नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा; म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेनेच्या संपाच्या इशाऱ्यामुळे कोंडीत सापडलेल्या महापालिका प्रशासनाने सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकापोटी तिसऱ्या हप्त्याची रक्कम कर्मचाऱ्यांना जानेवारीअखेर अदा करण्याचे आश्वासन दिले असले तरी, या आश्वासनपूर्तीसाठी प्रशासनाला वेतन राखीव निधी मोडावा लागणार आहे. डिसेंबरअखेर जमा-खर्चाचा आढावा घेऊन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाचे सुधारित अंदाजपत्रक आयुक्तांकडून तयार केले जाणार असून, त्यात वेतन राखीव निधीत सुमारे ३५ कोटींची अतिरिक्त तरतूद वर्ग केली जाणार आहे. (Nashik Municipal Corporation)
केंद्र व राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या धर्तीवर नाशिक महापालिकेतील अधिकारी, कर्मचारी व सेवानिवृत्तांना सातवा वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार वेतनश्रेणी लागू करण्यात आली आहे. वेतन आयोगाच्या फरकाची रक्कम पाच समान हप्त्यांत अदा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नाशिक महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांना गेल्यावर्षी सप्टेंबरमध्ये वेतन फरकाचा पहिला हप्ता अदा करण्यात आला होता. महापालिकेतील अधिकारी, कर्मचारी व सेवानिवृत्तांनादेखील दुसऱ्या, तिसऱ्या आणि चौथ्या हप्त्याची रक्कम एकत्रित अदा करण्याची मागणी म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेनेने महापालिका आयुक्तांकडे केली होती. या संदर्भात संघटनेने आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. अशोक करंजकर यांच्यासमवेत चर्चा केली होती. मात्र, लेखा विभागाच्या अहवालानंतर प्रशासनाने आर्थिक असमर्थता व्यक्त करत गेल्या महिन्यात कर्मचाऱ्यांच्या खात्यावर केवळ दुसऱ्या हप्त्याची रक्कम जमा केली होती. त्यामुळे संघटनेने महापालिकेत संप पुकारण्याचा इशारा दिला होता. सणासुदीच्या काळात संप पुकारल्यास नागरिकांची गैरसोय होण्याची शक्यता लक्षात घेता आयुक्त डॉ. करंजकर यांनी म्युनिसिपल कर्मचारी सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांना पाचारण करत अन्य प्रलंबित मागण्यांसह वेतन फरकाचा तिसरा हप्ता जानेवारीअखेर, तर चौथ्या हप्त्याची रक्कम सप्टेंबर २०२४ मध्ये अदा करण्याचे आश्वासन दिले. महापालिकेची सध्याची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता तिसऱ्या हप्त्याच्या रकमेसाठी वेतन राखीव निधी मोडावा लागणार आहे. (Nashik Municipal Corporation)
३५ कोटींचा निधी वर्ग करणार
तीन महिन्यांचे वेतन राखीव ठेवणे महापालिकेवर बंधनकारक आहे. त्यासाठी वेतन राखीव निधीची तरतूद अंदाजपत्रकात करण्यात आली आहे. सद्यस्थितीत वेतन राखीव निधीच्या हेडखाली २१० कोटी रुपये जमा आहेत. दुसऱ्या हप्त्यापोटी ९० कोटींची रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात आल्यानंतर आता तिसऱ्या हप्त्याच्या रकमेसाठी वेतन राखीव निधी मोडण्याशिवाय प्रशासनासमोर दुसरा पर्याय उरलेला नाही. कर्मचाऱ्यांच्या नियमित वेतनाचा प्रश्न निर्माण होऊ नये यासाठी डिसेंबरअखेर सुधारित अंदाजपत्रक तयार करताना पाणीपुरवठा, मलनिस्सारणासह अन्य विभागांच्या शिल्लक निधीतून ३५ कोटी रुपये वेतन राखीव निधीत वर्ग केले जाणार आहेत.
हेही वाचा :
