षणाधिकारी उदय देवरे यांच्याकडे दिला आहे. मात्र, जिल्हा परिषदेत माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्याचे समकक्ष अधिकारी उपलब्ध असतानाही त्यांना डावलले आहे. हा पदभार दिला गेल्याने जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या भुमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
महात्मा गांधी विद्यामंदिर, आदिवासी सेवा समिती संस्थेत शासकीय नियम डावलून 40 शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती करत शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी संस्थेच्या विश्वस्त मंडळासह माध्यमिक शिक्षणाधिकारी पाटील यांच्या विरोधात भद्रकाली पोलिस ठाण्यात गेल्या आठवडयात गुन्हा दाखल झाला आहे. तेव्हापासून पाटील रजेवर आहेत. प्रशासनाने गुन्ह्याच्या प्रतिसह अहवाल शासनाला सादर केला होता. त्यानुसार पाटील यांचा कार्यभार काढून घेत मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी प्रभारी पदभार हा समकक्ष अधिकाऱ्यांकडे देणे शासन निर्णयानुसार अपेक्षित होते. प्राथमिक विभागाचे शिक्षणाधिकारी नितीन बच्छाव, योजना शिक्षणाधिकारी भगवान फुलारी हे दोन नियमित समकक्ष अधिकारी कार्यरत असताना उपशिक्षणाधिकारी दर्जाच्या अधिकार्याकडे कार्यभार देण्यात आल्याने जिल्हा परिषद प्रशासनाने अप्रत्यक्षपणे शासन निर्णयालाच केराची टोपली दाखविली आहे.
देवरेंच्या वादग्रस्तीचीच चर्चा
जिल्हा परिषद प्रशासनाने शिक्षणाधिकारी पदाचा प्रभारी कार्यभार देवरे यांच्याकडे दिल्याचे समजताच माध्यमिक शिक्षण विभागात सर्वांना आश्चर्य वाटले. देवरे यांच्याकडे अधिक्षक पदाचा कार्यभार असताना फाईल दाबणे, शिक्षकांचे वेतन रोखणे असे अनेक प्रकार केले होते.
हेही वाचा :
