नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा, आदिवासी समाजाच्या प्रवर्गामधून धनगरांना आरक्षण देताना राज्यघटनेने आदिवासींना दिलेले आरक्षण काढून घेण्याचा केंद्र व राज्य सरकारचा डाव आहे. आरक्षणामधील ही घुसखोरी कदापीही सहन केली जाणार नाही. शासन विविध कायदे करुन आदिवासींना जंगलामधून हुसकावून लावते आहे. आम्हाला नक्षलवादी हाेण्यास भाग पाडू नका, असा निर्वाणीचा इशारा आदिवासी बांधवांनी शासनाला दिला आहे.
धनगर समाजाला आदिवासी प्रवर्गातून आरक्षण देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. शासनाच्या या कृतीविरोधात आदिवासी कृती समितीतर्फे गुरूवारी (दि.१२) जिल्हाधिकारी कार्यालयावर उलगुलान मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी जिल्हाभरातून आलेले हजारो आदिवासी बांधव माेर्चात सहभागी झाले. केंद्र व राज्य सरकार जातीजातींमध्ये वाद लावण्याचे काम करते आहे. धनगरांना आदिवासी प्रवर्गातुन आरक्षण देण्याचा कट हा त्याचाच एक भाग आहे. मात्र, आमच्या हक्काच्या आरक्षणावर कोणताही धक्का लागणार असल्यास शांत बसणार नाही. आदिवासी समाजातील आमदारांनी याबाबत विधानभवनात आवाज उठविण्याची गरज आहे. आपापल्या पक्षाच्या तोंडावर राजीनामे फेकावे. अन्यथा समाज तुम्हाला तुमची जागा दाखविल्याशिवाय गप्प बसणार नाही. जल, जमीन व जंगलावर आदिवासींचा हक्क आहे. आमच्या न्यायहक्क हिरावण्याचा प्रयत्न केल्यास मुंबई-आग्रा महामार्ग जाम करताना मुंबईचा पाणीपुरवठा बंद करण्यात येईल, असा इशाराही आदिवासी कृती समितीकडून देण्यात आला. तपोवनामधून निघालेला मोर्चा पंचवटी डेपो, निमाणी, रविवार कारंजा, रेडक्रॉस, शिवाजी रोड, सिबीएसमार्गे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर पोहचला.
मोर्चामध्ये विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, आमदार सर्वश्री किरण लहामटे, नितीन पवार, हिरामण खोसकर, मंजुळा गावित, माजी खासदार हरिश्चंद्र चव्हाण, माजी आमदार जिवा पांडू, धनराज महाले, शिवराम झोले, शिवाजी ढवळे, प्रा. संजय दाभाडे, लकी जाधव यांच्यासह हजारो आदिवासी बांधव मोर्चात सहभागी झाले.
या संघटनांचा सहभाग
आदिवासी कृती समितीतर्फे काढण्यात आलेल्या मोर्चामध्ये महाराष्ट्र राज्य आदिवासी बचाव अभियान, आदिवासी कोळी महादेव समाज विकास संघटना, कोकणा-कोकणी समाज सेवा संघ, एकलव्य संघटना, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, आदिवासी शक्ती सेना, आदिवासी संघर्ष समिती, आदिम श्रमिक संघटना, उलगुलान कामगार संघटना, हर हर महादेव फौंडेशन, रावण युवा फॅडिशन, आदिवासी उलगुलान सेना आदी संघटना सहभागी झाल्या होत्या.
प्रमुख मागण्या
-धनगर समाजाला आदिवासींच्या कोटयातून आरक्षण देऊ नये.
-आदिवासींच्या अर्थसंकल्पातून अधिकारी, कर्मचार्यांचे वेतन करू नये.
-समान नागरी कायदा लागू करू नये.
-वनसंपदेच्या खासगीकरणास विरोध.
-जिल्हा परिषदेच्या शाळांचे खासगीकरण करू नये.
-पेसाअंतर्गत नोकरभरतीची प्रभावी अंमलबजावणी करावी.
-टाटा इन्सिटटयूट ऑफ सोशल सायन्सचा अहवाल जाहीर करावा.
-राज्यातील साडेबारा हजार बनावट कर्मचार्यांना तत्काळ हटवावे.
– मणिपूर घटनेच्या निषेधार्थ आंदोलन करणार्या आदिवासी बांधवांवरचे गुन्हे मागे घ्यावेत.
आदिवासी प्रवर्गातून धनगरांच्या आरक्षणास आमचा विरोध असून त्यासाठी मोठा पल्ला गाठायचा आहे. जिल्हा परिषद व आदिवासी आश्रमशाळांचे खासगीकरण कदापी होऊ देणार नाही. त्यासाठी लढाईची तयारी ठेवावी.
-नरहरी झिरवाळ, उपाध्यक्ष, विधानसभा
२०१४ च्या निवडणूकीपूर्वी भाजपने धनगरांना आदिवासी प्रवर्गामधून आरक्षण देण्याची फुस लावली. तेव्हापासूनच आदिवासी-धनगरांमध्ये वादाची ठिणगी पडली आहे. मात्र, शासनाने आमच्या ताटाला हात लावल्यास त्याचे गंभीर परिणाम होतील.
-संजय दाभाडे, आदिवासी कृती समिती
——
धनगर नेतेच त्यांच्या समाजाची फसवणूक करत आहेत. आरक्षणाच्या फसव्या आश्वासनाच्या माध्यमातून जाती-जातींमध्ये वाद लावण्याची भाजपची निती आहे. त्याविरोधात आम्ही सनदशीर मार्गने आंदोलन करतो आहे.
-शिवाजी ढवळे, आदिवासी कृती समिती
आरक्षणाच्या मुद्यावरुन शासन दिशाभुल करते आहे. आमचा कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला विरोध नाही. पण आदिवासी समाजाच्या आरक्षणला धक्का लावण्याचे काम सरकार करत आहे. आता आम्ही शांत बसणार नाही. शासन जल, जमीन, जंगल आमच्या ताब्यात आहे हे लक्षात ठेवा.
-प्रा. अशोक बागुल, आदिवासी आरक्षण बचाव समिती
श्वासात श्वास असेपर्यंत आदिवासी समाजाच्या न्यायहक्कांसाठी लढाई लढणार आहे. आदिवासीमधून धनगर समाजाला आरक्षणास आमचा विरोध आहे. धनगरांना आरक्षणाचे आश्वासन देत शासन त्या समाजाला झुलवते आहे.
-जे. पी. गावित, माजी आमदार.
आरक्षण संरक्षणाची ही लढाई आहे. विधानसभेत समाजाचे २२ आमदार भांडत आहेत. त्यामुळे शासनाने आम्हाला गृहित धरण्याचा विचार करु नये. धनगर मुद्दा येथे चालणार नसून ज्या दिवशी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लागेल, त्यावेळी नक्षलवादी बनावे लागेल.
-किरण लहामटे, आमदार.
———-
शासनाकडून आदिवासींच्या सवलतींमध्ये घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न केला जातोय. खासदार असताना याबाबत लोकसभेत वेळोवेळी मुद्देही उपस्थित केले होते. आता अस्तित्वाची लढाई असल्याने सर्वांनी राजकीय पक्षांचे जोडे बाजूला ठेवत एकत्रित यावे.
-हरिशचंद्र चव्हाण, माजी खासदार
हेही वाचा :
